४७ वर्षदेखि व्यक्तिले दाबी गर्दै आएको सरकारी जग्गा नगर विकासको नाममा
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका कार्यालयभन्दा केही माथि ५ रोपनी जग्गा छ । जुन जग्गा २०३२ सालमा न्युरोड बनाउनका लागि तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले राज्यका नाममा अधिग्रहण गरेका थिए । सभागृहदेखि चिप्लेढुङगासम्मको सडक निर्माणका लागि पोखरा नगर योजनाले स्थानीय जग्गा धनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई ४१ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो ।
तर १ जना जग्गाधनीले नगर योजनालाई दिएको उक्त जग्गा आफैले उपभोग गर्दै आएका थिए । पोखरा ४ का राजेन्द्र कोइरालाले सरकारलाई दिएको जग्गा समेत आफ्नै भनी हकभोग गरेकोमा करिब ४७ वर्षपछि अदालतले उक्त जग्गा सरकारी हुने ठहर गरेको छ । उक्त जग्गा सरकारी हुनुपर्ने माग सहित नागरिक अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट उपर दुई दिनसम्म छलफल गरेर सोमबार फैसला सुनाइएको हो । जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले ५ रोपनी उक्त जग्गा व्यक्तिको नभई सरकारी हुने फैसला सुनाइएको हो । निवेदकको तर्फबाट विष्णुप्रसाद अधिकारी,डिल्लीराम अधिकारी ,वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुबेदी, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिबाट अधिवक्ताहरू शुकदेव गौतम, गिरधारी सुबेदी र नारायण पौडेलले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू फणीन्द्रराज कोइराला,रामचन्द्र त्रिपाठी, दामोदर अधिकारी र ईन्द्रा शर्माले बहस गरेका थिए ।
पोखरा ४ का राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले उक्त जग्गा आफ्नो दाबी गरेका थिए । उनीहरूका पूर्वज करुणानिधि र खेमलाल कोइरालाको नामको जग्गा समितिलाई दिन नमिल्ने अडान राखेका थिए । धेरै पटक नगर विकास समितिले जग्गा लिने प्रयास गरेपनि सफल भएको थिएन ।
