विराटनगर विमानस्थल विस्तारमा मन्त्री बाधक, मन्त्री आलेको राजीनामा माग
विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल पीडित तथा संघर्ष समितिले विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिएको छ । रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा तथा मुआब्जाको माग गर्दै उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरूले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको राजीनामा समेत मागेका छन् । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने भन्दै २ वर्षदेखि स्थानीयको जग्गा रोक्का राखिएको छ । जग्गा रोक्का पनि राख्ने, मुआब्जा नदिने, विमानस्थलको विस्तारको काम पनि नभएपछि जग्गा रोक्का राखिएका नागरिक सडकमा उत्रिएर तत्काल रोक्का फुकुवा वा मुआब्जाको माग गरेका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा विराटनगर विमानस्थललाई उपेक्षा गरेर विराटनगर विमानस्थलको बजेट अन्यत्रको विमानस्थलमा लगेको स्थानीयको भनाई छ ।
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिको नाममा भएको आन्दोलनमा विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको उपस्थिति थियो । मन्त्री आले विराटनगर विमानस्थलको बाधक व्यक्ति भएकोले ती व्यक्तिलाई पदमा बसिरहने अधिकार नभएकोले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने माग उठेको छ ।
विराटनगर विस्तारको लागि नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणको लागि लागेको ठेक्का सम्झौता समेत खारेज गरेको आरोप मन्त्री आले माथि लागेको छ ।
ठेक्काको लागि सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का लाग्न ठेकेदार कम्पनीले फिल्ड भिजिट समेत गरिसकेको अवस्थामा आलेको निर्देशनमा टर्मिनल भवन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो । विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्ने, टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने लगायतको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा केही व्यापारीको साठगाँठमा विमानस्थल अर्को ठाउँमा लग्ने भन्ने लाइनबाट आलेले विराटनगर विमानस्थललाई प्राथमिकतामा नराखेको बुझाई स्थानीयको छ ।
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक बेदराज पौडेलले मन्त्रीको कारण विराटनगर विमानस्थल विस्तारको काम अघि नबढेको तथा नागरिकले पाउनु पर्ने मुआब्जा समेत नपाएको बताए । विराटनगर विमानस्थल विस्तार, मुआब्जा वितरण हुनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए ।
समितिले विरोधमा भोलि र पर्सी पनि धर्ना दिने संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले जानकारी दिए । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा सरकारले चाहेमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर कति समय भित्र मुआब्जा दिइसक्ने अथवा रोक्का जमिन फुकुवा गर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था नभएकाले विभेदकारी ऐन भन्दै समितिले १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि ऐन जलाउने र ऐन परिमार्जन गर्न दबाब दिने पूर्वघोषित कार्यक्रम रहेको पौडेलले बताए ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले पीडितसँग ज्ञापन पत्र बुझेर मुआब्जाको बजेटको व्यवस्था गर्छु भन्ने बाचा गरेका थिए । तर एक जना व्यापारी उद्योगीको बहकाउमा लागेर अमडुवामा विमानस्थल सार्ने जस्तो हावादारी कुराको पछि लागेर जनतालाई दुःख दिएकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अगाडि मन्त्री आलेको पुत्ला दहल गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
