‘कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता शून्य’

सुर्खेत । सरोकारवालाहरूले कानून निर्माण पक्रियामा नागरिकको सहभागिता शून्य रहेको बताएका छन् । बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको विचाराधीन विधेयकमाथिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कानून निर्माणमा नागरिक सरोकारहरू नसमेटिएको भन्दै त्यसले नागरिकको अपनत्व हुन नसकेको बताए । उनले शान्ति तथा पुनर्स्थापन विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नुको कारणबारे प्रश्न गर्दै छलफल मार्फत तीन महले संशोधन गर्न दिएको भएपनि अहिलेसम्म अगाडी बढ्न नसकेको बताए ।

यस्तै, अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न किन नसकेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । शैक्षिक अभियन्ता गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले मन्त्री भएको ठाउँमा मात्रै बजेट लिने तर, विकास नहुने रोग कर्णालीमा बसेको तर्क गरे ।

यस्तै, जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले पनि उत्पादनसँग जोड्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै त्यहीँ अनुसारको कानून बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । जागरण एफएम सुर्खेतका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद पौडेलले कर्णाली सरकारले गत वर्ष ल्याएको सुनको हलो पाउने कार्यक्रम कुन किसानले जोतिरहेको छ भन्दै व्यंग्य गरे ।

प्रश्नको जवाफ दिँदै विधायन समितिका सभापति एवं कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य दानसिंह परियारले विचाराधीन विधेयकहरूलाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउनेगरी आफूहरूले छलफल अगाडी बढाएको बताए । परियारले दलितहरूको लागि बनेको विधेयक अगाडि बढाउन बारम्बार आग्रह गरिएको र विधेयक अगाडी बढाउन सरकारले नचाहेको आरोप समेत लगाए ।

कानून निर्माणमा हाम्रो सिको संघले गर्न थालेको छ : सभामुख शाही

कार्यक्रममा धारणा राख्दै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णालीमा कानून निर्माण जनसहभागितामा बनेको बताएका छन् । शाहीले नागरिक तहसम्म नै छलफल र बहस विधेयकहरूमा गरिएको भन्दै त्यसको सिको केन्द्र सरकारले समेत गर्न थालेको दाबी गरे ।

शाहीले समग्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू सहभागितामा नै कानुन निर्माण गर्ने मान्यता रहेको भन्दै कर्णाली प्रदेशले भने पहिलो अभ्यासको रूपमा कानून निर्माण पक्रियामा नागरिक तहसम्म छलफल चलाएको बताए ।

सभामुख शाहीले भने, ‘अब प्रदेश सभाले ६ महिनाभित्र बाँकी रहेका विधेयक पास गर्न नसके प्रक्रियागत रूपमा अर्को सभाले पास गर्ने छ। प्रदेश सभाबाट जति कानून पारित भएका छन् त्यसको अडिट गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ ।’