एसपीपीकाे छेलोखेलो : अगाडि नबढाउने सरकारकाे भनाइ, दलहरू आरोपप्रत्यारोपमा
काठमाडाैँ । नेपाली सेनाले अमेरिकाकाे स्टेट पार्टनरसिप प्राेग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुनका लागि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेकाे पत्र सार्वजनिक भएपछि एसपीपीमाथिकाे बहस नयाँ शिरामा प्रवेश गरेकाे छ ।
बिहीवार साँझ सार्वजनिक भएकाे उक्त पत्रमा नेपालले औपचारिक रूपमै एसपीपीमा सहभागी हुन चाहेकाे बेहाेरा उल्लेख छ ।
नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले हस्ताक्षर गरेकाे उक्त पत्रमा अमेरिकी राजदूत अलाइला बी तेप्लिजलाई सम्बाेधन गरिएकाे छ ।
पत्रमा भनिएकाे छ, ‘यो कार्यक्रमले हाम्रो लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई मजबुत पार्नेछ साथै द्विपक्षीय सुरक्षा सम्बन्ध मजबुत बनाउनेछ त्यस्तै सैन्य क्षमता, अनुभव तथा सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान वृद्धि गर्छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘दुई पक्षबीच साझेदारी वृद्धि हुनुका साथै आगामी दिनमा दुई पक्षको सुरक्षा दुई सहकार्य बढ्नेछ ।’
पत्र सार्वजनिक भएसँगै नेपाली सेनाले पनि पत्र आधिकारिक रहेकाे बतायो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले पत्रकाे आधिकारिकता पुष्टि गर्दै भने, ‘कुनै एलायन्समा जानका लागि स्वीकार गरेर, कुनै समझदारी या लिखित सम्झौता गरेर होइन, विनाशर्त मित्रवत् सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको हो, हामीले सरकारसँग ‘अप्रुभल’ लिएका थियाैँ ।’
रक्षात्मक बन्दै एमाले
पत्र आधिकारिक रहेकाे सेनाकाे स्वीकाराेक्तिसँगै राजनीतिक वृत्तमा नेकपा (एमाले)लाई कठघरामा उभ्याउन थालिएकाे छ ।
सेनाले पत्र पठाएकाे समयमा नेकपा एमालेकाे सरकार रहेकाे तथ्य सार्वजनिक भएपछि एमाले र त्यसका अध्यक्ष तथा सेनाले पत्र पठाउँदाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठेकाे हाे ।
पत्र सार्वजनिक हुनुपूर्व पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् सांसद ईश्वर पोखरेल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका उपमहासचिव एवम् प्रदीपकुमार ज्ञवाली, पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद खगराज अधिकारीसँगै एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य एवम् संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायतले एसपीपीमा सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई घेर्ने ‘हद्द’ प्रयास गरेका थिए । तर पत्र सार्वजनिक भएसँगै एसपीपीकै माध्यमले ‘राष्ट्रघाती गठबन्धन’ भनेर प्रचार गर्ने एमालेकाे नियतमा ‘नियती’ लागेकाे छ ।
पत्रकाे सुरुमै सेनाले ‘सरकारकाे अनुमति’मा भन्ने शब्दावली उल्लेख गरेकाे छ । जसले एसपीपीमा एमाले र तत्कालीन सरकारकाे नेतृत्व ‘चाेखाे’ नरहेकाे सजिलै भन्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तमा एमालेमाथि प्रश्न उठेपछि नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले ‘माेर्चा सम्हाले’का छन् । बिहीवार उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘काँक्रो आफू खाने, अनि बियाँचाँहि अर्काको गालामा टाँसी दिने ?’ भन्दै उठेका प्रश्नलाई ‘सामसुम’ गर्ने काेसिस गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्ः
काँक्रो आफु खाने, अनि वियाँ चाँहि अर्काको गालामा टाँसी दिने? अति भो है महोदयहरू !
सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डा, राष्ट्रियता र देशप्रेमको मामिला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अविचल अडानप्रति चिडिएको एउटा पङ्ति सदैव उहाँको निष्ठामाथि प्रश्न गर्न र आक्रमण गर्न कसरी सकिन्छ भन्नेमा क्रियाशील देखिन्छ ।
प्रचारमा आएको प्रधानमन्त्रीको संभावित अमेरिका भ्रमणको बेला गुपचुप संझौता हुन लागेको भनि चर्चामा रहेको स्टेट पार्टनरशीप पोग्राम प्रति एमालेले प्रश्न गर्यो–के यसमा हाम्रो देशले सहभागिता जनाउन हुन्छ?
जवाफमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष सहित सिङ्गो पार्टी पङ्तिले एक स्वरमा भन्यो, हुन्न । मिडियामा प्रचारित १० बुँदे संझौता प्रस्ताव सही हो भने सरकारले जवाफ देओस्, त्यो नक्कली हो भने आशंका अन्त्य हुने गरी सदनलाई आस्वस्त पारियोस् ।
एमालेको यस धारणाप्रति पहिले गठबन्धन वालाहरुले … हैन, हुँदै नभएको कुरा … भने । अमेरिकी नियोगबाट पनि ….. संझौता भएको छैन, तयारी छैन … १० बुँदे प्रस्ताव तयार गरिएको हैन … तर एसपीपीमा संलग्नताको कुरा हाम्रो हैन नेपालको अनुरोध हो… जस्ता अन्तरबिरोधी धारणा सार्वजनिक भयो ।
यतिखेर हैन, छैन भन्ने सत्ताधारी नेताहरु ‘यो त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढाएको हो । … हामीले मुलुक जोगायौं … एमालेको राष्ट्रवाद देखियो’ भन्ने जस्ता ‘डिस्इन्फरमेशन’ फैलाउन व्यस्त छन् ।
दुई राष्ट्रबीच कुनै संधी संझौता हुँदैछ भने त्यसको श्रृङ्खलावद्ध पत्र आदान प्रदान हुन्छ । त्यसको अर्काइभिङ्ग सम्बन्धित निकायमा हुनुपर्छ, हुन्छ नै । त्यसलाई सार्वजनिक गरे कुनै भ्रमको तुवाँलो बाँकी नै रहन्न । तर गठबन्धन र यसका मतियारहरुलाई जनतामा सही सूचना प्रेषित गर्नु छैन । त्यसको ध्याउन्न नै प्रतिष्पर्धी एमालेलाई लाञ्छना लगाउनुमा छ ।
चर्चामा रहेको विषयको आधिकारिक तथ्य सम्बन्धित निकायले नै सार्वजनिक गर्लान्, यहाँ भ्रम सिर्जना गर्न प्रचारमा ल्याइएका केही तिथि, मिति र घटनालाई क्रममा राखिएको छ । यसले काँक्रो खाएर अर्काको गालामा वियाँ टास्ने बानी परेकाहरुको दुस्ट्याँइलाई स्पष्ट पार्नेछ ।
– १० सेप्टेम्बर २०१५ (२०७२ भाद्र २४ गते) । नयाँ प्रधानसेनापति बहाल भएको दिन । जङ्गी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिताको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रमा सरकारको सहमति वा असहमती के छ– त्यसको निर्देशनको लागि पत्राचार गर्यो । प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला हुनुहुन्थ्यो।
– ३० सेप्टेम्बर २०१५ (२०७२ असोज १३ गते) । २० दिनपछि रक्षा मन्त्रालयले जङ्गी अड्डालाई यसप्रति सकारात्मक रहेको पत्राचार गर्यो ।
– सरकार परिवर्तन भयो । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त ।
