कार्यकालको आखिरीमा पूर्व मेयरले ज्वाइँलाई दिए ६३ रोपनी सरकारी जग्गा
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका मेयरको कार्यकाल सकिन २ दिन मात्रै बाँकी थियो । चुनाव सकिएर मतगणना सुरु भैसकेको थियो । सामान्यतः चुनाव घोषणा भएपछि नै नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न र सम्झौता गर्न पाइँदैन ।
चैत १६ गते अघिल्लो कार्यकालको अन्तिम कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । नगर विकास समितिको बैठक धेरै अघिदेखि बस्न सकेको थिएन । मेयर मानबहादुर जिसीलाई साउनमा मष्तिष्कघात भएपछि उनी लामो समय उपचारमा थिए । अहिलेसम्म पनि उनी पूर्ण स्वस्थ भैसकेका छैनन् । आधा पनि उपचार नसकिँदै जिसीलाई छोरी र ज्वाइँले जबरजस्ती महानगरमा हाजिर गराए ।
धेरैले उतिबेलै अड्कल काटेका हुन्- बिरामी मान्छेलाई के स्वार्थले यसरी महानगरमा ल्याइएको छ ? त्यसको जवाफ पूर्व मेयर जिसीबाट जेठ ३ गते पाइयाे । उनले उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा पाेखराकाे विभिन्न ठाउँमा रहेका बहुमूल्य जमिन आफ्नै ज्वाइँका भाइ र नजिकका ठेकेदारहरूलाई जिम्मा लगाए । पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी, गल्फ कोर्सको ४० रोपनी र यातायात व्यवस्था कार्यालय आडमा रहेकाे ५ रोपनी जग्गा कसैलाई थाहा नहुने गरी जिसीले ३ वटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिए ।
पर्यटन बसपार्क सञ्चालनका लागि शिला शालिग्राम निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको छ । २१०४ साल जेठ मसान्तसम्म रहने गरी २५ वर्षका लागि ठेक्का दिइएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । उक्त जग्गाको मासिक भाडा २ लाख ७५ हजार तोकिएको छ । जग्गामा निर्माण कम्पनीले अस्थायी संरचना निर्माण गर्न पाउने छ भने निर्माण कम्पनीले चाहना राखे ठेक्का रद्द गर्न मिल्ने सुविधा दिइएकाे छ । कम्पनीका तर्फबाट छविलाल कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् भने समितिको तर्फबाट अध्यक्ष मानबहादुर जिसी रहेका छन् । नगर विकासको तर्फबाट अशोक सुनार र रामजी जिसी साक्षी बसेर उक्त ठेक्का दिइएको हो ।
यस्तै, एक्सन विल्डर्स प्रालिलाई गल्फ कोर्स क्षेत्रको ४० रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि ठेक्का लगाइएको छ । मासिक २ लाख ७२ हजार भाडा तिर्ने गरी उक्त जग्गा ठेक्कामा दिने निर्णय गरिएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले हस्ताक्षर गरेर ठेक्का लिए । उनी मेयर जिसीका छोरी ज्वाइँको सहोदर भाइ हुन् । राइजिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई करिब ५ रोपनी जग्गा दिइएको छ । कम्पनीका गिरबहादुर पुनले मासिक १ लाख २५ हजार मासिक भाडा तिर्ने गरी ठेक्का लिएका हुन् ।
जिसीले भित्रभित्रै यति ठूलो चलखेल गरेको त्यहाँका कर्मचारी र सदस्यहरूले समेत चाइँचुइँ पाएनन् । ‘एकपटक कुरा भएको हो । म अहिले यो गर्नु हुँदैन भनेर बसेको थिएँ । सिलबन्दी नगरीकन, कोठामा बसेर ठेक्का लगाइएको छ,’ समितिका सदस्य सचिव तथा पोखरामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले भने, ‘यति ठूलो सम्झौता हामीलाई असार १२ गते मात्रै थाहा भयो । डेढ महिना हामीलाई पनि सुइँको समेत दिइएन ।’ उक्त सम्झौता कार्यालयमा नभई होटेलमा बसेर गरेको भेटिएको छ । सम्झौता गर्दाको खाजा बिल ५० हजार रुपैयाँ उपत्यका नगर विकास समितिमा आएको कर्मचारीहरूले बताए ।
‘बन्द भैसकेको पत्रिकामा सूचना निकालेको रहेछ । तत्कालै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता खोलेर यति छिटो काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘चैत २६ गते सूचना निकालेको छ । सूचना निकाल्दा समेत जानकारी दिएको थिएन ।’ उक्त सूचना हाल बन्द रहेको आदर्श नेपाल पत्रिकामा प्रकाशित भएकाे हाे ।
