बहु-पहिचानकाे पक्षमा उभिँदा पार्टीले कारबाही गर्छ भने भाेग्न तयार छु : मुख्यमन्त्री राई (अन्तर्वार्ता)

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले भौगोलिक र सांस्कृतिक आधारमा प्रदेश १ को नामकरण गर्ने भन्ने अनौपचारिक सहमति गरेका छन् । एमाले र कांग्रेसका बिचमा पछिल्लो समय प्रदेश १ को नामकरणको विषयलाई लिएर निक्कै छलफल बाक्लिएको छ । प्रदेश १ को नाम यसै अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने सहमति गरेका एमाले–कांग्रेस सहितका दलहरूले अब नामको विषयमा पनि छलफल थालेका छन् ।

प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारको तर्फबाट सहजीकरणको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवलाई दिएको बताउँदै आएका छन् । एमाले र कांग्रेस भौगोलिक तथा सांस्कृतिक आधारमा नाम राख्ने छलफल अगाडि बढाई रहँदा सरकारका मुख्यमन्त्री बहु पहिचानको पक्षमा उभिएकोमा उनी पनि अहिले आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत दिएका छन् ।

प्रदेश १ को नामकरणको बारेमा नेकपा एमालेले सहजीकरण समिति बनाएर संवादलाई तीव्र बनाएको छ भने, सरकारको तर्फबाट पनि स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवलाई नामकरणको सहजीकरण जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ । नामकरण सहजीकरणको लागि सरकार आफैँ के गर्ने छ त ?

चालु अधिवेशन मै प्रदेशको नामकरण गर्ने बारेमा सरकारको तयारी के हुँदैछ भन्ने बारेमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसँग प्रदेश १ को नाम दिन कस्तो तयारी हुँदै छ भनेर मकालु खबरका प्रदेश १ सहकर्मी सुमन सुस्केराले सोधेका छन् । यस्तो छ कुराकानीको सार:

प्रदेश १ को नामकरणको विषय के हुँदैछ ?

पहिलो कुरा पक्ष र प्रतिपक्षको साझा सहमति यसै अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने कुरा भएको छ । विगतमा पक्ष र प्रतिपक्ष टाढा रहेका कारण छलफल हुन सकेको थिएन । अब छलफल हुने वातावरण बनेको छ, अहिलेको उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ ।

दोस्रो नामको विषयमा कसरी टुङ्गो लगाउने भन्ने विषयमा आफ्ना आफ्ना पार्टीको धारणा छ । त्यसैमा अडान राख्दा अहिले नै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन, दलहरूले लचकता पनि अपनाएर मध्यमार्गी बाटो, बिचको वैकल्पिक नाममा जानका लागि पनि सहमति हुँदैछ ।

आगामी असार २४ गते सरकारको तर्फबाट संसदीय दलका नेताहरूसँग बैठक आयोजना गरेका छौँ । त्यसमा धेरै कुरा अगाडि बढ्छ, टुंगोतर्फ जान सक्छ ।

नामको विषय कसरी टुंगो लाग्न सक्छ त ?

एकातर्फ प्रदेश १ को नाममा जातीयताको सभ्यताको पहिचानसँग जोडिएको नाम हुनुपर्छ भन्ने एक खालको नाम आएको छ भने दोस्रो धारणाको रूपमा भूगोल, नदी नाला, हिमाल, पहाडको नाममा प्रदेशको नाम राख्नु पर्छ भन्ने खालको छ । यसलाई दुई कित्तामा राख्ने हो भने त्यो दुइटै कित्तालाई छाडेर बिचको कुनै वैकल्पिक नाममा जानु पर्छ भन्ने खालको छलफल चलिरहेको छ । त्यो कँही न कँही निष्कर्षमा पुग्छ होला ।

तपाईंले भनेको विकल्प के हो ?

एउटा अनौपचारिक छलफलको सन्दर्भको कुरा मैले गरेको हो । हामीसँगको छलफलको क्रममा कुनै त्यस्तै सहमति भएको छैन । कोसी, सगरमाथाको विकल्पको रूपमा जाने, कोसी किराँतको विकल्पको रूपमा पनि जाने खालको कुरा भएको छ । त्यसको सहमति भएन भने कुनै पनि नाममा सहमति पुग्न सक्ने अवस्था छैन । सबैले लचकता अपनाउने नै पर्ने अवस्था छ । मूल कुरा जसरी भए पनि प्रदेश १ को नामको विषय यसै अधिवेशनबाट टुंगो लगाउनु पर्ने भएकोले लचकता सबै दलबाट अपनाइन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ ।

तपाईंको दलभित्र पनि नामको विषयमा एकमत भएन भन्ने कुरा छ, कुरा के हो ?

