कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा ठूला आयोजनामा लगानी

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ठूला आयोजना लगानी शुरू गरेको छ ।

साना आयोजनाभन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ठूला आयोजनातिर केन्द्रीत गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । केन्द्रीय विद्युत् नपुगेका हिमाली जिल्लामा सौर्य मिनिग्रेटमा लगानी गरी त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने अभियान शुरू भएको उनले बताए । मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना कार्य शुरू भएको छ ।

त्यस्तै, अन्य जिल्लाका विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना गरी गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने काम शुरू भएको उनले जानकारी दिए । ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत विद्युत् प्रशारण लाइन पुगेका सात जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याइ जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नका लागि समेत बजेट खर्च गरिन लागिएको हो ।

त्यस्तै, १० जिल्लामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रबाट थप अन्य ठाउँमा विद्युत् पुर्याइरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित गरी बन्द भएका साना जलविद्युतलाई सञ्चालन गर्न सक्रियाताका साथ काम शुरू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीस मेगावाट सम्मका विद्युत् आयोजना पहिचान गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डिपिआर तयार भएका आयोजनालाई निर्माण कार्यमा लिनका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तिला र जोवा नदीमा जलविद्युत् परियोजना अध्ययन तथा निर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजना गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । एक सय सात मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना डोल्पा, रारा जलविद्युत् आयोजना दैलेख र ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना जाजरकोटलाई समेत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरी काम शुरू गर्नका लागि रु. ८७ करोड ६० लाख खर्च गर्न लागिएको छ ।

कर्णाली जनता सिंचाइ कार्यक्रम, सिँचाइ संरचना निर्माण तथा टार सिँचाइ कार्यक्रम र सिँचाइ पूर्वाधार आवधिक तथा नियमितलाई रु. ५६ करोड लगानी गरी काम शुरू गर्न लागिएको छ । प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश स्तरिय पानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनका साथै मोबाइल भ्यान खरिदको काम शुरू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पानी शुद्ध गर्ने उपकरण भए पनि प्रयोगमा नल्याउँदा समस्या भएको भन्दै यसलाई अभियानका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० बाट शुरू गरिएको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा खानेपानी कार्यक्रमलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिइएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकामा बृहत खानेपानी सञ्चालन ल्याइने भएको छ ।

त्यस्तै, खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा क्षेत्रको अवस्था विश्लेषणसमेत गर्न लागिएको छ । खानेपानी पूर्वाधारको आवधिक तथा नियमित मर्मततर्फ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन र कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धको कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।

ठूला आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा गुरुयोजना तयार गरी आवश्यक काम गर्ने कार्य शुरू गरिएको छ । प्रदेशमा रहेको भारी औद्योगिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यकपर्ने खानेपानी, विद्युत् र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताए ।

रु. दुई अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यस पटक पुराना तथा निर्माण पूरा नभएका अधिकांश योजनामा बजेट विनियोजन गरी अधुरा काम सबै सम्पन्न हुने बताएको छ । असन्तुलित बजेटलाई समावेशी बनाएर काम गर्नका लागि आफूहरू सधैँ गतिशील भएको मन्त्री सिंहले बताए । जगदुल्ला, ताक्सुगाड र रारा जस्ता जलविद्युत् कर्णालीका लागि राम्रो परिणाम दिने योजनामा पर्दछन् ।