बजेटमा कर्णाली सरकारको कन्जुस्याइँ, उपेक्षामा बालबालिका

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा शतप्रतिशत बालबालिकाकै लागि खर्च हुने बजेट कम हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । गत तीन आर्थिक वर्षलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा बालबालिकाका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन प्रतिशत निकै कम देखिएको हो ।

विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाहरू, सिबीओएस सेभ द चिल्ड्रेन, प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरू, शिक्षा निर्देशनालय, प्रदेश योजना आयोगका विज्ञ तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले गरेको तीन आर्थिक वर्षको बजेट सर्वेक्षणमा बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेट कम हुने गरेको देखाएको हो ।

बजेट भाषण कागजात, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५, २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक विकास योजना तथा कार्यक्रम, पीपीसीको पञ्चवर्षीय योजना, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को खर्च अनुमान अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो । बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न लक्ष्यहरू निर्धारण गरी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना पनि अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो ।

तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बालबालिकाका लागि छुट्टाइएको कुल बजेट २ दशमलब ३० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा घटेर १ दशमलब ८९ प्रतिशतमा आएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यो संख्या बढेर दुई दशमलब १३ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांकले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशले बालबालिका लक्षित बजेटमा वृद्धि गर्न नसकेको सरोकारवालाको भनाई छ । भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा मुख्य गरी बालबालिकाका समस्या भनेको गरिबीका कारण कुपोषण हो ।

अझै पनि आधा हिस्सा बालबालिकाले पौष्टिक आहार खान पाउँदैनन् । बालविवाह, बाल श्रम, लागू औषध दुरुपयोग, किशोर गर्भावस्था, कुपोषण, न्यून विद्यालय भर्ना, जस्ता मुद्दाहरूमा ठोस रणनीति बन्न नसक्दा बालबालिकाहरू अधिकारबाट वञ्चित बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारले गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, किशोरी तथा बालबालिकाको पोषण अवस्था अभिवृद्धि गर्न बहु क्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन लागु गरेको छ । तर, यो प्रभावकारी भने बन्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ ।

उद्देश्य, नतिजा, राजस्व परिचालन, स्रोत विनियोजन र खर्चको मूल्याङ्कन गर्न बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रादेशिक बजेट सङ्कलन र विश्लेषण नहुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा बालबालिकाका लागि सबै भन्दा बढी बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने गरेको अध्ययनमा देखाइएको छ । यस्तै, योजना छनौट प्रक्रियामा नागरिक समाज र बालबालिकासँग परामर्श गर्न नसक्दा शिक्षामा बजेट घट्ने क्रममा रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख छ ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए पश्चात् बालबालिका लक्षित बजेटमा भने वृद्धि भएको देखिएको छ । तर, सुचारु कार्यान्वयनका लागि सचेतना अझै बढेको भने देखिँदैन । प्रदेश सरकारको वित्तीय नीतिहरू, क्षेत्रगत रणनीति, र बजेट निर्णयहरूले बाल अधिकारमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा समेत विश्लेषण गरिएको छ ।

जसमा प्रदेशले हालसम्म पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन अझै पारित गर्न नसकेकोे, प्रादेशिक सीआरसी गठनमा ढिलाइ गरेको पाइएको छ, भने बाल सहभागिता सम्बन्धी हस्तक्षेपहरू प्रवर्द्धनमा पनि अवस्थित रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि कुनै पनि कार्यक्रम गरेकोे देखिँदैन । यस्तै प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनसमेत कमजोर देखिएको छ । अध्ययनले कर्णालीमा बजेट निर्माण गर्दा बजेटमा बालबालिकाको क्षेत्राधिकार तोक्ने सम्बन्धमा सुझाव समेत दिएको छ ।

जसमा बजेट तर्जुमा र खर्च अनुगमनका लागि अवलम्बन गरिएका नीति, अभ्यास र प्रणालीका बारेमा बालबालिका, बाल संरक्षण सञ्जाल र प्रदेश अधिकारीहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विकास साझेदारहरू सरकारको विस्तारित हतियार हुन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै बजेट चक्रमा सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराउन व्यापक साझेदारी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सुझाइएको छ ।

यस्तै, सबै मन्त्रालयहरूले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनासँग आफ्नो प्रयासलाई मिलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । बालबालिका सम्बन्धी अभिनव आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सप्लिमेन्टरी कोषका रूपमा सङ्घीय सरकारलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन पहल गरिनु पर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

बहु क्षेत्रीय पोषण योजना–२ को कार्यान्वयनको एक भागको रूपमा कुपोषण विरुद्ध प्रादेशिक अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०७५/२०८२/८३) को अन्त्यसम्म “बच्चामा पोषण: ख्याउतेपनको शोषण” (भान्साको पोषण : वर्वादीको शोषण) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

बालविवाह, शारीरिक दण्ड, बालश्रम, बालबालिकाको यौन शोषण विरुद्धको आक्रामक कार्यक्रम कर्णालीमा बालबालिका विरुद्धको परम्परागत हानिकारक प्रचलनले गहिरो जरा गडेको प्रदेश हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी एकीकृत र बृहत् तवरले प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।