कर्णालीका वादी समुदाय सरकारबाटै उपेक्षित !

सुर्खेत । सीमान्तकृत समुदायको रूपमा चिनिने वादी समुदायले आवास, रोजगारी लगायतका विभिन्न माग राख्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अगाडि १७ दिन धर्नामा बसे । माग सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार सहमत भयो र वादी समुदायसँग २०७७ फागुनमा ५ बुँदे सम्झौता गरियो ।

उनीहरू प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई व्यवस्थापन गर्छ भनेर खुशी हुँदै घर फर्किए । प्रदेश सरकार र वादी समुदायबीच सम्झौता भएको १६ महिना बित्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा वादी समुदायमा निराशा बढ्दै गएको छ । जग्गाको मुख्य माग राखी सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि १७ दिन लामो धर्ना बसेका वादी समुदायसँग तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले पाँच बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै वादी समुदायले पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । आफ्ना माग पुरा गराउन २०७७ फागुन १० गते विभिन्न जिल्लाबाट महिला-बालबालिकासहित यो समुदाय प्रदेश राजधानी सुर्खेत आएको थियो ।

वादी अधिकार संघर्ष समिति कर्णाली प्रदेशका संयोजक हिक्मत वादीले आवास, रोजगारीको माग पुरा गर्न प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा पुनः प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । ‘सरकार आफैले सहमति गरेपछि हाम्रा माग पुरा होलान् भन्ने आशा गरेका थियौँ, मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले बाटो खर्च ब्यहोरेर आन्दोलनमा आयौँ, फर्कियौँ,’ हिक्मतले भने, ‘१६ महिना बितिसक्दासमेत प्रदेश सरकारले माग पुरा गर्न चासो दिएन हाम्रो सहमति नै सरकारले उपेक्षा ग¥यो ।’

यस्तै, सुर्खेतका वादी अगुवा विष्णुबहादुर वादीले विगतदेखि नै पटक-पटकका आन्दोलनमा राज्यले वादी समुदायलाई कागजी आश्वासनमै सीमित गर्ने गरेको गुनासो गरे । वादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८’ का अनुसार परम्परादेखि नाचगानलगायत व्यवसाय सञ्चालन गरी सोही व्यवसाय र पहिचानका आधारमा जीविकोपार्जन गरिरहेका आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

समुदायको विकासका लागि बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, व्यवस्थित बसोबासका लागि बस्ती विकास, पुनः स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । तर, उक्त आदेशहरू आदेशमै सीमित भएका छन् ।

यस्तै, विभिन्न समयमा गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको वादी समुदायका अगुवाहरू बताउँछन् ।

सहमति कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन
वादी समुदायसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले १६ महिना अघि तत्कालीन सरकारले गरेको उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारूको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव र वादी समुदायबाट एक महिलासहित दुई जना सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदललाई दुई महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।

महिला र बालबालिकासहित लामो समय धर्ना बसेपछि २०७७ फागुन २६ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सरकार र आन्दोलनरत वादी समुदायबीच जग्गा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारको लक्षित कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जनाका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिका लागि ब्याज अनुदानमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका सहमति भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा वादी समुदायको जनसङ्ख्या ५ हजार ६ सय रहेको छ । सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा छन् । कर्णालीमा वादी समुदायको स्थायी बसोबास छैन । खोला, नदी किनारमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने यो समुदाय माछा मार्ने, मादल बनाएर बिक्री गर्ने, नाचगान गरी दैनिकी गुजारा टार्ने गर्दछन् । बढ्दो आधुनिकतासँगै जीविकोपार्जनमा समस्या परेपछि पछिल्ला केही वर्ष यता यो समुदाय संकटमा पर्दै गएको छ ।