वीरेन्द्रनगरले ल्यायाे १ अर्ब ९४ करोडकाे बजेट (पूर्णपाठ)

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ९४ करोड ११ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले सडक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुँजीगततर्फ ५३ करोड ५५ लाख ३६ हजार पाँच सय, चालूतर्फ १ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ३७ करोड ५८ लाख ४९ हजार ९ सय रुपैयाँले बढी बजेट हो ।

शुक्रबार नगरसभामा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर, स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर भन्ने सोचका साथ बजेट ल्याइएको जनाए । आर्थिकरूपले सम्पन्न, भौतिकरूपले योजनाबद्ध सहरी सुविधायुक्त, लैंगिकरूपमा महिलामैत्री, सामाजिकरूपले समावेशी-सहभागितामूलक, वातावरणीयरूपले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापकीयरूपले सुव्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरको रुपमा निर्माण गर्ने योजना प्राथमिकतामा छन् ।

यस्तै, नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरमा बढी सवारी चाप भएका स्थानहरू मंगलगढी र यरिचोकमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आकाशे पूलको निर्माण गरिने भएको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरमा बढी सवारी चाप भएका स्थानहरू मंगलगढी र यरिचोकमा सम्भाव्यता अध्ययन गरि आकाशे पूलको निर्माण गरिने भएको छ ।

नगरका फुटपाथ, साईकललेन, सवारी पार्किङ्ग, रोडमा लाइनिङ्ग, ट्राफिक लाइनिङ्गसमेतको डिजाईन गरी नमूना सडक निर्माण गर्ने कार्यको थालनी, उपत्यकाको खानेपानी समस्यालाई दीगो समाधान गर्न भेरीको पानी लिफ्टीङ्ग आयोजना अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरूसँगकाे सहकार्य र आर्थिक वर्षदेखि पहुँच मार्ग निर्माणलगायत अति आवश्यक पूर्वाधारका कार्यहरूको शुरूआत गरिने छ ।

यस्तै, नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि स्वीकृत कर दस्तुरलाई वृद्धि नगरी साेही दरलाई नै निरन्तरता दिँदै करदाता र करको दायरा विस्तारको नीति तथा करका दरहरूमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा छुट एवम् सहुलियत दिने नीति लिइने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन आवश्यक पर्ने राजस्वलाई दृष्टिगत गरी २७ करोड संकलन गर्ने गरि योजना बनाइ पूर्ण कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानअन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने सम्पत्ति कर, भूमिकर, घरजग्गा बहालकर, व्यापार-व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोररञ्जन कर, बहाल विटौरी शुल्क, पार्कीङ्ग शुल्क, विभिन्न सेवा शुल्क दस्तुर क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै कर एवम् शुल्क तिरेको अनुभूति हुनेगरी कर संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।