कर्णाली सरकारको बजेट : पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्राथमिकतामा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश सभा समक्ष ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट पेश गरेका हुन् ।

विष्टले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । विनियोजित बजेट मध्ये चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब एक करोड ५७ लाख रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासले तीव्रता पाएका छन् । बजेटले बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्न विभेद अन्त्य, सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना सम्पन्न, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सिपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्य सामग्री निर्माण, मौसम अनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

भेरी र कर्णाली कोरिडोरलाई निरन्तरता दिन संघीय सरकारसँग समन्वय
यस्तै, सरकारले कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गर्ने, गुरुयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाइने, प्रदेशको विकासको सम्भावनाको रूपमा रहेको भेरी कोरिडोरको तीव्र निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा एउटा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा लिने, क्रमागत, अधुरा र रुग्ण आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन जस्ता कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा छन् ।

कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास
यस्तै, कर्णालीमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन गरी तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्द्धन, उत्तरदायी शासकीय प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय तथा पहुँच योग्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटकीय सडक निर्माणका लागि २४ करोड
यस्तै, कर्णाली सरकारले पर्यटकीय सडक निर्माणका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय सडकको रूपमा रहको जुम्ला एयरपोर्ट, उर्थुखाली, न्याउरीघाट, सुर्खेतको बुलबुले र कालिकोट लालु-लैफु-कोटवाडा-रुप्सा हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको रामारोशन जोड्ने सडक निर्माणका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन भएको हो ।

१० वटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड
प्रदेशका १० वटै जिल्लाका सदरमुकाम जोड्न सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, अन्तर प्रदेश सडकका रूपमा रहेको घाटगाउँ-साल्म-कोरालावास-कुल्लीमोरा सडक योजना निर्माण गर्न ४६ करोड, व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकको रूपमा रहेका सल्यान जिल्लाको थारबडागाउँ चौरजहारी सडकका लागि २८ करोड, स्थानीय सडक स्तरोन्ती अन्तर्गत दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले-जुनी, माथिल्लो डुङ्गेश्वर-दुल्लू-बाउली सडक र हुड्के-व्यूरेनी-माझघाट-चेपाङ्ग-जोड्ने सडक निर्माणका लागि ३१ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्लानिङ्ग क्षेत्र सहरी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन ६ करोड रकम छुट्याइएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक बसपार्क निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि २० करोड ३१ लाख
यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेश भरका विभिन्न खोलाहरूमा झोलुङ्ग पुल निर्माणका लागि २० करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सार्वजनिक सेवा लिनका लागि नदी वा खोला वारपार गर्न नसकेका कारणले एक घण्टाभन्दा बढी समय नलाग्ने गरी नदी तथा खोलाहरूमा नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने अर्थ मन्त्री विष्टले बताए ।

पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब १२ करोड
यस्तै, पुराना पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एक अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा नागरिकको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न सहरी क्षेत्रका पूर्वाधार विकास तथा विस्तारका लागि लाभग्राहीको सहलगानीमा सडक निर्माण गर्न ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका सडक, सडक पुल, तथा झोलुङ्गे पुल, सार्वजनिक भवन लगायतका पूर्वाधारको नियमित तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि १४ करोड ५० लाख बजेट प्रदेश सरकारले छुट्टाएको छ । सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन निर्माण, सरकारी संरचना संरक्षण गर्न सुरक्षा पर्खाल, प्रदेशमा आयोजना हुने सार्वजनिक सभा समारोह व्यवस्थित गर्न वीरेन्द्रनगरको खुला मञ्चमा संरचना निर्माण गर्न १५ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

विभिन्न जाति वा समुदायको आवासको लागि ४८ करोड ९५ लाख
यस्तै, कर्णाली सरकारले विभिन्न जाचजातीहरुको सुरक्षित आवासको लागि भन्दै ४८ करोड ९५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । जसमा बादी, गाइने, राउटे, बोटे, राजी, दलित, मुसलमान तथा लोपोन्मुख अति सिमानाकृत जाति वा समुदाय एवम् विपन्न वर्ग तथा जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उक्त एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र विपन्नको घर निर्माण कार्य भने स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा गरिने सरकारले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ९२ करोड
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १० अर्ब ९२ करोड विनियोजन भएको छ । मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न ३८ करोड ४ लाख, कर्णाली जनता सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ८ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, कर्णाली टार, अन्नको भण्डार अन्तर्गत कर्णाली, भेरी बेसीन र शारदा लगायतका विभिन्न नदी किनारमा रहेका टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ३ करोड ३८ लाख, शारदा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम तथा कर्णाली जनता तटवन्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १३ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ३२ करोड ६४ लाख
यस्तै, कर्णाली प्रदेशले बाढी तथा पहिरोबाट जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३२ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि १० करोड रहेको छ ।

