जन्जालमा जसपा : नेतृत्वकाे ‘तिक्तता’का कारण धरापमा पार्टी
काठमाडाैँ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकाे नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वकाे सङ्घीय समाजवादी फाेरमबीच २०७६ वैशाख २३ गते पार्टी एकता भएकाे थियाे । ९ बुँदे सहमतिपत्रमा दाेहाेराे हस्ताक्षर भएपछि बनेकाे नयाँ दलकाे नाम जुर्याे- समाजवादी पार्टी । त्यसमा पछि महन्थ ठाकुरको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मिसिएपछि त्यो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो । अहिले महन्थले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनाइसकेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास गर्नुलाई आफ्नाे पहिलाे कार्यभार मानेकाे जसपा अहिले आफैँ फुटकाे सङ्घारमा पुगेकाे छ ।
जनसङ्घर्ष र संविधान संशोधनमार्फत् प्रगतिशील रूपान्तरण, दिगो विकास र समतामूलक समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने भनेर फलाकेकाे जसपाका शीर्ष नेतृत्व [भट्टराई-यादव] बीचकाे व्यक्तिगत तिक्तता र विवादका कारण अहिले पार्टी ‘फुटकाे सङ्घार’मा पुगेकाे छ ।
‘व्यक्तिगत’ तिक्तता, दललाई क्षति
खासरूपमा हेर्ने हाे भने जसपा फुटतर्फ जानुकाे कुनै ठूलाे कारण छैन, छ त केवल नेतृत्वबीचकाे व्यक्तिगत तिक्तता । बुझ्ने भाषामा हेर्ने हाे भने अहिले भट्टराई-यादवबीच जम्माजम्मी कुन निर्णय कसकाे राेहबरमा गर्ने, सरकारमा क-कसलाई पठाउने, कसलाई कहाँ नियुक्ति दिने; यी नै फाल्तु विषयहरूमा तिक्तता बढेकाे हाे । त्यहाँ न वैचारिक विचलन छ, न सैद्धान्तिक असहमति । यादवनिकट एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य यसलाई स्वीकार्दै भन्छन्— ‘हामीसँग त्यस्ताे केही छैन, जसले पार्टीलाई विभाजनसम्मै पुर्याओस् वा फुटसम्मै तानाेस् । त्यहाँ खाली दुईपक्षीय असहमतिहरू छन्, एकले अर्काकाे अस्तित्व नस्वीकार्ने र अर्काेलाई एककाे अस्तित्व सह्य नहुने अवस्था बनेकाे छ । यही हाे मुख्य कारण, अन्य वैचारिक मतभेदचाहिँ छैनजस्ताे लाग्छ । यसलाई व्यक्तिगत नै मान्दा पनि हुन्छ ।’
भट्टराई-यादवबीच विवाद देखिन थालेकाे भने शुरूदेखि नै हाे । भट्टराई पक्ष यादवले आफ्नाे मनपरी ढङ्गबाट पार्टी सञ्चालन गरेकाे आराेप लगाउँछ भने यादव पक्ष भट्टराईले काम गर्न नदिएकाे, अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकाे दाबी गर्न पछि पर्दैन् । उसाे त आफ्नाे आराेपहरूपछि भट्टराई पक्षले पार्टीमा ‘बहुअध्यक्ष प्रणाली’बारे समेत बहस-पैरबी गरेकाे थियाे । तर, त्यसमा यादवकाे गम्भीर असहमति रह्याे, यसमा उनले विभाजित नेकपा देखाउँदै भन्थे— ‘नेपालमा बहुअध्यक्ष प्रणाली असफल भइसक्याे, त्यसकाे प्रयाेग गरेकाे नेकपाबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।’ भट्टराई पक्षकाे याे मागलाई यादवले टेरपुच्छर लगाएनन् ।
त्यसाे त भट्टराई पक्षले २०७८ असाेज २२ गते सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा पार्टीका तर्फबाट पठाइएका मन्त्रीहरूमा यादवले एकलाैटी गरेकाे दाबी नै गर्याे । बिना सल्लाह-सुझाव मन्त्रीहरू सिफारिस गरिएकाे भन्दै भट्टराईले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए— ‘मेरा समकालीनहरूकाे बुद्धि-विकेक देख्दा म वाक्क हुन्छु ।’ भट्टराई पक्ष पछिल्लाे स्थानीय तह सदस्यकाे दाेस्राे निर्वाचनमा पनि सन्तुष्ट हुन सकेन । उसकाे आराेप पुरानै थियाे, एकलाैटीरूपमा टिकट बाँडियाे । यसपछि भट्टराई झनै चिढिएका छन् ।
याे चिढाइँले पार्टीलाई कहाँसम्म लान्छ, त्याे हेर्न बाँकी छ ।
एकअर्काविरुद्ध ‘एक्सन’मा उत्रिने तयारी
गत साेमबार राति बसेकाे यादव पक्षकाे केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिकाे बैठकले भट्टराईसहितका केही नेताहरूलाई स्पष्टीकरण साेध्नेदेखि कारबाही गर्नेसम्मकै निर्णय गर्याे । बैठकमा सहभागी एक नेताले मकालुखबरसँग भनेका छन्, ‘उहाँहरू केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यूकाे अधिकार खाेस्ने प्रयासमै हुनुहुन्छ । याे गर्न उहाँहरू पाउनुहुन्न । विषय त्याे मात्रै पनि हाेइन, उहाँहरूले सधैँ नेतृत्वमाथि आराेप मात्रै लगाइरहनुभएकाे छ । याे पनि कहीँ गर्ने काम हाेर ? यसपछि अस्ति बसेकाे बैठकमा कुरा उठ्याे र त्याे निर्णय भएकाे हाे । यसमा थप अध्यक्षज्यूले नै साेच्ने हाे, साेच्नुहुन्छ हाेला । उहाँलाई नै थप जिम्मेवारी दिइएकाे छ ।’
यता भट्टराई पक्षले पनि कारबाहीकाे तयारी गरेकाे बुझिएकाे छ । भट्टराईनिकट एक नेता भन्छन्— ‘आत्मरक्षा त गर्नैपर्याे नि । अर्काेकाे हमलाविरुद्ध हेरिरहने बानी छैन, कम्युनिष्टहरू नै हाैँ नि हामीहरू पनि ।’ याे पक्षले हस्ताक्षर सङ्कलनसमेत गर्न थालेकाे छ । नेताहरूकाअनुसार हस्ताक्षर सङ्कलन स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनअघि नै थालिएकाे हाे । यसबारे सुइँकाे पाएकाे यादव पक्षले त्यसविरुद्ध पुन: ध्यानाकर्षण पत्र नै सार्वजनिक गरेकाे छ । यसबारे साेधिएकाे प्रश्नमा भट्टराई पक्षीय एक नेताले भने, ‘बाहिर मिडियामा आएकाे कुरामा सत्यता छैन । कुन प्रयाेजनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएकाे हाे भन्ने कुरा प्रमुख हाे ।’
उनकाअनुसार आफूहरूसँग ३ रणनीतिहरू छन् । यादवपक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकका निर्णयबारे आधिकारिक माईन्यूट हेर्ने, माईन्यूटीङ्ग नै भएकाे हाे भने त्यसलाई ‘गुट भेला’काे संज्ञा दिइ एकता कायमका लागि प्रयास गर्ने र कारबाहीकाे शृङ्खला शुरू भए आफूहरू पनि ‘एक्सन’मा उत्रिने । यसरी हेर्दा दुवै पक्ष तयारी अवस्थामा देखिन्छन् ।
दुवै पक्ष कारबाहीकाे शृङ्खला शुरू भए ‘एक्सन’मा उत्रिहाल्ने अवस्थामा छन् । अहिलेकाे दुवैकाे अवस्था ‘वेट एन्ड सी’ हाे ।
‘अशाेक’ फ्याक्टर निर्णायक
जसपामा तेस्राे वरीयताका नेता हुन्— अशाेक राई । भट्टराई-यादवबीचकाे याे विवादमा उनै वरिष्ठ नेता अशाेक निर्णायक देखिन्छन् । उसाे त भट्टराई र राईबीच जसपाको सामूहिक नेतृत्वका विषयमा एकमत छ । झनै पछिल्लाे समय त भट्टराई-राईबीच सहमति सहकार्य हुँदै नै आएकाे छ ।
साेमबार रातिकाे यादव पक्षकाे कार्यकारिणी समिति बैठकमा पनि राई गएका थिएनन् । यस्ताे अवस्थामा भट्टराई-यादव पक्षले राई पक्षकाे निर्णय कुरिरहेका छन् । उनी जहाँ जान्छन्, उतै बहुमत हुने देखिन्छ । दुवै पक्षले आफूसँग बहुमत भएकाे दाबी गरिरहेका छन् ।
विभाजनमा कानूनी उल्झन
कानूनी उल्झन नभएकाे भए यसबेला जसपा सायद २०७६ वैशाख २२ कै अवस्थामा फर्किसकेकाे हुँदाे हाे । यसबेला खासगरी भट्टराई पक्ष विभाजनकै पक्षमा देखिन्छ । तर उसलाई कानूनी उल्झन छ । २०७८ भदाैमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकाे थियाे । एमाले विभाजनकाे प्रयाेजनसहित ल्याइएकाे उक्त अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिइसकेकाे छ । त्यही अध्यादेशमा टेकेर माधवकुमार नेपालले एमाले र महन्थ ठाकुरले जसपा विभाजन गरेका थिए ।
यसबेला भट्टराईलाई त्यही अध्यादेशले रुवाएकाे छ ।
भदाैमा अध्यादेश आउनुअघि नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विभाजनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय समितिको सदस्य तथा ४० प्रतिशत सङ्घीय संसद् सदस्य आवश्यक पर्थ्याे । तर भदाैमा जारी भएर फिर्ता भएकाे अध्यादेशमा त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएकाे थियाे । यसले अहिले पार्टी विभाजन राेकिएकाे छ अर्थात् अहिलेकाे अवस्थामा पार्टी विभाजन कसैले गर्न सक्दैनन् ।
यसकाे कारण के त ? भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयाेगकाे कानून महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्— ‘अध्यादेश आएर फिर्ता भएकाे छ । त्यसाे हुँदा कानूनसँगै त्यसका दफाहरू निष्क्रिय भएका छन् । यसबेला न ४० प्रतिशतले ले काम गर्छ, न २० प्रतिशतले काम गर्छ ।’ त्यसाे त उक्त कानूनलाई संसद्ले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् जगाउनुपर्ने हुन्छ । जुन अहिलेसम्म भएकाे छैन । यही कारण पार्टी विभाजन गर्न मिलेकाे छैन । भट्टराईकाे सन्दर्भमा पनि यही भएकाे हाे ।
