प्रदेश १ को नामकरणमा दलहरूको टाउको दुखाई, म्याद सकिनै लाग्दा हतारो

विराटनगर । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रदेश १ को नामकरणको बारेमा छलफल गर्न सहजीकरण समिति बनाएको छ । एमालेले सहजीकरण समिति बनाएसँगै प्रदेश १ मा नामकरणको विषय फेरी चर्चा सुरु भएको छ ।

यसअघि २ तिहाइको सरकार रहेको नेकपाको बेलामा नामकरणको विषयमा पटक पटक छलफल गराएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नाम भने टुंगोमा पु¥याउन सकेनन् ।

बिहीबार बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले नामको विषय टुंगो लगाएर जानु पर्ने निष्कर्ष निकालेर समिति नै बनाएर अघि बढेपछि अब नामको विषय फेरी एक पटक चर्चामा आएको छ । प्रदेश १ बाहेकका सबै प्रदेशले प्रदेशको नाम राखिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश १ ले पनि यसै अधिवेशनबाट नाम टुंगो लगाएर जानु पर्छ भन्ने दबाब चौतर्फी बढेको देखिन्छ ।

प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले ठूलो दलको हिसाबमा एमालेले नामकरण राख्नको लागि नेतृत्व लिनु पर्ने बताएका थिए । ‘नामकरणको बारेमा सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘ठूलो दलको रूपमा सहजीकरणको काम एमालेले गरिदिनु प¥यो ।’

मुख्यमन्त्री राईको यो भनाई पछि एमालेलेको संसदीय दलमा पनि नामको विषयमा नेतृत्व लिनु पर्ने प्रश्न उठेपछि नाम टुंगो लगाउन सहजीकरण समिति सक्रिय देखिएको छ । तर यही समितिले नाम प्रस्ताव गर्ने भन्दा पनि सबै दलहरूलाई वातावरण बनाएर सहमति खोज्ने काम हुने प्रदेश सभा सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । ‘हामीले प्रदेशको नामकरण गरेर जाऊँ भन्ने बारेमा सबै दलहरूसँग छलफल अघि बढाएका छौँ, कार्कीले भने, एमाले ठूलो दल भएको हैसियतले पनि सबै दलहरूसँग छलफल गरेर सहमतिमा पुगेर नाम टुङग्याएर जानु पर्छ भन्ने हिसाबबाट अघि बढेका छौँ ।’

गत माघ १६ गते बसेको प्रदेश १ मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रदेशको नामको बारेमा समन्वय र सहजीकरण गर्नको लागि मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । जिम्मेवारी अनुसार मन्त्री यादवको नेतृत्वमा एक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएको भए पनि त्यसपछि विषय अघि बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवलाई प्रदेशको नामकरणको बारेमा राजनीतिक दल, सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिसँग छलफल र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सरकारको तर्फबाट नाम सहजीकरण समितिका संयोजक जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले समन्वय गर्न सरकारले आफूलाई जिम्मेवारी दिएपछि ३ वटा बैठक बसेको जानकारी दिए । ‘हामीले सबै दलका प्रदेश समितिका अध्यक्षलाई बोलाएर सर्वदलीय छलफल गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि सदन स्थगित भएको थियो, अहिले सदन सुरु भएको छ अब यो विषय फेरी छलफलमा जानेछ ।’ सरकारले बनाएको समितिलाई सजिलो हुने गरी एमालेले पनि सहजीकरण समिति बनाएकोले अब निष्कर्षमा पुग्न सकिने यादव बताउँछन् । ‘सुरुका दिनमा २÷३ वटा बैठक बसेपछि हामी बस्न सकेका छैनौँ’, मन्त्री यादव भन्छन्, ‘अहिले तत्कालको लागि उपलब्धिको रूपमा केही देखिएको छैन ।’