– २७ अक्टोबर २०१५ (२०७२ कात्तिक १० गते) । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको १५औं दिन । प्रधान सेनापतिले असोज १३ गतेको रक्षा मन्त्रालयको पत्रको आधारमा …as authorised by the Government of Nepal … भन्दै नेपाली सेना एनजी एसपीपी (नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम) मा सामेल हुने अनुरोध अमेरिकी राजदुतलाई पत्राचार गरे (एउटा अनलाइनमा प्रकाशित यस पत्रको आधिकारिकता बारे प्रश्न उठेको छ)।
– अमेरिकाले यो अनुरोध अस्वीकार गर्यो । सरकार परिवर्तन भयो । पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त ।
– ७ मे २०१७ (२०७४ बैशाख २४ गते) । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु भन्दा एक महिना अघि । प्रधान सेनापतिले फेरी पुरानै (२०७२ कात्तिक १० गते) लयको पत्राचार दोहर्याए । अमेरिकाले यो अनुरोध पनि अस्वीकार गर्यो ।
– सरकार परिवर्तन भयो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त ।
– ४ फेब्रुअरी २०१८ (२०७४ माघ २१ गते) । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा ११ दिन अधि । प्रधान सेनापतिले उही अस्वीकृत पत्र (२०७२ कात्तिक १० गतेको) तेस्रो चोटी पत्राचार गरे । अमेरिकी पक्षबाट प्रतिक्रिया बिहिन लामो मौनता रह्यो ।
– १ जुन २०१९ (२०७६ जेठ) । अमेरिकाले एसपीपी, आइपीएसको अङ्ग भएको र नेपाल एसपीपीमा तत्काल सामेल गरिएको रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो । यस रिपोर्टप्रति नेपालको गंभीर आपत्ती रह्यो । सरकारले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा तथ्य बुझ्न एउटा कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले प्रतिवेदनप्रति नेपाल सरकारको सहमती नरहेकोले एसपीपी सम्बन्धि कुनैपनि पत्राचार नगर्ने निर्णय गर्यो ।
तथ्य यही हैन? २०७२ कात्तिक १० गते प्रधानसेनापतीले गरेको भनिएको पत्राचार सही हो भने पनि त्यो पनि २०७२ असोज १३ गतेको रक्षा मन्त्रालयको पत्रको आधारमा लेखिएको छ ।
– २०७२ असोज १३ गते को थियो प्रधानमन्त्री? को थियो रक्षामन्त्री? यहाँ एमाले र केपी ओलीमाथि आक्रमण किन?
मानिलिउँ, त्यतीखेर जोसुकै होस् प्रधानमन्त्री । पत्र अस्वीकृत भएछ त ।
– २०७४ बैशाख २४ गते पत्राचार किन दोहर्याएको ? बैशाख २४ गते को थियो प्रधानमन्त्री? को थियो रक्षामन्त्री? हेक्का होला नी? हैन? यहाँ फेरी पनि एमाले र केपी ओलीमाथि आक्रमण किन नि?!
लौ मानौं, त्यतीखेर जोसुकै होस् प्रधानमन्त्री । पत्र फेरी अस्वीकृत भएछ त ।
चुनाव सकिएको बेला, जनताले अत्यधिक मत दिएर पठाएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नदिन आँ–उँ गरिरहेको बेला, २/२ चोटी अस्वीकृत भइसकेको अनुरोध फेरी किन तेहर्याएको? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा ठीक ११ दिन अघि २०७४ माघ २१ गते को थियो प्रधानमन्त्री? को थियो रक्षामन्त्री? संझाइ रहनु पर्छ?
२०७६ जेठ पछि मुलुकलाई लाभ नगर्ने यो खेल भो अब यही रोकौं भनी ‘खाता बन्द’ गर्ने कार्यदल बनाउँदा को थियो प्रधानमन्त्री? को थियो रक्षामन्त्री? जवाफ दोहर्याउन पर्छ?
