न्यायिक विश्वासमाथि शृङ्खलाबद्ध प्रहार !

काठमाडौँ । न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनबारे कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय क्षेत्र मात्रै तरङ्गित भएको छैन, सिङ्गो न्याय क्षेत्रमाथिको विश्वासमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ ।

कानुन, न्याय क्षेत्रका जानकारहरू न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच व्यवसायी छुटाउनका लागि घुस लेनदेनबारे कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित अधिकारीहरूबाटै न्यायिक विश्वासमाथि शृङ्खलाबद्ध प्रहार हुने स्थितिकै निरन्तरताका रूपमा बुझ्दछन् र यो जनविश्वास नै तोड्ने ठूलो घटनाका रूपमा अर्थ्याउँछन् । उनीहरूका अनुसार जनविश्वास खस्किनुमा पछिल्लो घटना मात्रै जिम्मेवार छैन । बरु पछिल्लो अडियो प्रकरणले विगतमा न्यायिक विश्वासमाथि उठेका प्रश्नहरु थप बलिया भएका छन् ।

न्यायिक विश्वासमाथि प्रश्न उठ्नुमा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी मात्रै दोषी छैनन् । राजनीतिक दल र स्वार्थमा न्यायालय चलाउन खोज्नेहरू पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन् । विगतमा पनि न्यायाधीश र वलिकहरुमाथि बहसमै सेटिङ भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । विवादास्पद फैसला गरेको विषय त एक पछि अर्को आउने गरेका छन् ।

विवादास्पद फैसला गरेको, प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मा भाग दिएको, संवैधानिक निकायमा भएको/हुने नियुक्तिमा भाग लिएर कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको लगायतका यावत प्रश्नहरूबाट न्यायालय घेरिएकै छ । यस्तैमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशबीच करोडौँको डिल भएको अडियो सार्वजनिक हुनुले सम्बन्धित अधिकारीहरूबाटै न्यायिक विश्वासमाथि शृङ्खलाबद्ध प्रहार हुने स्थिति पैदा भएको देखिन्छ ।

श्रीमती हत्यामा जन्म कैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अहिले निलम्बनमा छन् । चित्तमा लागेको भनेर त्यसबेला जबराले कोइरालाको कैद घटाउने फैसला गर्दा आर्थिक लेनदेन गरेको नेपालबार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले नै पटक-पटक औपचारिक आरोप लगाएका छन् । आज रञ्जनको कैद घटाउने अदालतको फैसलालाई लिएर नागरिक सडकमै आएका थिए । यस्तो स्थितिले न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास घटाएकै थियो ।

तर, त्यसपछि पनि शृङ्खलाबद्ध रूपमा न्यायिक विश्वास घट्ने कार्य भएका छन् । अर्को उदाहरण हो- प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मा भाग । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि कोटा छुट्याएका थिए । त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दुई जना मन्त्री दाबी गरेको तर, प्रधानमन्त्री देउवा एक मन्त्री दिन तयार भएको सार्वजनिक भएको थियो । सहमति अनुसार गोपाल हमाल मन्त्री भएको भनिएको छ । मन्त्री भएको दुई दिन पछि राजीनामा दिएर हमालले शङ्काको सुविधा छोडेका थिए ।

त्यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग लिए विषय खुलमखुला नेताहरूले बताउने गरेका छन् । ५२ जना संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकासँगै मिलेर ओली नेतृत्वको सरकारले काम गरेका कारण सर्वोच्चमा चुनौती दिँदै परेको रिट प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी हुने गर्दछ । यसरी संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएर कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको लगायतका यावत प्रश्नहरूबाट न्यायालय घेरिएकै छ ।

प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको आरोप मात्रै खेपेनन्, तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लैजान खोज्दा त्यसको साक्षी बस्न खोजेको आरोप पनि खेपे । विघटनलाई सदर गर्न सहज हुने गरी वरीयता मिचेर आफूखुसी संवैधानिक इजलास गठनको आरोप खोपे । नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएर बहस भएको थियो ।

न्यायिक नेतृत्व माथि न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरेको आरोप पनि लाग्यो । नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकाले त्यस्तो गैरकानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको, निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशको स्वीकार्यतामा नै प्रश्न चिह्न खडा भयो भनी सार्वजनिक रूपमा आलोचना भयो ।

न्यायालयमाथि आशङ्का र अविश्वास तथा गैर न्यायिक आचरणका विषयमा प्रश्न उठी नै रहेको छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटोछरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत दुई दशक अघिदेखि भएको भए पनि यसमा अवरोध सिर्जना गर्नुले पनि न्यायिक विश्वासमा संशय पैदा भएको छ ।

न्यायालयमाथिको आशङ्का र अविश्वास तथा गैर न्यायिक आचरणका विषयमा प्रश्न उठी नै रहेको छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटोछरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत दुई दशक अघिदेखि भएको भए पनि यसमा अवरोध सिर्जना गर्नुले पनि न्यायिक विश्वासमा संशय पैदा भएको छ ।

न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा लागू गर्न आलटाल गर्ने प्रकृतिले पनि आशङ्का जन्माएकै छ । पूर्व न्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसनबाटै न्यायिक अविश्वास प्रकट भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमै धर्ना, जुलुस, सभा सम्मेलन हुने स्थितिबाट आएको न्यायालयका सन्दर्भमा फेरि कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशबीच करोडौँको डिल भएको अडियो सार्वजनिक हुनुले सम्बन्धित अधिकारीहरूबाटै न्यायिक विश्वासमाथि शृङ्खलाबद्ध प्रहार हुने स्थिति पैदा भएको देखिन्छ ।

न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नुमा राजनीतिक दल र कार्यपालिकामा रहेका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । राजनीतिक दलहरूले नै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा लगेर थन्काएका छन् । १ फागुन २०७८ देखि प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन छ । जबराविरुद्ध पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ९८ सांसदले जुन गतिमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, त्यसअनुसार अगाडि बढाउन चाहेनन् । परिणामतः दर्ता भएको चार महिना बितिसक्दासम्म पनि महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ । यसले न्यायालयमाथि अविश्वास मात्रै बढाएको छैन, दलहरूमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ ।