नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका बागलुङका योजना

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् बागलुङमा महत्त्वपूर्ण योजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मङ्गलबार प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनादेखि ढोरपाटनको पर्यटकीय गुरुयोजना बनाउनेसम्म उल्लेख छ । पटक–पटक घोषणा भई कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कतिपय पुराना आयोजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको जलाशययुक्त उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना यथासक्य छिटो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ । ढोरपाटन क्षेत्रमा बन्ने उक्त आयोजना निर्माणमा सरकारी घोषणा आएको वर्षौं बिते पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कूल ८२८ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा रु. एक खर्ब ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

यस्तै, देशकै एक मात्र सिकार आरक्ष रहेको ढोरपाटन क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार पारिने भएको छ । ढोरपाटनको पर्यटकीय गुरुयोजना बनाउने चर्चा बेलाबेला हुने गरे पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । उक्त विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर प्रदेश सरकारले केही आशा भने जगाएको छ । धार्मिक हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने ढोरपाटनमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ ।

पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना भएर पनि ढोरपाटन पूर्वाधार र प्रचारप्रसारका दृष्टिले पछाडि छ । प्रख्यात शिकार गन्तव्यका रूपमा ढोरपाटन परिचित छ । बागलुङ नगरपालिकास्थित पञ्चकोटलगायतका धार्मिकस्थलको संरक्षण र संवर्द्धनमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ । काठेखोला गाउँपालिकाको बेलढुङ्गाबाट ओखलेधुरी–संसारकोट हुँदै पञ्चकोट जोड्ने पदमार्ग निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएको छ । जडीबुटीको व्यवसायीकरणका लागि जिल्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोलिने भएको छ ।

बागलुङसँगै गोरखामा पनि प्रशोधन केन्द्र खोलिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बागलुङ, मुस्ताङ, म्याग्दीलगायत जिल्लामा जडीबुटी खेतीलाई ‘पकेट’का रूपमा विस्तार गरिने भएको छ । यस्तै, प्रदेशमा आलु उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको ताराखोला र ढोरपाटनमा आलु पकेट क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । आलु विशेष कार्यक्रमका लागि किसानलाई अनुदान दिइने भएको छ । कास्कीको हेम्जा र गोरखाको धार्चेमा पनि आलु पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

सदरमुकामस्थित उपप्रादेशिक तहको धवलागिरि अस्पतालमा ‘सिटीस्क्यान’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । प्रदेशकै दोस्रो ठूलो सरकारी अस्पताल भएर पनि यस अस्पतालले अहिलेसम्म ‘सिटीस्क्यान’ सेवा दिन सकेको छैन । यस अस्पतालमा देखिएको विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावलाई दृष्टिगत गरी विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत् जनशक्ति व्यवस्थापन गरी विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।

समुदायमा आधारित परम्परागत पेशा तथा सीपको व्यावसायीकरणका लागि सञ्चालित भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बागलुङ भएर जाने मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्डको निर्माण सक्ने र नेपाललाई उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर स्तरोन्नतिको योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

गलकोटमा व्यवस्थित सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र जग्गा एकीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘व्यवस्थित सहरः हामी सबैको रहर’ कार्यक्रमअन्तर्गत् गलकोटसहित गोरखाको पालुङटार, स्याङ्जाको चापाकोट, नवलपुरको बुलिङटारलगायत स्थानलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गरिने योजना छ ।