कैदीबन्दीले समानुपातिक मत हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीले पनि पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

गत शुक्रबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य सुचारु गरेको अवस्थामा रहेको भन्दै सर्वोच्चले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीबन्दीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

जारी आदेशमा २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति वा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र मतदान अधिकार दिएको स्मरणसमेत गराइएको छ ।