गण्डकीमा उत्पादन वृद्धि: पर्यटन, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन र स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि रु. ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गर्दै उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै कृषिको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र विविधिकरणमार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्नु रहेको बताए ।

सरकारले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि तथा पशुपन्छीउपजको व्यवसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना व्यावसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रमका लागि रु. १५ करोड ८८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, साना सिँचाइका नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिका लागि रु. पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु. १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा आलसम्म पनि सिटीस्क्यान सेवा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा पहिलोपटक धौलागिरि अस्पताल, बागलुङमा सिटीस्क्यान सेवा प्रारम्भ गर्न उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।