करका नयाँ दर सच्याउन दबाब दिँदै उद्योगी सडकमा

विराटनगर । मोरङका उद्योगी व्यवसायी तथा ट्रेड युनियन संवद्ध संस्थाहरुले सरकार सरकारले बजेटमा विभिन्न उद्योगलाई धराशयी पार्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले जिआई वायर, वनस्पति घ्युतेल, सेनिटरी प्याडलगायत उद्योगलाई धराशयी पार्ने गरी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था गरेको भन्दै सच्याउन उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् । बजेट आएपछि नै विरोध गर्दै आएका व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत शान्तिपूर्ण तवरले आफ्ना माग राखेका थिए । माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन २७ जेठमा अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त भए पनि पछि वास्ता नगरिएको भन्दै दोस्रो चरणका आन्दोलनमा उत्रिएको व्यवसायीले बताएका छन् । यसअघि नै मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल, उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयेशराज प्याकुरेल र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यसअघि नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत उनीहरुले मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ गोकुवाचोकमा सडकमै बसेर व्यानर र नारावाजीसहित बिहीबार प्रदर्शन गरेका छन् ।

समस्यामा उद्योग

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले एकदुई उद्योगलाई मात्र प्रोत्साहन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्टिल्स तथा वायरको भन्सार महसुल वृद्धि गरेर ५ बाट १० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५ सयबाट रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिमेट्रिक टन कायम गरेको छ । करका दर बढाएपछि व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।

सरकारको यो नीतिले वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आयातित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगी पवन सारडा बताउँछन् ।

सरकारले तयारी माल जिआई वायर लगायतका उत्पादनको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेछ । तर, यो उत्पादन साफ्टा सम्झौताको संवेदनशील बस्तुको सूचीमा नरहेकोले साफ्टा अन्तरगत आयात गर्दा ६६ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको व्यवसायीको भनाई छ । सरकारले ल्याएको नीतिले अहिले सञ्चालनमा रहेका ४० उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै उद्योगीको आन्दोलनमा श्रमिक संगठनहरुले पनि साथ दिएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले कुनै एक दुई उद्योगकोलाई उकास्न र अरू उद्योगलाई बन्द गराउने सरकारले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘स्टिल तथा वायरमा सरकारले लिएको नीतिमा नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् पोलिसी ह्याकिङ भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘एक दुई उद्योगलाई हेरेर सरकारले नीति बनाएको देखिन्छ ।’

सरकारले लिएको नीतिले वनस्पति घ्यू तेल उद्योगमा समेत प्रभाव परेर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायी संगठनले बताएका छन् ।

यसअघि वनस्पति घ्यूतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तह माथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलियन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् ६६ दशमलव ६६ प्रतिशत कर कटौतीे गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले नेपालमा वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्दै आएका स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी बनी बन्द हुने व्यवसायीको भनाई छ ।

व्यवसायीले स्यानिटरी प्याडमा पनि सरकारले गलत नीति लिएको बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले तयारी वस्तु सेनेटरी प्याडको आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतमा ९० प्रतिशत घटाई १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको बताए । यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरी बिक्री गर्दा नै सस्तो पर्ने भएकोले नेपालमा सञ्चालित ४० भन्दा बढी उद्योग धराशयी हुने बताए ।