उल्टो बाटोमा सरकार, केन्द्रमा मात्रै कर्मचारी थोपरिँदै
काठमाडाैँ । सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले तीन वर्षअघि कर्मचारी समायोजन गर्यो । संविधानले सेवा प्रवाह सम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपनि त्यतिखेर केन्द्रमा साढे ४८ हजार कर्मचारी राखियो । कर्मचारीको स्वार्थमा केन्द्रमा दरबन्दी थुपारेको भनेर राजनीतिक तहबाटै विरोध भयो । कामको चाप निकै कम भएकाले केन्द्रमा दरबन्दी कटौती गर्न छोडेर सरकारले अनावश्यक रूपमा एकपछि अर्को गरी बढाएको छ । तीन वर्षमा केन्द्रमा चार हजारभन्दा बढी दरबन्दी थपेर आर्थिक भार बढाइएको छ ।
सरकारले २०७५ चैतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि दरबन्दी किटान गरी कर्मचारीको समायोजन गर्यो । समायोजन गर्दा केन्द्रमा अनावश्यक विभाग राखिए । यस्तै मन्त्रालयहरूमा पनि कामको चापविनै दरबन्दी धेरै राखियो । कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थमा दरबन्दी केन्द्रीकृत गर्न लगाएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ला भनेर त्यतिखेर कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वमाथि हाबी भएका थिए । राजनीतिक नेतृत्वले न कर्मचारीको स्वार्थ बुझ्यो, न त संविधानले नै अधिकांश सेवा प्रवाह प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएको यथार्थलाई मनन गर्न सक्यो ।
विना औचित्य केन्द्रमा ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दी राखेर कर्मचारीको समायोजन गरिएपछि राजनीतिक तहबाटै विरोध भयो । सङ्घीय शासनका जानकारहरूले त केन्द्रमा कर्मचारी थुपारेर तल्ला तहलाई काम गर्नै नसक्ने बनाइएको भनी आलोचना गरे । त्यो गल्ती सुधार गर्नु त कता हो कता, सरकारले केन्द्रमा एकपछि अर्को गरी दरबन्दी बढाइरहेको छ । समायोजनयताको ३८ महिनामा ४ हजारभन्दा बढी दरबन्दी थपेर आर्थिक भार बढाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई गृह, रक्षा, परराष्ट्र लगायत मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अख्तियार लगायत निकायमा दरबन्दी थपिएको हो ।
सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी तल्ला तहलाई दिइएको अवस्थामा केन्द्रमा कर्मचारी थुपारिनु सङ्घीयताको मर्मविपरीत त हुँदै हो, राज्यको ढुकुटी रित्याउने मेलो पनि भएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क छ । ‘हामीले त्यति बेलै पनि भनेका हौँ कि दायित्वअनुसार कर्मचारीको भार केन्द्रमात्र बढी भयो भनेर ।’ पाण्डेले भने ‘त्यही बेला हाम्रो कुरा सुनिएन । अहिले पनि समय छ । सरकारले चाह्यो भने ऐन संशोधन गरेरै भएपनि परिमार्जन गर्न सक्छ नि । यत्रो राज्य कोषको खर्च बढिरहेको छ ।’
दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । अर्थ त्यही मन्त्रालय हो जसले हरेक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारी कटौती गरेर चालु खर्च घटाउने बताउँदै आएको छ । उसले यसपालिको बजेटमार्फत कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तर यो घोषणा लोकरिझ्याईंका लागि मात्र भएको उसको व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अढाई वर्षअघि केन्द्रमा ३५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिँदैन भनेको थियो । उसले केन्द्रको दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा थप्न दिएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो अर्थ मन्त्रालयले दराजमा लुकाएर राखेको छ ।
कर्मचारीको दरबन्दी संरचना पिरामिड आकारको हुनुपर्नेमा छाता आकारको भएको भनी प्रशासन मामिला जानकारले युवराज भुसालले आलोचना गरेका छन् । ‘संविधानतः तल्ला तहका सरकारलाई अधिक जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही अनुसार कर्मचारीको भार पनि तल्लै तहलाई बढी दिनुपर्ने हो ।’ भुसालले भने ‘यहाँ त अनावश्यक रूपमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको लहडका भरमा आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारी थोपरिएको छ । जसको कुनै आवश्यकता देखिँदैन ।’
उनका अनुसार सरकारले सांगठित आवश्यकतालाई भन्दा पहुँचको आधारमा कर्मचारी भर्ती गरिरहेको छ । आर्थिक रूपले जर्जर भएको अवस्थामा त अत्यावश्यक बाहेक अन्य दरबन्दी थप्दै नहुने उनको तर्क छ ।
अहिले सात प्रदेशमा २२ हजार दरबन्दी छ । स्थानीय तहको ६७ हजार दरबन्दी कामको चापका आधारमा कम हो । सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छ । सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीले व्यवस्थामाथि नै असन्तुष्टि बढ्न सक्नेतर्फ सरकार पटक्कै गम्भीर नभएको केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा दरबन्दी थपले थप उजागर भएको भुसालको टिप्पणी छ ।