तथ्यमा बहस गरौं । ‘डिस्इन्फरमेशन’ रोकौं ।
त्यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले यसबारेमा एमालेले बुझेर धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । मकालुखबरसँगकाे संवादमा उनले भने, ‘ओली प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिनपछि पत्र लेखिएको देखिन्छ । यो कस्तो अधिकार र कसको निर्देशनपछि लेखियो । त्यसबारे बुझ्नुपर्छ अगाडि । हामी पनि बुझ्दैछौँ । तपाईंहरूले पनि बुझ्नुपर्छ ।’
उता संसदीय समितिले यही प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्री र नेपाली सेनालाई शुक्रवारका लागि छलफलमा बाेलायाे । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकाे अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई छलफलका लागि बोलाएको थियाे ।
एसपीपी अघि बढ्दैन : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपी अघि नबढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
संसदकाे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बोलाएपछि शुक्रवार बिहान सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बाेल्दै उनले सरकारले नै एसपीपी सम्झौता नहुने भनेपछि यसको ‘च्याप्टर क्लोज‘ भइसकेको भन्दै संसदीय समितिलाई विश्वास दिलाउने कोसिस गरे । प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालेसमेतले एसपीपी अगाडि बढ्दैन भनिसकेको जिकिर गर्दै उनले एसपीपी राष्ट्रिय हितमा नरहेकोले अब अघि नबढ्ने उल्लेख गरे ।
‘हामीले पटकपटक भनेका छौँ, लागू हुँदैन, हामी लागू गर्दैनौँ भनेर, खाली कुन सन्दर्भमा भनेका थियौँ त्यतिबेला सन्दर्भ खोज्दै हिँडेर हुन्न । त्यसो भए पहिलाकै सरकारले खारेज गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, किन होल्डमा राखेको त ?’, उनले भने, ‘पहिला किन ल्याएको भन्न पनि चाहन्नँ किनकी त्यतिबेला फरक समय थियो ।’
पार्टनरसिपअन्तर्गत दुईवटा हवाईजहाज आइसक्याे : प्रधानसेनापति
साेही छलफलमा बाेल्दै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताए । सैन्य गठबन्धन हुँदैन भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भनिसकेको जानकारी दिँदै उनले आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
उनले एसपीपीमा सहभागी हुन सन् २०१५ मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाइएकाे पत्र सरकार र रक्षा मन्त्रालयकै स्वीकृतीमा पठाइएकाे दाेहाेर्याए ।
त्यस्तै, उनले एसपीपी अन्तर्गत दुईवटा हवाईजहाज आइसकेकाे समेत उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हामीले राम्रा सहयोग लिएका छौँ । यही पार्टनरसीपअन्तर्गत चारवटा सैनिक हवाईजहाज आउनुपर्नेमा दुईवटा आइसकेको छ । एउटा एयर एम्बुलेन्स तुरुन्तै प्राप्त हुने अवस्था छ ।’
त्यस्तै, उनले पार्टनरसिप अन्तर्गत कुनै किसिमकाे हातहतियार नआएको बताए । ‘यसबाट कुनै पैसा, हतियार, बम र बारूद केही पनि आएको छैन,’ शर्माले भने, ‘एक रूपैयाँको हतियार गोली पनि आएको छैन । उनीहरूले दिँदैनन् पनि, अतिरञ्जित तरिकाले १० बुँदे बजारमा आएको छ, त्यो गलत हो ।’
संसदीय समितिमा चर्चाकाे क्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा सांसद माधवकुमार नेपालले एसपीपीका विषयमा ‘कन्फ्युजन’ पैदा भएको बताए । उनले कसैको दवाबमा मुलुकको हितविपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । एसपीपीकाबारेमा सुरुदेखि अहिलेसम्म के–के भयो भनेर सरकारले जानकारी दिनुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।
संसदीय समिति बनाउन भीम रावलकाे प्रस्ताव
बैठकमा एमाले नेता भीम रावलले एसपीपीमा कुरा नगरौँ भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले भन्न नमिल्ने भन्दै यसबारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताए ।
एसपीपीबारे सबै कुरा बाहिर आइसकेपछि यस विषयमा सबै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियाे । उनले यस विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव गरे ।
त्यस्तै, एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले एसपीपीबारे सेना र रक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
संसदमा के भयाे ?
