कर्णालीका जनप्रतिनिधिको प्रश्न, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कहिले ?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी तीन दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम शुक्रबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा शुरू भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजना र प्रदेश शुसासन केन्द्रको समन्वयमा अभिमुखीकरण शुरू भएको हो । शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले एक समारोहकाबीच कार्यक्रम उद्घाटन गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिवलगायतले अभिमुखिकरण गर्नेछन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहविच हुने समन्वय सहकार्यका क्षेत्रहरू, स्थानीय तह सरोकारका विषय, कानुनी प्रावधान लगायतका विषयमा प्रदेश सचिव आनन्द सारूले प्रकाश पारेका थिए ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्षहरूले स्थानीय तहका समस्या र सम्भावनाका बिषयमा प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग सहयोग र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तीन दिनसम्म चल्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा ७९ पालिकाका एक सय ५८ जना जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य नहुँदा नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको बताएका छन् । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय अभाव हुँदा नागरिकले संघीयताको अनुभूति पनि गर्न नपाएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले संघ र प्रदेशका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गरेर स्थानीय तहमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा मात्रै कर्णालीले विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्ने बताए ।

यस्तै, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुकुमार भामले संघ र प्रदेश आफैले जिल्लामा बजेट कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको बताए । उनले, संघ र प्रदेशले ढिलो बजेट पठाउँदा पालिकाहरुमा गुणस्तरीय कामहरु हुन नसकेको बताए ।

जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले संघ र प्रदेशका जिल्लामा रहेका संरचनाहरु खारेज गरेर स्थानीय तहमार्फत विकास योजना कार्यान्वयन गुर्न पर्ने माग राखे । धितालले संघ र प्रदेशका जिल्लास्थित कार्यालयहरुमार्फत जनताले सेवा पाउन नसकेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष धितालले भने, ‘संघीयताको मूल मर्म भनेकै तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हो । तीन तहले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जनताले सास्ती पाउनुका साथै विकासको अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनन् ।’

यस्तै, दैलेखको आठबीस नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना थापाले जनताको नजिकको सरकारमार्फत संघ र प्रदेशले काम गर्नुपर्ने बताइन् । थापाले स्थानीय तहले राम्रो गर्दा त्यसको श्रेय प्रदेश र संघलाई जाने जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउने पर्ने र यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड् दिइन् ।

यस्तै, सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष संचिता वली (डिसी)ले प्रदेश सरकारले योजना छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले हालै स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनाहरू समावेश नहुने तर, व्यक्तिले चोर बाटोबाट योजना ल्याउने गरिएकाले समस्या भइरहेको दुखेसो पोखिन् ।

समन्वय भएरै नीति तथा कार्यक्रम आएको हो: मुख्यमन्त्री शाही

यस्तै, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको जवाफ दिँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने गरेर प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन् । शाहीले कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका हरेक बुँदामा स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरिएको समते दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘बजेट पनि स्थानीय तह केन्द्रीत आउँछ । अहिलेको बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीमा सुधार आवश्यक रहेको छ । पहिले १४ चरणको बजेट प्लानिङ हुन्थ्यो, गाउँ तह हुँदै केन्द्रले गर्ने योजनाको बाँडफाँड हुन्थ्यो,’ अहिले उल्टो भइरहेको छ, केन्द्र हुँदै स्थानीय तहले बजेट ल्याउने परिपाटीको अन्त्य आवश्यक छ ।’

यस्तै, मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले दिएको सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभन्दा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्ट्राचार र अनियमितता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालकै ठूलो भूगोल कर्णालीमा भएको तर, जनसंख्या थोरै रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भुगोलको आधारमा बजेट नछुट्याइँदासम्म कर्णालीको तिव्र विकास हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।