तत्काललाई एसपीपीको ‘च्याप्टर क्लोज’

काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे नेपालमा सुरु भएको बहस तत्काललाई च्याप्टर क्लोजको हदमा पुगेको छ ।

एसपीपी तत्काल अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भएपछि यसमाथिको बहस मोडिएको नेताहरू बताउँछन् ।

खासगरी सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले मंगलवार बेलुकी र बुधवार बिहान भेटेर एसपीपी अगाडि बढाउने सोच राखिए थप सहकार्यको विषयमा सोच्न बाध्य हुने चेतावनीसहित एसपीपी अगाडि नबढाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा हच्किएका हुन् ।

पछिल्लो साता संसद्मा एसपीपी अगाडि बढाउन खोजिएको हो ? अमेरिकाबाट प्रस्ताव आएको अथवा नेपालले प्रस्ताव गरेको हो वा होइन भन्ने प्रश्न निकै चर्को रूपमा उठ्यो । यी प्रश्नहरूको प्रस्ट जवाफ दिनुको साटो मंललवार नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर एसपीपीको बचाउ गरेपछि सत्ता साझेदारहरू नै झस्किएका थिए । डा. खड्काले भनेका थिए, ‘एसपीपी प्राकृतिक विपद्मा साझेदार राष्ट्रहरूलाई मानवीय सहयोग गर्ने अमेरिकी कार्यक्रम हो ।’

डा. खड्काको यस्तो जवाफप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस बाहेकका अन्य सबै दलहरूले पनि कडा रूपमा प्रश्न उठाए ।

एसपीपीबारे मन्त्री खड्काको जवाफलाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कतिपय सांसदहरूले ‘अमेरिकन भाषा’को संज्ञा दिए । डा. खड्काको जवाफबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भनेका थिए, ‘अमेरिकनहरूले जे व्याख्या गरेर नेपाललाई ‘कन्भिन्स’ गराउन खोज्दैछन् सोही अनुसारको भाषा परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा बोलेको महसुस भयो ।’

उनै प्रमुख सचेतक गुरुङले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारी र एसपीपी सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठाएपछि सांसदहरूले सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न गर्न थालेका हुन् । २६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेता गुरुङले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।

चौतर्फी रूपमा कांग्रेस र सरकारमाथि आशंका प्रकट भएपछि महामन्त्री गगन थापाले बुधवार संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफ मात्रै मागेनन्, शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ स्वीकार गर्न नसकिने बताए । थापाको जिकिर अनुसार यो नै कांग्रेसको आधिकारिक धारणा भएको बताए ।

एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार रहेको भनी गरिएका आशंकाहरू चिर्ने प्रयास गर्दै महामन्त्री थापाले थपे, ‘सरकारमा सम्मिलित कुन दलले के भन्यो ? भन्ने मात्रै होइन । प्रधानमन्त्री मेरो दलको सभापति पनि हो । पार्टीको निर्णय पनि यही हो । कांग्रेसको पोजिसन सामरिक स्वार्थ जोडिएका विषयका सहभागी नहुने भन्ने नै हो ।’

उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै शैलीमा संसद्मा उभिएर ‘एसपीपी सम्झौता ‘हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन’ नेपालले सम्झौता ‘गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन’ भन्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले यत्ति भनेपछि एसपीपीबारे उठेका आशंका, संशय, भ्रमका सबै प्वालहरू बन्द हुने कांग्रेस महामन्त्री थापाको विश्वास छ ।

बुधवार संसद्मा पार्टीका तर्फबाट कांग्रेस महामन्त्रीले एसपीपीको विपक्षमा धारणा राखे भने सरकारको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले नेपालले एसपीपी माग नगरेको प्रष्टीकरण दिए ।

‘नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा लागि इन्भाइट गरेको छैन । प्रस्ताव गरेको छैन । प्रस्ताव राखेको छैन । हामीकहाँ प्रस्ताव आएको पनि छैन । यो कुरा गलत हो, झुटा हो । सरासर गलत हो’ मन्त्री बन्दीले भनेका छन् । उनले सांसदहरूले एसपीपीको मस्यौदा नै सार्वजनिक भएको भनी संसद्मा पेस गर्न गरेको आग्रहको पनि जवाफ दिँदै भने, ‘यो सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्रै हो ।’ कहीँ कतै एसपीपीको प्रस्ताव नआएको दोहो¥याउँदै मन्त्री बन्दीले भनेका छन्, ‘हामीलाई वनको बाघले होइन, मनको बाघले नखाओस् ।’

एसपीपीबारे प्रस्ट धारणा नदिएर पन्छिरहेको आरोप खेपिरहेको सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसले बुधवार पार्टीका तर्फबाट र सरकारका तर्फबाट समेत संसद्मा धारणा राख्न लगाएर तत्काललाई एसपीपीमाथिको बहसको च्याप्टर क्लोज गरिदिएका छन् ।

याेपनिः प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपीबारे सत्तारूढ दलभित्रै असन्तोष, बचाउमा सरकार