उता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि याे विषय जाेडताेडले उठेकाे छ । राष्ट्रियसभामा बाेल्दै सांसद वामदेव गाैतमले नेपाल एसपीपीबाट अगल हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसबाट अलग हुनुपर्ने हाे कि भनेर चिन्तित देखिएकाे समेत दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिले एसपीपीकाे विषय उठिरहेकाे छ । यसबाट अलग हुनुपर्छ भनेर म पनि भन्छु । हाम्राे प्रधानमन्त्रीजी दुखी देखिनुहुन्छ, यसबाट अलगिनुपर्छ भनेर काे कि के हाे कुन्नी । उहाँ चिन्तामा देखिनुहुन्छ ।’
बरू केही नरहाेस्, नेपाल एसपीपीमा लाग्नुहुन्न : सांसद बानियाँ
प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसद माेहन बानियाँले एसपीपी ‘घाँडाे’ बनेकाे बताए । नेपालकाे परराष्ट्र नितीमा खुकुलोपन आएको आरोप लगाउँदै उनले एसपीपीबारे सरकारले नै ‘एस’ वा ‘नाे’ भन्नुपर्ने धारणा वक्त गरे ।
उनले भने, ‘एसपीपीका विषयमा सरकारले एस अर नो प्रष्ट भन्नुपर्छ । साम्राज्यवादीहरू सियो भएर छिर्छन् र निस्कँदा मुसल हुन्छ । युक्रेनमा के भयो युक्रेनले छिमेक छोडेर परकोलाई मित्र मान्दा के भयो ? यो बुझेर पनि हामी कुन दहिचिउरे कुरा गर्दै छौँ ?’ उनले अगाडि भने, ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा किन सैनिक अभ्यास ? तराईमा किन नभनेको ? बरू आफू मर्नु राज्यमा कालो दाग लगाउने काम नगर्नू !’
त्यस्तै, उनले एमसीसी पनि खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै उल्लेख गरे, ‘बरु सरकार नरहोस्, राजनीतिक दलहरू नरहुन्, नेपाल कुनै पनि हालतमा एसपीपीमा सामेल हुनहुन्न । एमसीसी पनि खारेज गर्नुपर्छ । यो घाँडो पन्छाउनु पर्छ ।’
संसदीय समितिकी सदस्य सरला कुमारी यादवले पनि एसपीपी शंकास्पद रहेको बताउँदै कुन सरकारको पालामा पत्र पठाइएको भन्नेबारे खोजबिन हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपाली सेनाको ब्यारेक नै अमेरिकन सेनाले प्रयोग गर्ने ? उच्च भुभागमा सैन्य अभ्यास गर्ने रे ! यसले आशंका उब्जाएको छ ।’
उनले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको विदेश भ्रमणको कार्यक्रम स्मरण गराउँदै भनिन्, ‘भोलि प्रधान सेनापती विदेश भ्रमणमा जाने । पछि प्रधानमन्त्री जाने, दुवै अमेरिका ठोकिने !’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘अमेरिकालाई एसपीपीमा पत्र पठाउँदा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ?’
संसदीय समितिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सदस्य लिलादेवी सिटौलाले सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सामेल भएको आशंका सत्य हुनसक्ने बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘२०१५ मा एउटा पत्र गयो । २०१७ मा गएको भनिएको छ । २०१९ मा एप्रुभ भएको भनिएको छ । भन्नलाई त विपदमा सहयोग मागेको भनिएको छ तर सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा आयो भन्ने छ ।’ उनले अगाडि भनिन्, ‘हामी आफू बुझेर काम किन गर्दैनौँ ? एसपीपीमा पत्र किन लेखेको ? अहिले एप्रुभ भएकोले नेपालले पत्र लेखेर रद्द नगर्दासम्म स्वतः कार्यान्वयनमा रहेको भनिएको छ । विगतमा गलत भयो होला अब पत्र लेखौँ र रद्द गरौँ ।’
पत्र सुशील सरकारकाे पालामा पठाइएकाे दाबी
संसदमा नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पठाएकाे पत्र सुशील काेइराला सरकारकाे अनुमतिअनुसार भएकाे बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री इंगित गर्दै भने, ‘रक्षा मन्त्रालय तपाईंको मातहतमा छ, त्यतिबेला अथोरिटी दिने सुशील कोइरालाले लेखेको पत्र यहाँ ल्याउन म चुनौती दिन चाहन्छु । केपी ओलीको पत्र छ भने कि तपाईंले छोड्नुपर्यो कि मैले ।’
एसपीपी र एमसीसी ल्याउने एमाले नै हाे : प्रचण्ड
राजनीतिक वृत्तमा एसपीपीकाे हलचल चलिरहँदा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एसपीपी नेपाल ल्याउनेमा ओली सरकार जिम्मेवार रहेकाे आराेप लगाएका छन् । उनले भने, ‘एमसीसी र एसपीपी दुवै परियोजना पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको समयमा आएको हो । एमसीसी पास गरिए पनि एसपीपी पास हुँदैन, यो खारेज हुन्छ ।’