सत्ता पक्षीय नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव काेइराला पनि यसै अधिवेशनबाट नाम टुंगो लगाएर जानु पर्ने मत राख्छन् । ‘नाम त राखेर जान पाए हुने हो भन्नेमा छौँ’, कोइराला भन्छन्, ‘एमालेसँग छलफल गरेर गठबन्धन भित्र छलफल गरेर मात्र नामको विषय टुंगो लगाउँ भन्ने लागेको छ ।’

यस्ता छन् समस्या

प्रदेशको नामको बारेमा कुन नाममा सहमति खोज्ने भन्ने विषय मुख्य दलहरूको लागि चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेश १ को स्थायी राजधानी टुंगो लगाउँदै गर्दा पहिचान र बहु पहिचानको कुरा उठेपछि विवाद भएर नामको विषय प्रवेश नै पाउन सकेको थिएन । प्रदेशको नाम तोक्ने विषय त्यति सजिलो भने छैन ।

प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेमा दलहरूको आ–आफ्नै माथापच्ची छ । प्रदेश १ को नाम कोसी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बुवान, विजयपुर वा प्रदेश १ नै राख्ने हो यिनै मध्ये नामलाई प्रदेशको नामको रूपमा चर्चामा छ । प्रदेश १ मा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमालेको अहिले सांसद संख्या ३९ रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसको सांसद संख्या २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादीको ३ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १÷१ सांसद रहेका छन् । प्रदेश १ को नाम टुंगो लगाउन प्रदेशमा हाल कायम रहेको ९० जनाको दुई तिहाइ संख्या अर्थात् ६० जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा एमाले, कांग्रेस वा अन्य कुनै पनि दलसँग दुई तिहाइ पुग्ने संख्या छैन । ९३ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य टंक आङ्बुहाङलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि रिक्त छ भने नेकपा एमालेका दुई सांसद काजीमान कागते र गोपाल बुढाथोकी प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार भएपछि रिक्त रहेको छ । तत्काल प्रदेश सभामा सभामुख सहित ९० जना सांसद कायम रहेका छन् ।

अहिले गठबन्धनमा सरकार पक्षीय दलहरूको सांसद संख्या ५० रहेको छ । सत्ता गठबन्धनको यो संख्याले प्रदेशको नाम टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था छैन । एमालेको साथ र सहयोग बिना नामले प्रवेश पाउन नसक्ने र एमालेको सहयोग चाहिने प्रदेश सरकारका मन्त्री यादव बताउँछन् ।
एमालेको एकजना सांसदलाई किर्ते मुद्दा चलेको छ भने एकजना सभामुख रहेकोले गन्ती हुन आउने सदस्य संख्या ३७ छ । यो संख्यामा नेपाली कांग्रेसको २१ जना थप्दा पनि दुई तिहाइ पुग्न सक्ने अवस्था छैन । एमाले र कांग्रेस मिलेर प्रदेशको नाममा एक मत हुँदा पनि ५८ जना मात्र पुग्ने देखिन्छ ।

प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस र एमाले कोसी या सगरमाथाको पक्षमा देखिएका दलहरू हुन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ को नाम किराँत हुनु पर्छ भन्नेमा देखिएको छ । माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका आधा सांसद कोसी वा सगरमाथाको पक्षमा छन् भने आधा किराँत प्रदेश हुनु पर्नेमा देखिन्छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्रकुमार राई प्रदेश १ को नाम किराँत राख्छु भन्दै हिँडिदिँदा प्रदेश १ को नाममा थप किचलो पैदा भएको सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘किराँत प्रदेशमा सहमति जुट्ने अवस्था छैन’, सत्ता पक्षीय एक सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बिचार पुर्‍याएर बोल्नु पर्नेमा बाहिर एउटा कुरा बोल्ने प्रदेश सभाभित्र अर्को कुरा बोलिदिँदा अहिले नामको विषय पर्गेल्न समस्या देखिएको छ ।’

त्यस्तै ३ जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी भित्र पनि एकमत छैन । तीन सांसद तीन वटा नाम लिएर हिँडेका छन् । बाँकी रहेका राप्रपा कोसी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान हुनु पर्ने माग सहित अघि बढेको छ ।