माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता खारेज गर्न माग
सुर्खेत । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत सरोकार समितिले शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष कमलविक्रम शाहीले तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा समेत जीएमआर कम्पनीबाट निर्माण सम्भव नदेखिएको भन्दै सम्झौता नै खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने, ‘जिएमआरले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । सम्झौता भएको ८ वर्ष र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको १४ वर्ष भइसक्यो परियोजना जहाँको त्यहीँ छ । अब उक्त कम्पनीले काम गर्छ र आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास त कसैलाई पनि रहेन । त्यसैले उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ ।’
लगानी बोर्डले सन् २०१४ मा ९ सय मेगावाटमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले लगानी जुटाउन नसकेर १५ वर्षदेखि लाइसेन्स नै ‘होल्ड’ गरिरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरको पीडिए सम्झौता रद्द गरेर नागरिक र सरकारको संयुक्त स्वदेशी लगानीमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा माग राखेका थिए ।
उक्त जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्नुपर्ने माग चौतर्फी आए पनि सरकारले यस विषयमा कुनै चासो दिएको छैन ।
सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आयोजनाबाट १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त आयोजना अगाडि बढाउन लगानीसँगै मुआब्जाको समस्या बढेको छ ।
