एसपीपीको ‘ल्याण्डिङ्’ सकस

काठमाडौँ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माका अनुसार अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपालको संलग्नताबारे औपचारिक पहल २०७२ सालबाटै भएको हो । नेपालले एसपीपीमा संलग्नताबारे चासो राखेपछि जानकारीसहितको पत्र अमेरिकाले नेपाली सेनालाई पठायो । त्यसपछि २०७२ भदौ २४ गते नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रमा सरकारको राय गर्दै पत्राचार गर्‍यो । त्यसबेला नेपालमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, कोइरालाले नै रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

प्रधानसेनापति शर्माकै अनुसार २०७२ असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई एसपीपीबारे अगाडि बढ्न भनेर पत्र पठायो । ‘प्रधानसेनापति शर्मा भन्छन्, ‘त्यसबेला मुलुकमा बाढी, पहिरो र भूकम्पको विपत्त थियो । विपत्तमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम भनेकाले नेपालले पनि चासो राखेको हो ।’ उनका अनुसार रक्षा मन्त्रालयले सकारात्मक जवाफ पठाएपनि तुरुन्तै अमेरिकालाई पत्र लेखेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजेन्द्र क्षेत्रीले कात्तिक १० गते अमेरिकालाई पत्र पठाए । जुन पत्र सार्वजनिक भएको छ ।

उच्च अधिकारीहरू भन्छन्, ‘एसपीपीबारे रक्षा मन्त्रालयको सकारात्मक जवाफ आउँदा र अमेरिकालाई लेख्दा फरक फरक सरकार थियो । तर, दुवै सरकारको सहमतिमै नेपाली सेनाले काम गरेको हो । अघिल्लो सरकारले सकारात्मक सन्देश दिएको थियो भने पछिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सहमति दिएपछि मात्रै अमेरिकालाई चिठी पठाइएको हो ।’

सन २०१५ देखि नै औपचारिक प्रक्रिया पहल भएर सन २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकार गरिरहेको एसपीपीबारेको बहस सतहमा आएपछि दलहरूलाई यसबाट पन्छिन निकै सकस पर्‍यो । कुनै न कुनै बेला यसमा जोडिएका दलहरू जनदवावपछि अस्वीकार गर्नेमा एक भएका छन् ।

२०७२ असोज २४ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमाले नेताहरूले यहीँ बिन्दुमा प्रश्न उठाएका छन् । कात्तिक १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई रक्षा मन्त्रालयको असोज १३ को पत्रको आधारमा पत्र पठाएको एमाले नेताहरूको तर्क छ । तर, त्यसबेलाको पत्र अनुसार एमालेले नेपाललाई एसपीपीमा संलग्न गराएन । त्यसपछि फेरि नेपालले २०७४ वैशाख २४ गते अमेरिकालाई पत्र लेख्यो । दोस्रो पत्र गएको पनि दुई वर्षपछि अमेरिकाले नेपालले गरेको आग्रह स्वीकार गरेको बताइन्छ ।

२०७६ जेठ अर्थात्, १ जुन २०१९ मा अमेरिकाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा एसपीपी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको उल्लेख छ । जहाँ नेपाल पनि सहभागी रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि यो विषयमा नेपालमा बहस भयो ।

प्रधानसेनापति शर्माका अनुसार सन् २०१९ मा नेपाली सेनाले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपीमा रिभ्यु गर्न आग्रह गरेको थियो । जो यसअघि सार्वजनिक भएको थिएन । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति शर्माले सन् २०१९ मा नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर नेपाली सेनाले एसपीपीबारे रिभ्यु गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए भने रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल । पोखरेल त्यसबेला आफूले पनि एसपीपी कार्यान्वयन हुन नदिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘मैले एसपीपी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको उल्लेख भएपछि अगाडि बढाउन हुन्न भनेर रोक्न भूमिका खेलेँ ।’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि २०१९ मा एसपीपी अगाडि बढाउन अमेरिकाबाट नेपालको आग्रह स्वीकार भएको भनी पत्र आएपछि आफूहरूले कार्यान्वयन नगरेर होल्ड गराएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘त्यसबेला एसपीपी कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्ने सन्दर्भमा कार्यदल बनाएर त्यसले सुझाव दिएपछि निर्णय गर्ने भनेर तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी होल्ड गराएको थियो ।’

त्यसबेला अमेरिकाको रिपोर्ट आएपछि तत्कालै परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले कुनै रिर्पोट दिन सकेन वा दिएन ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का यहीँनेर प्रश्न गर्छन्, ‘सन् २०१९ मा किन होल्डमा किन राखेको ? त्यतिबेला खारेज किन नगरेको ?’