ऊर्जा विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ७९ करोड
यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ७९ करोड बजेट व्यवस्था भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न ५३ करोड बजेट
दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न कालिकोट, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा पचास श्यया तथा सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा एकसय श्ययाको जिल्ला अस्पताल सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण, एम्बुलेन्स र शववाहन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न करिब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, दुर्गम जिल्लामा घुम्ती स्वास्थ्य तथा प्रयोगशाला शिविर, स्क्रिनिङ्ग शिविर एवम् टेलिमेडिसिन सेवामार्फत परामर्श सेवा दिन सात करोड रकम छुट्याइएको छ ।

यस्तै, कर्णाली राजमार्गमा हुने सडक दुर्घटना र अन्य घटनामा परी घाइते हुने व्यक्तिको तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारको समन्वयमा दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था, भौतिक संरचना विस्तार, आधुनिक र प्रविधिमैत्री चिकित्सा उपकरण सहितको विशेषज्ञ चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पाँच सय शैया बेड क्षमताको बनाइने छ । जसका लागि ५२ करोड ४५ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

यस्तै सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सालकोट स्वास्थ्य चौकीलाई ५० श्ययाको अस्पतालको रूपमा विकास गरिने छ ।

पूर्ण साक्षर घोषणाका लागि ३३ करोड ६० लाख
यस्तै, कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणाका लागि ३३ करोड ६० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई स्वरोजगारमा जोड्न तीन करोड बजेट व्यवस्था भएको छ ।

बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी बनाई निरन्तरता बजेटमा दिइएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको निर्माणाधीन प्रदेश रङ्गशालामा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न मिल्लने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन ६० करोड बजेट व्यवस्था भएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, कला, भाषा, साहित्य संस्कृति, सामाजिक समावेशीकरण लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ८९ करोड, गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम मार्फत आयआर्जनमुखी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी सञ्चालन गर्न ८ करोड ४० लाख बजेट व्यवस्था भएको छ ।

कृषकलाई सहुलियत अनुदानका लागि ११ करोड ८९ लाख
कृषि व्यवसायीकरणका लागि ठुला व्यावसायिक कृषकलाई बैंकमार्फत मध्यम स्तरका कृषकलाई प्रदेशस्तरका सहकारी मार्फत सहुलियतपूर्ण अनुदानका लागि ११ करोड ८९ लाख विनियोजन भएको छ ।

सुख्खा सिँचाइ सुविधा नपुगेका तथा खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न साना सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत लिफ्ट तथा बोरिङ्ग सिँचाइका लागि ५३ करोड ९२ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि पूर्वाधारका लागि ७ करोड २८ लाख, मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रममार्फत एक सय ४३ जना कृषकलाई पुरस्कृत गरिनेछ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि दुई करोड ३८ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि १४ करोड
कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तथा से-फोक्सुण्डो ताल, बुलबुले ताल, कुपिण्डे ताल, स्यार्पु दह, सिंजा तथा लिमी उपत्यका, कुशे पाटन, पचाल झरना, पञ्चकोशी, काँक्रेविहार, मान्म, कोटवाडा केबलकार निर्माण लगायत पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि १४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्न २७ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण तर्फ २ अर्ब १३ करोड
यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण तर्फ दुई अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ । जोखिमविरुद्ध सामूहिक बिमा कार्यक्रमका लागि एक करोड ७५ लाख व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय सूचना प्रणालीमार्फत विस्तृत परियोजना तयार भई कार्यान्वयनमा लैजान प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ ५१ करोड २० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३० करोड ५० लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।स्था

नीय तहको प्राथमिकतामा रहेका न्यून लागतका प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम तथा आयोजना र मुख्यमन्त्री रोजगार अन्तर्गत आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानतर्फ दुई अर्ब ३९ करोड स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेछ ।