अदालतले सरकारी बनाइदिएको न्यूरोडको जग्गामा महानगरले चलायो डोजर, जग्गाधनीको अवरोध

पोखरा । लामो समयदेखि व्यक्तिले आफ्नो दाबी गरेको न्यूरोड स्थित जग्गा जिल्ला अदालतले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने ठहर गरेको छ । उक्त जग्गामा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर सम्म्याउन थालेको छ ।

तर जग्गा दाबी गर्नेहरूले डोजरअघि बसेर अवरोध गरेका छन् । महानगरले ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर जग्गा सम्म्याएको हो । १३ असारमा जिल्ला अदालत कास्कीको फैसलाबाट सरकारी बनेको जग्गा सम्म्याएर संरक्षणको काम सुरु गरेको हो । जिल्ला अदालत कास्कीले न्युरोडका कित्ता नम्बर १६६८ नम्बरको ५ रोपनी ४ आना भन्दा बढी जमिन उपत्यका विकास समितिको हुने फैसला गरेको थियो ।

उपत्यका नगर विकास समितिले सोमबार उक्त जमिनमा रहेका भौतिक संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकाल्नेको छ । बाँकी जमिन सम्म्याइएको मेयर धनराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार उक्त ठाउँमा पार्किङको संरचना निर्माण गरिनेछ । चिप्लेढुङगा देखि सभागृह अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गा धनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको थियो ।

तर उक्त जग्गा अहिलेसम्म जग्गाधनीले नै आफ्नो भनी दाबी छोडेका थिएनन् । राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।