श्रीलंकाद्वारा अर्थतन्त्र पूर्णतः टाट पल्टिएको घोषणा, प्रधानमन्त्री भन्छन्- ‘५० लाख जनता प्रभावित हुन सक्छन्’

एजेन्सी । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले आफ्नो अर्थतन्त्र पूर्णतः ढलेको सार्वजनिक घोषणा गरेको छ । श्रीलंकन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघेले देशको अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेकाले देश टाट पल्टिएको बताएका हुन् । महिनौंदेखि देशमा विदेशी मुद्राको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रले झेल्न नसकेको प्रधानमन्त्री विक्रेमासिंघेको भनाइ छ ।

देश बाहिरबाट कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न आफूसँग अर्थ नभएको स्वीकार गर्दै विक्रमासिंघेले विदेशी ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्ने अवस्थासमेत नरहेको स्पष्ट गरेका हुन् । इन्धन, ग्यास, विद्युतदेखि लिएर खाद्यान्नजस्तो आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नसमेत देशको अर्थतन्त्र अक्षम भएको हुँदा श्रीलंका भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उनले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री विक्रेमासिंघेले त्यहाँको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन् । साथै, उनले स्थिति योभन्दा बिग्रिएमा केही भन्न नसकिने समेत बताए । प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा चल्दै आएको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका लामो समयदेखि खाद्यान्न संकट झेल्दै आएको छ भने पछिल्लो समय विश्वभर देखिएको इन्धन संकटले पनि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

‘४० देखि ५० लाख जनता प्रभावित हुन् सक्छन्’

प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले खाद्यान्न संकटबाट करिब ४० देखि ५० लाख जनता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । ‘मलाई लाग्छ ४० देखि ५० लाखसम्म जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ यसले । याे निकै दुखद् हाे,’ उनले भनेका छन् ।

यस्तै उनले सबै सांसदलाई २२५ डिभिजनमा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको जिम्मा लिन आग्रहसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार भएको खाद्य सुरक्षा समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले यस्ताे अनुराेध गरेका हुन् । यस्तै विशेषगरी बालबालिका र बृद्धबृद्धालाई बढी ध्यान दिन प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले निर्देशन दिएका छन् ।

उनले खाद्य संकट न्यूनीकरणका प्रयासका लागि सांसद निमल लान्साको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले यो समितिले दुई साताभित्र योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । देशका ३३६ डिभिजनल सचिवालयको विकास र लक्ष्यमा पुग्न नेतृत्व प्रदान गर्न २२५ डिभिजन सांसदलाई र बाँकी मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका सचिवलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।