अर्थमन्त्री बराल भन्छन्- ‘अब बजेट तलमाथि हुँदैन, बरु डटेर सामना गर्छु’
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अर्थमन्त्री रामजी बरालको एकलौटी अडानले सत्ता गठबन्धन धरमराएको छ । क्याबिनेटमा मुख्यमन्त्रीले निर्देशन गरेका योजना र कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश नगरेपछि अहिले गठबन्धन दलभित्रै बरालप्रति अविश्वास बढेको छ ।
आइतबार कांग्रेस र माओवादीको बैठक बसेर क्याबिनेटमा मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् । बराल माओवादीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । पार्टी र गठबन्धन सरकारको निर्देशन नमानेका कारण बराललाई मन्त्रीबाट हटाउनेसम्मका प्रयास हुन थालेको छ । यसैबीच, मकालुखवरले उनै बरालसँग छोटो कुराकानी गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अब समावेश हुँदैन । त्यो प्रष्टै कुरा हो । किनभने जे अंक हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यो अंक एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुँदैन । यो अर्थ क्षेत्रको सार्वभौम मान्यता हो । यसलाई कसैका इच्छा, चाहना सम्बोधन भयो भएन भन्ने हिसाबले सार्वभौम मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने र नमान्ने भन्ने हुन सक्दैन । अहिले जसले जे भनेपनि नमिल्ने, असम्भव, अर्थ अनुशासनलाई उल्लंघन गर्ने अथोरिटी कसैलाई पनि छैन । जति निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चाहिन्छ भनेपनि यो राम्रो कुरा होइन । यो गर्नु उचित हुन्न ।
मैले क्याबिनेटमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा भएका सबै कार्यक्रम आएका छन् भनेको हुँ । नीति कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छैन । दोस्रो कुरा, यो कार्यक्रम कुनै बहुवर्षीय योजना होइन । वार्षिक कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रम कहिले पर्छ कहिले पर्दैन । मन नलागे पनि हटाउन नपाइने त वहुवर्षीय कार्यक्रम हुन् । क्याबिनेटका मन्त्रीले के भने भनेर पछि लाग्ने कुरा भएन । क्याबिनेटमा छलफल त अरू पनि भएका थिए नि । सभासमक्ष बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि एजेण्डा पास भएको हो । अरू कुरा सबै अनौपचारिक हुन् । एउटा मात्रै एजेण्डा सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने थियो, त्यो पास भयो ।
५ गते सदन राख्ने कुरा भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी ५ गतेसम्म वार्षिक पुस्तिका तयार गर्नुपर्छ । त्यो तयार भैसकेको छ । सदन के कारण स्थगित भयो, मलाई थाहा छैन । मैले पनि वार्षिक पुस्तिका तयार नभएका कारण सदन नचलेको भन्ने सुनेको हुँ । त्यो सत्य होइन, वार्षिक पुस्तिका तयार छ । १ गते बजेट प्रस्तुत गरियो, केही दिन संसद् सचिवालयसँग समय मागेरै वार्षिक पुस्तिका निकालेको हो । पुस्तक प्रकाशन भएर बसेको छ ।
अन्य जतिपनि समस्याहरू हुन्छन् । विमति हुन्छन्, त्यसलाई विभिन्न ढंगले सम्बोधन गर्ने स्थिति बन्न सक्छ । तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाम बजेटमा समावेश हुन सक्दैन । यो बजेटको आम सार्वभौम मान्यता हो । यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । कसैका इच्छा पुरा भए कि भएनन् भनेर बहस गर्ने भने सही ठाउँमा लैजाँदैन । यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा पनि थिएन । यो एकात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास हो, तेस्रो कुरा स्थानीय सरकार बनेको छ । प्रदेशले स्थानीय सरकार छ भन्ने थाहा पाउनुपर्याे । साना कार्यक्रम गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।
सांसदले पैसा बाँड्नैपर्छ र दिनैपर्छ भन्ने मान्यता सही होइन । मैले अन्यथा केही गरेको छैन । निजी हित र स्वार्थका निम्ति केही गरेको छैन । म मेरो ठाउँमा दृढ छु । दायाँबायाँ नगरेको हिसाबले कसैले केही गर्छन् जस्तो पनि लाग्दैन । मैले मुख्यमन्त्री ज्युसँग केही भनेको पनि छैन । मुख्यमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्नुभएको पनि छैन । कसैले उत्पत्ति गराएर भन्दिने कुरालाई आधार मान्नु हुँदैन । सदन स्थगित हुने कारण वार्षिक पुस्तिका तयार नभएर भन्ने सुनेँ । वार्षिक पुस्तिका तयार छ । तत्कालै संसद् चलाउनुपर्छ । बजेटमाथि छलफल र बहस अगाडी बढाउनुपर्छ ।
अरूले के भन्छ भनेर म लाग्दिनँ । कसरी भन्नुभयो ह्वाँहरूको कुरा हो । मैले प्रष्टै भनेको छु, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुरा सबै हुन्छन्, त्यो सबै छन् पनि । मसँग प्रष्ट भिजन छ । प्रष्ट हुँदाहुँदै र कुनै कमजोरी र दोष नहुँदा नहुँदै कतैबाट घेराबन्दी हुन्छ भने डटेर सामना गर्छु ।
