३ निजी अस्पताललाई प्रदेश १ सरकारको करोडौँ अनुदान
विराटनगर । ‘ताप्लेजुङलाई ८ करोड, पाँचथरलाई ७ करोड अनि धनकुटालाई किन ३ करोड मात्र दिइयो सभामुख महोदय, धनकुटालाई पटक पटक झुटा आश्वासन दिइएको छ ।’ प्रदेश सभाको बजेट तथा दशौँ अधिवेशनको सोह्रौँ बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले धनकुटामा मेडिकल कलेज बनाउँछौँ भनेर भनिएको जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ध्यान नदिएको तर ताप्लेजुङ र पाँचथर प्राथमिकतामा परेको उनले भनाइले स्पष्ट पार्थ्यो ।
बुधवार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफल सकिए पनि बिहीबारको प्रदेश सभाको बैठकमा निजी अस्पतालमा दिइएको अनुदानको बारेमा प्रश्न उठेको छ । शून्य समयमा बोल्दै पाँचथरकी प्रदेश सभा सदस्य आशारत्न जबेगुले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग हुने गरी वितरण गरेको बत्ताइन् । फिदिममा रहेको गणेशमान सिंह सामुदायिक अस्पतालको नाममा एक करोड रकम निजी अस्पताललाई दिएको उनले बत्ताइन् ।
एक/डेढ महिना अघि मात्र सञ्चालनमा आउँदै गरेको निजी अस्पताललाई एक करोड रकम दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन । ‘रेडबुक अध्ययन गर्दा त्यस अस्पतालको लागि १ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको रहेछ, जबेगुले भनिन्, यो प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने विषय हो की हैन सरकारको स्पष्ट जवाफ चाहन्छु ।’
त्यही सामुदायिक अस्पताल नजिकै सरकारी अस्पताल रहेको र त्यसको स्तरोन्नति र भौतिक पूर्वाधारमा काम गर्नु पर्नेमा निजी अस्पताललाई रकम बाँडेको भन्दै सरकारको कार्यप्रति प्रश्न उठाइन् । भौतिक निर्माण पुरा हुँदै गरेको सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नु पर्नेमा निजी अस्पताललाई पोस्ने काम गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । सरकारले दिने भनेर रेडबुकमा उल्लेख भएको सामुदायिक अस्पतालको १ करोड रकमको अनुदान दुरुपयोग हुने खालको भएको बत्ताइन् ।
यस अघिको प्रदेश सभाको बैठकमा ताप्लेजुङका सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले पनि निजी अस्पताललाई करोडौँ रकम अनुदान दिन खोजेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
तीन निजी अस्पतालमा सरकारको अनुदान
सरकारले प्रदेश १ का तीनवटा निजी अस्पताललाई करोडौँ अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट बनाउँदै गर्दा निजी अस्पताललाई अनुदान दिन नहुने भन्दै कर्मचारीहरूले त्यो विषयमा मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा पनि त्यो विषय सुनुवाइ नै नभएको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । माथिको आदेश भन्दै ती अस्पतालहरूलाई अनुदान दिइएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । यसरी रकम पाउने निजी अस्पतालहरूमा दमक बाल अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाईल्ड हेल्थलाई पुँजीगत अनुदान ३ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
पाँचथरको गणेशमान सिंह सामुदायिक अस्पताललाई पुँजीगत अनुदान भनेर १ करोड दिइएको छ । यो अस्पतालमा सन्तोष श्रेष्ठ, मंगल बेघा लगायत नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताको लगानी रहेको बताइन्छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता रहेको यो अस्पताल सञ्चालनमा आएको एक महिना पनि भएको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यो अस्पताल सुरु भएको दुई महिना नपुग्दै अस्पताललाई एक करोड दिइनु रकमको दुरुपयोग भएको स्थानीयको भनाई छ ।
थुलुंङ दुधकोशी सोलुखुम्बु सामुदायिक अस्पताललाई पुँजीगत अनुदान भनेर १ करोड दिइएको छ । यो अस्पतालमा पनि नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताको लगानी रहेको बत्ताइन्छ ।
यो रकममा सांसदले प्रश्न उठाएका छन् । यो रकम स्वास्थ्य निर्देशनालय मार्फत दिनेगरि स्वास्थ्य निर्देशनालयको नाममा हालिएको छ । त्यस्तै सरकारले हेमोफेलिया भएका व्यक्तिहरूका लागि एन्टीहेमोफिलिक फ्याक्टर व्यवस्थापन गर्न हेमोफिलिया सोसाइटी नेपाल प्रदेश १ लाई १ करोड अनुदान दिन बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा सबलीकरणको नाममा ३ करोड ५० लाख छुट्टाएको छ भने बर्थिंग सेन्टरको नाममा ४ करोड एकमुष्ट राखिएको छ । संघीय सरकार मातहतमा रहेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि बजेट उपलब्ध गराएको छ । द्वन्द्व पीडितका नाममा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न २ करोड बजेट दिइएको छ ।
स्वास्थ्यको बजेटमा अटिजम केयर सोसाइटीलाई ५ लाख अनुदान, राष्ट्रसेवक ज्येष्ठ नागरिक समाजलाई स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन अनुदान ५ लाख, नेशनल एन्टी टुबरकोलोजिज (नाटा)लाई पुँजीगत अनुदान १० लाख र संघीय सरकार मातहत रहेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि मेडिकल उपकरण खरिदका लागि ५० लाख दिएको छ ।
काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाईल्ड हेल्थलाई पुँजीगत अनुदान ३ करोड दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको भए पनि अरू दुई अस्पताललाई बजेटले व्यवस्था गरेको बारेमा कसरी पर्यो भन्ने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव नै अन्योलमा छन् । सोलुखुम्बु र पाँचथरको सामुदायिक अस्पताललाई अनुदानको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
