…जब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थमन्त्रीले अटेर गरे
पोखरा । गत जेठ १२ गते गण्डकी सरकारलाई समर्थन गर्ने र सहभागी दलहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । प्रमुख एजेण्डा थियो– निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा समेत समावेश गर्ने । एकमतले उक्त एजेण्डा पास भयो ।
प्रदेश संरचनाको सुरुदेखि नै सांसदले बजेट बाँड्ने प्रथाको विरोध गरेका सांसद रामजी बराल अर्थमन्त्री बनेका छन् । उनले उक्त कार्यक्रम फाल्न सक्ने संकेत बुझेरै गठबन्धनका नेताहरू चनाखो बनेका थिए । कार्यक्रम बजेटमा पार्न अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता उनीहरूले खोजेका थिए र
तथापि नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम परेन । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनलाई झनै आशंका भयो, उनले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गर्यो । त्यतिमै मात्रै सीमित भएन बजेटको दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकको समेत प्रमुख एजेण्डा बन्यो । मुख्यमन्त्रीले निर्देशन नै दिएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गर्न भने । अर्थमन्त्री बरालले ‘हुन्छ’ भने ।
सबै मन्त्रीहरूको फोकस त्यही कार्यक्रममा थियो । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई स्विकारेपछि कार्यक्रम पर्ने ढुक्क भएकाहरू बजेट भाषणपछि निरास बने । बरालले नियतवश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गरेनन् । ‘यो कार्यक्रमको औचित्य छैन । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने लागेन,’ बरालले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘हिजो पञ्चायतमा चलाइएको कार्यक्रम हो । यसले फेरि केन्द्रिकृत मानसिकता कायम राख्छ । त्यसैले निरन्तर नगरेको हुँ ।’
उनले बजेटमा क्याबिनेटले निर्णय गरेको बजेट नपारेपछि अहिले सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट सुरु भएको छ । कांग्रेस र माओवादीका दुवै संसदीय दलले उक्त कार्यक्रम राख्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् । ‘गठबन्धनको निर्णयबाटै उक्त कार्यक्रम राख्न सहमति भएको हो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने, ‘अहिले पनि गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । निर्णय त्यहि गरेका छौं ।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला चालिसेले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएका कार्यक्रम समावेश नहुनु दुखद भएको बताइन् । ‘के भएको हो भन्ने हामीले जान्ने कुरा भएन । तर मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको कार्यक्रम नपर्नु त दुखद हो,’ उनले भनिन्, ‘संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको निर्देशनात्मक कार्यक्रम हुनैपर्ने निर्णय भयो ।’ उनले रातो किताव नआएसम्म संसद चल्न नसक्ने बताइन् ।
अर्थमन्त्री विवादित बनेपछि उनलाई हटाउन आन्तरिक लबिङ भएको बुझिएको छ । ‘अर्थमन्त्रीलाई फेर्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ,’ सत्तापक्षकै एक सांसदले भने, ‘अब यो घटना कसरी साम्य हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।’ अर्थमन्त्रीको गतिविधिबारे सत्तारुढ सांसद र मन्त्रीहरू नै विरोधमा छन् ।
