कर्णाली सरकारले प्रतिपक्षको सहमति बिर्सिएको भन्दै संसद अवरोध

सुर्खेत । आइतबारको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गरेको छ ।

दशौं अधिवेशन अन्तर्गतको १७ औं बैठकको दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्ष दलसँग सरकारले गरेको ७ बुँदे सहमति विपक्षमा सरकार चलेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो ।

०७८ माघ १८ गते सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारले ७ बुँदे सहमित गरेसँगै एमालेले संसदको अवरोध हटाएको थियो । सम्झौताको १७ लाख भन्दा तलका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगरिने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरिनुपर्ने लगायतका कुराहरू उल्लेख छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सहमित बेगर ५–७ लाखका योजनाहरू समेत समेटेर बजेट ल्याएको छ,’ प्रतिपक्ष दलका सांसद दल रावलले भने, ‘विगतमा शुरू भएका र हाल बजेटमा नभएका योजनाहरू, काम सम्पन्न तर, बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाहरूको पहिचान गरी प्रतिपक्षको सल्लाह समितिमा आवाश्यक बजेट विनियोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारले प्रतिपक्षसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएन् ।’

एमालेले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ भने रातो किताबमा सुदूरपश्चिमका तीनवटा जिल्लामा योजना छुट्याएको भन्दै विरोध जनाएको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटा योजनाहरू समेटिएका छन् ।