एसपीपीमा एमाले : आफ्नै ‘तिकडम’मा आफैँ बल्ड्याङ्ङै
‘एसपीपीबाट तत्काल फिर्ता हुनु बुद्धिमानी'
काठमाडौँ । चर्चा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) कै छ । अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच हुने भनिएको एसपीपी सम्झाैता अहिले चिया पसलदेखि संसद्सम्मका बहसका विषय बनेकाे छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आपसलाई ‘राष्ट्रघाती’ करार गर्ने हाेडबाजी पनि चलेकै छ । तर, बिहीबार सार्वजनिक पत्रले भने एमालेलाई प्रतिक्रियाविहीजस्ताे बनाइदिएकाे छ । जुन पत्रले सरकारकाे नेतृत्वमा एमाले नै रहँदाखेरी एसपीपी सम्झाैताकाे सुरुवात भएकाे प्रष्ट पार्याे । यसपछि एमाले खासरूपमा बाेलेकाे छैन । सिधासिधी भन्ने हाे भने एमाले एसपीपी सम्झाैता देखाएर पाँचदलीय गठबन्धनकाे सरकारलाई ‘राष्ट्रघाती’ करार गर्न चाहन्थ्याे तर, असफल भयाे ।
यसबीचमा गत ३/४ दिनयता संसद्मा पनि एमाले सांसदहरूले लगातार कुरा उठाइरहेका थिए । पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् सांसद ईश्वर पोखरेल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका उपमहासचिव एवम् प्रदीपकुमार ज्ञवाली, पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद खगराज अधिकारीसँगै एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य एवम् संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायतले यसबारे निरन्तररूपमा बाेलेकै थिए । समग्रमा उनीहरूको माग/भाषणको सार थियाे— पाँचदलीय गठबन्धनले एसपीपी सम्झाैतामा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रघात गर्न लागेकाे छ ।
त्यसाे त याे बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले छुट्टाछुट्टै मितिमा अमेरिकाकाे भ्रमण गर्ने लगभग पक्का भइसकेकाे थियाे । त्यसक्रममै एसपीपी सम्झाैता टुङ्ग्याउने बताइएकाे थियाे । यसपछि यसकाे चाैतर्फी विराेध भएकाे थियाे । यही क्रममा उक्त पत्र सार्वजनिक भयाे । यसपछि कथामा ‘ट्वीस्ट्’ आएकाे छ । यसबारे संसद्काे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायतलाई साेधिसकेकाे छ ।
नेपाली सेनाले लेखेकाे पत्र नेपाली मितिअनुसार २०७२ कात्तिक १० गते पठाएकाे देखिन्छ । जुन पत्र एमालेकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा लेखिएको फेला पर्याे । यसपछि एमाले खुत्रुक्कै भएको छ । याेसँगै स्थानीय चुनाव विरोधीहरूले मात्रै नहराएकाे तर, आफ्नैभित्र ‘सकुनी’हरू निस्किएपछि हारिएको मनमाैजी निष्कर्ष निकालेर बसेकाे एमालेले ‘राष्ट्रवाद’काे मुद्दामा आफूलाई कमजाेर महसुस गरेकाे छ । यसपछि नेताहरूले अहिले एमालेलाई राष्ट्रियताका मुद्दा चाहिनेसमेत बताएका छन् । केही दिनपहिले याे पङ्तिकारसँगकाे अनाैपचारिक भेटमा एमालेका एक नेताले भनेका थिए— ‘पहिले राष्ट्रवादका मुद्दाले एमालेलाई सघाएको हाे । सरकारबाट बाहिर गएपछि त राष्ट्रवाद पनि कहाँ पुग्यो पुग्यो । अब फेरि हामीलाई राष्ट्रियता, स्वाधीनताकै मुद्दा चाहिएकाे छ ।’
ईश्वर पोखरेल; जो तत्कालीन समयमा एमालेका पार्टी महासविच थिए भने सरकारमा रक्षामन्त्रीका रूपमा थिए । उनी रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका बेला सन् २०१९ डिसेम्बर ६ मा इन्डोप्यासिफिक सुरक्षा मामिलाका लागि रक्षा सहायक सचिव र्यान्डल स्राईभरसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसबखत अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गतको एसपीपी कार्यक्रममा नेपाल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसबीचमा अमेरिकी दूतावासले सन् २०१५ र २०१७ मा नेपालले एसपीपी संलग्न हुन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको बताएको थियो । यससँगै दूतावासले एसपीपीको सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदा भनेर सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा कुनै सत्यता नभएको पनि बताएको थियाे ।
यसपछि उनले यसबारे केही बाेलेका छैनन् ।
रक्षात्मक एमाले
बिहीबार बिहान सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एसपीपी सम्झौता एमालेकै पालामा भएको बताएका थिए । त्यसपछि दिउँसो बसेको संसद् बैठकमा पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् सांसद ईश्वर पाेखरेलले त्यसको प्रमाण मागेका थिए । यसपछि तत्काल उक्त पत्र सार्वजनिक भएको थियो । पत्र सार्वजनिक हुनुअघि आक्रामक एमाले पत्र सार्वजनिक भएसँगै रक्षात्मक देखिएकाे छ ।
तर एमालेले आफ्नो ‘पोजिसन चेन्ज’ नभएकाे बताउँछ । एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले भनेका छन्, ‘हिजो संसद्मा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्षजीले जे बोल्नुभयो, त्यो नै हाम्रो कुरा हो । हामीले आफ्नो पोजिसन परिवर्तन गरेका छैनौँ र गर्दैनाैँ । याे विषयमा सरकारमा बसेका साथीहरूले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’
नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एलाईना बी टेप्लजीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रको सुरुवात नै ‘सरकारको अनुमति’ भनेको छ । त्यस समय राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै सत्तामा पुगेका केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । यो कुरा ७ वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक भएको छ । ओलीले १२ अक्टोबर २०१५ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए भने त्यसको १५ दिनपछि उक्त पत्र पठाइएको देखिन्छ । उपाध्यक्ष नेम्वाङ्ग यसमा रक्षात्मक देखिन्छन्, भन्छन्— ‘ओली प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिनपछि पत्र लेखिएको देखिन्छ । यो कस्तो अधिकार र कसको निर्देशनपछि लेखियो । त्यसबारे बुझ्नुपर्छ अगाडि । हामी पनि बुझ्दैछौँ । तपाईंहरूले पनि बुझ्नुपर्छ ।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सेनाले पठाएको पत्र एमालेका लागि पनि नयैँ रहेकाे बताउँछन् । ‘यो पत्र हाम्रा लागि पनि एकदमै नयाँ हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यसबारे थप बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ । यसबारे अहिल्यै म धेरै कुरा बताउन सक्दिनँ । यसबारे पार्टीले आधिकारिकरूपमा केही बाेल्न सक्छ ।’
तर, नेपाली सेनाले भने यसबारे परपुष्टि दिइसकेको छ । उसले पत्र तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले लेखेकोमा शङ्कै नरहेको बताएको छ । सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भनेका छन्, ‘पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले लेखेको पत्रमा कुनै शङ्का मान्नुपर्ने कुरा छैन । त्यो आधिकारिक नै हो । पत्र तत्कालनी सेना प्रमुखबाटै लेखिएकाे हाे ।’
‘एसपीपीबाट तत्काल फिर्ता हुनु बुद्धिमानी’
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की एसपीपी कार्यक्रमबाट नेपाल तत्काल फर्किँदा बुद्धिमानी हुने बताउँछन् । ‘नेपालले एसपीपी कार्यक्रमबाट तत्कालै फर्किनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्याे नै बुद्धिमानी हुन्छ ।’
त्यसअघि उनले भनेका छन्, ‘अहिले विश्व र यो क्षेत्रको परिवेश हेर्दा हाम्रो मुलुकका निम्ति तटस्थताभन्दा अरू कुनै बाटो हुन सक्दैन, कुनै विकल्प हुन सक्दैन । अहिले भारत र चीन पहिलेको भन्दा फरकरूपमा शक्तिशाली भएर उदाएका छन् । यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ ।’