सन् २०१९ मा मा एसपीपी इन्डोप्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा जोडिएको प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी खारेज गर्न भनेर पत्र किन नपठाएको भन्ने पनि परराष्ट्रमन्त्री डा.खड्काको छ । त्यसबेला तपाईँ (एमाले)ले रोकेर राख्नुभएको रहेछ । अहिले हामीले अगाडि नबढाउने भन्यौँ । अब यसको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो सकियो, भैगो त ।’ आवश्यक परे अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा नरहने भनी पत्र लेख्न सरकार तयार रहेको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय एसएसपीमाथिको बहसले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित गर्नुको कारण हो- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र भ्रमणका क्रममा एसपीपीमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको भनी प्रचार हुनु । यो सूचना बाहिर ल्याउने पनि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरू नै हुन् ।

खासगरी २६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै गुरुङले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न समेत माग गरेका थिए । उनले एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको भन्दै यसको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि यो विषयलाई प्रमुख विपक्षी एमालेले राष्ट्रियतासँग जोडेर सरकारको आलोचना गर्न खोज्यो । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर चुनावमा जाने रणनीति लियो । सोही अनुसार एमाले नेताहरू सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुन थाले । प्रत्येक दिन सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपीका विषयमा आवाज उठाए । प्रमुख विपक्षी एमालेले आधिकारिक रूपमै सरकारको धारणा निरन्तर माग गरिरह्यो ।

पछिल्लो समय एसएसपीमाथिको बहसले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित गर्नुको कारण हो- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र भ्रमणका क्रममा एसपीपीमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको भनी प्रचार हुनु । यो सूचना बाहिर ल्याउने पनि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरू नै हुन् ।

अमेरिका भ्रमण र एसपीपीको विषयबारे संसद्मा सूचना चुहाएको भनी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङको जिम्मेवारी खोस्नुपर्ने आवाज पनि कतिपय अनौपचारिक फोरमहरूमा उठे । सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म विरोधको स्वर चर्कियो । चर्किएको आवाजलाई एमालेले क्यास गर्न खोज्यो । सरकारमाथि औँला उठाउने ठाउँ भेटाएको झैँ गरी शीर्ष नेताहरू नै प्रस्तुत भए । यो हदसम्म पुगेको यो विषय शुक्रबारसम्म आइपुग्दा यसरी उल्टियो कि नेताहरू तथ्य सार्वजनिक भएपछि विगत नकोट्याउन भन्न थालेका छन् ।

पूर्व उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेले एसपीपी रोकेको दाबी गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको आरोप नलगाउन अन्य दलहरूलाई चेतावनी दिएका थिए । एमालेले एसपीपी अगाडि बढाएको दाबी गर्नेहरूलाई लिखित सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका थिए । तर, ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला सन २०१५ मा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि एमाले झस्कियो ।

तुरुन्तै एमाले नेताहरू सार्वजनिक भएको पत्रको आधिकारिता माथि प्रश्न उठाउन थाले । नेपाली सेनाले सार्वजनिक पत्र यथार्थ भएको बताएपछि एमाले नेताहरूको बोली फेरियो । एकै दिनमा एमालेको बोली मात्रै फेरिएन । एसपीपी आफूहरूले रोकेको जस लिनतिर केन्द्रित भए । यो एसपीपीको ल्याण्डिङ सकसको उदाहरण हो । यस्तै सकस कांग्रेसलाई पनि परेको छ । र त परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का भन्छन्, ‘एसपीपीमा संलग्न हुन सबैभन्दा पहिले नेपालले सन २०१५ मा पत्र पठाउँदाको अवस्थालाई ख्याल नगरी सन् २०१९ को अवस्था जोड्न हुन्न ।’

संसदीय समितिले भन्यो- लिन्न भन्नु
शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण शर्मा लगायतसँग एसपीपीबारे छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपिपी मा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने भनी अमेरिकालाई जानकारी गराउन भनेको छ ।

‘अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिकको हिस्साको रूपमा रहेको तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारद्वारा प्रकाशित रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले उक्त कार्यक्रममा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने कुरा रुष्ट रूपमा औपचारिक किसिमले अमेरिकालाई अवगत गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।