प्रदेश १ : मिनी संंसद्काे भूमिका फितलो, समितिको निर्देशन टेर्दैन सरकार
विराटनगर । सरकारको कारणले मिनी सांसद भनेर चिनिने संसदीय समितिको काम निष्प्रभावी देखिएको छ। संसदीय समितिले दिएको सुझावहरू सहज हुँदा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अन्यथा प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने गरेको संसदीय समितिका सभापतिहरूले बताएका छन् ।
संसदले समितिलाई महत्त्व नदिएको, समितिमा कोरम पुर्याउन समस्या देखिएको छ । समितिका सदस्य, सरकार र सरकारका प्रतिनिधिले समितिले गरेका निर्णय निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगर्ने गरेको समितिका सभापतिहरूले बताए ।
सुरुका वर्षमा आफ्नो अधिकारको बारेमा अन्यौलमा परेको संसदीय समितिले आफ्नो गतिविधि बढाउँदा बैठकमा सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बोलाउँदा नजानु, समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा संसदीय समितिको गतिविधि घटेको पनि उनीहरूको भनाई छ ।
विराटनगरमा संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति, सभापति सर्वध्वज साँवाले मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिले जनसरोकारका विविध विषयमा अनुगमन र छलफल गरी सुझावसहित सरकालाई उपलब्ध गराइएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएर थन्किएर बसेको बताए ।
सभापति साँवाले समितिहरू जसरी सक्रिय भएर काम गर्ने पर्थ्यो त्यो अनुसारले काम हुन नसकेको बताए । धामीलाई गुरु चढेजस्तै माननीयलाई पनि सदन चल्दा मात्र गुरु चढ्ने गरेको भए पनि अरुबेला निष्क्रिय देखिएको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायणसिंह गनगाईले समितिका धेरै बैठकहरू कोरम नपुगेकै कारण बस्न नसकेको बताए । सभापति गनगाईले सरकारले पनि समितिलाई दिएको सेवा सुविधा काटेपछि समितिले चाहे जसरी काम गर्न नसकेको सुनाए ।
अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले समितिले सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिने गरेको भए पनि सहज हुने भए पुरा गर्ने तर नभए सरकारले वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरे । ‘सरकारको तर्फबाट समितिलाई उपेक्षा गरिएको छ, उनले भने, समितिमा जवाफ दिने बेलामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नै उपस्थित हुँदैनन् ।’ सरकार कै कारण संसदीय समितिहरू निष्क्रिय हुन पुगेको देखिन्छ । प्रदेश संरचना बलियो बनाउने एउटा अस्त्र भनेको संसदीय समितिको काम कारबाही त्यसको कार्यान्वयनसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति सीता थेबेले समितिहरूले गहन छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । सकेको राम्रो गर्ने प्रयास सबै समितिहरूबाट हुँदै आएको भए पनि त्यस्ता विषय प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नगएको पनि उनले बताइन् ।
सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले समितिको गठन नै ढिलो गरी भएको, तालिम तथा प्रशिक्षण नभएको र समितिलाई बिजनेस नै नहुनेजस्ता समस्याले धेरै काम गर्न नपाएको बताए । ‘सुरुमा सबै विधेयक विधायन समितिमा जाने गरेको थियो’, उनले भने, ‘प्रदेश सभा नियमावली संसोधन गरेपनि अन्तपनि जान थाल्यो । अहिलेसम्म मेरो समितिमा जम्मा दुई विधेयकमाथि छलफल भयो ।’
अध्ययन भन्दा सेवा सुविधामा ध्यान
छलफलको क्रममा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले संसद्हरू जनताको काम भन्दा पनि सेवा सुविधामा केन्द्रित हुने गरेको बताए । सांसदहरू पनि अध्ययनमा भन्दा सेवा सुविधामा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि संसदीय क्रियाकलाप कम प्रभावकारी देखिएको बताए । ‘पहिलो कार्यकालमा जे जति काम भए त्यसलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिनु पर्छ’, उनले भने, ‘समितिहरूलाई सरकारले विज्ञ उपलब्ध नगराउने अनि विधेयक पारित गर्न सरकार हतार गर्नुले धेरै कुराहरू समस्याको रूपमा आएको छ।’
नेकपा एमाले संसदीय दलको उपनेता यशोदा अधिकारीले संघीय सरकारमा जस्तो संसदीय समितिको काम प्रदेशमा नदेखिएको हो की भन्ने प्रश्नले दललाई पनि झकझक्याउने काम भएको बताइन् । समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारलाई पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद् नचलेको बेला संसदीय समिति र मिडिया बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सुयर्माराज राईले सांसदहरूले मर्यादा नाघ्दा वैचारिक वा व्यक्तिगत निकटताका कारण पत्रकारहरूले आलोचना नगरेको आरोप लगाए ।
नेकपा एमालेका सचेतक विमल कार्कीले सांसदहरूले शून्य समयमा उठाएका विषयहरूप्रति सरकारले उदासीनता देखाएको बताए ।
