बजेटमा आफ्ना माग सम्वोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको पुनः ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा आफूहरुले दिएको सुझाव कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चेम्बरले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैङिकङ कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेजी गर्न चेम्बरले माग गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेखित कर नीतिले नीजि क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने चेम्बरको ठहर छ । परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही दरमा वृद्धि तथा बढ्दो मूल्य बृृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि हाल कायम भएको ५० लाखको सिलिङ निकै कम भएकाले भ्याटको थ्रेसहोल्ड १ करोड रुपैयाँ पु¥याउन पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।

स्वदेशमै उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने उद्घोष गरिरहँदा विद्युतीय सवारीमा थप भन्सार तथा अन्तशुल्क व्यवहारिक नभएको चेम्बरले बताएको छ ।

सरकारले बजेटमा निर्यात प्रोत्साहनको नीति अवलम्वन गरे पनि यसको व्यवहारिक कार्यन्व्यनमा चेम्बरले प्रश्न उठाएको छ । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु र हस्तकलासँग सम्बन्धित उद्योगीलाई भ्यालु एड अनुसार नगद अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्री शर्मासँग माग गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गरी आयतलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर निजी क्षेत्रलाई सहज ढंगले व्यवसायको वातावरण बनाउन पनि अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानकर्षण गराएको छ ।