यो विषय दलमा छलफल हुने विषय नै हैन । खासगरी पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार दलका सदस्यहरू निर्देशित हुने कुरा हो । संविधान बन्नुभन्दा अगाडि कै महाधिवेशनबाट आधिकारिक धारणा बनाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने पहिला नै टुंगो लागिसकेको छ ।

दलको आधिकारिक दस्ताबेज, महाधिवेशनको प्रतिवेदन, केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको माईन्युटमा नाम के राख्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको हुनाले आजभोलि यो दलको बैठकमा नामको विषयमा छलफल हुँदैन । त्यसो हुँदादेखि दलको सदस्यहरूले के भन्छ कसो भन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । पार्टीको आधिकारिक पहिलाको निर्णय के छ त्यसले अर्थ राख्ने भएको हुनाले यो कुराहरूले कुनै अर्थ राख्दैन ।

कुनै बेला तपाईंले किराँत प्रदेश नाम नराखिए मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिनु भएको थियो नि हैन ?

अब बुझाइमा गल्ती भयो की, सुन्नमा गल्ती भयो की, सुनेर पनि बुझ्नमा गल्ती भयो की ? अथवा बुझिबुझी लेख्नमा गल्ती भयो कि ? मैले त्यस्तो कहिले पनि भनेको छैन । मैले के भनेको हो भने, मेरो पार्टीको आधिकारिक निर्णय बहु पहिचानको पक्षमा छ । बहु पहिचानको पक्षमा मैले मतदान गर्छु, बहु पहिचानको पक्षमा मैले प्रस्ताव लान्छु । त्यसो गर्दा पार्टीले मलाई कारबाही गर्छ भने त्यो म भोग्न तयार छु । मुख्यमन्त्रीबाट बाहिर निकाल्ने, पार्टीबाट निकाल्ने कारबाही गर्छ भने पनि म भोग्न तयार छु भनेको मात्र हो । मैले बहु पहिचानको प्रस्ताव लैजाँदै गर्दा पनि त्यसमा मतदान गर्दा गर्दै पनि अर्को नाम पास भयो भने पनि मलाई स्वीकार्य छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार, लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार भोटिङ भइसकेपछि म मान्न लागि तयार छु ।

पहिलेको निर्णयबाट तपाई लचकता तर्फ जानु पर्छ भन्नेमा पुग्नु भएको हो ?

मेरो आफ्नो मान्यता छँदैछ । छलफल हुँदै गर्दा अरू दलका नेताहरू मैले ल्याएको नाममा वा मैले प्रस्ताव गरेको नाममा सहमति हुन सक्नुहुन्छ । तर कुनै अर्कै नाममा सहमति पुग्न खोज्यो म एकै ठाउँमा अडिएर त्यो नामलाई अड्काउने दिशामा म जान्न भन्ने मेरो कुरा हो ।

नाम कहिले सम्ममा प्रदेशसभामा प्रवेश पाउँछ ?

यो संसद् अहिले स्थगित छ । लामो समय लगातार रूपमा सांसदहरूलाई बैठकमा इन्गेज पनि गरायौँ । सांसदहरू जिल्लामा भ्रमणमा जाने, जनतासँग भेट्न जानुपर्ने भएको कारण केही समयको लागि सदनलाई छुट्टी गरेका छौँ । यही बिदाकै समयमा हामी करिब करिब सहमति नजिक पुर्याउँछाैँ भन्ने छ । सम्भवतः हामीले साउनको पहिलो हप्तासम्ममा प्रदेशको नाम टुंगो लगाउँछौँ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा विश्वास लागेको छ ।

प्रदेशको नामकरण गर्ने बारेमा सरकारको गृहकार्य र छलफल कसरी अगाडि बढेको छ ?

हामी सरकारले नियमित भेटघाट गर्ने र छलफल गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ । हामी गठबन्धनको दलले एउटै नाममा सहमतिको साथ अघि बढ्ने भन्ने सहमति र नीतिगत सहमति भएको छ । गठबन्धन दल भित्र त्यस्तो धेरै समस्या छैन ।

तपाईंको अध्यक्ष माधव नेपाल र तपाईंको बिचमा नामको विषयलाई लिएर विवादास्पद कुरा आयो भनिन्छ के हो ?

हैन त्यो मैले सुनेको छैन । हाम्रो पार्टीको खासगरि कम्युनिस्ट पार्टीको यो संगठन चलाउने कुरामा सिद्धान्त, मान्यता, विधानको अधीनस्थ, निर्णयको अधीनस्थ, कमिटीको अधीनस्थ, भन्ने हुन्छ । अध्यक्षले पनि सदस्यले पनि पहिलाको निर्णय के थियो, विधानले के भन्छ त्यो कुरा मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कारणले मैले पनि पार्टीको निर्णय मान्नु पर्छ केन्द्रीय अध्यक्षले पनि मान्नु पर्छ । कतै कहीँ मैले पूर्व निर्णय भन्दा बाहिर बोलेँ भने पनि त्यो गलत, केन्द्रीय अध्यक्षले पनि पूर्व निर्णय भन्दा बाहिर गएर बोल्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ । निर्णयलाई समातेर म उभिन्छु ।