विराटनगरलाई बाल श्रममुक्त बनाउन अभियान शुरू
विराटनगर । विराटनगर बालमैत्री घोषणा भएको सात वर्षपछि बल्ल बालमैत्री महानगर बनाउने अभियानको शुरू भएकाे छ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले बुधवार वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेको घरमा ‘बालश्रममुक्त’ घर लेखिएको स्टिकर टाँसेर अभियानको शुभारम्भ गरे ।
२०६४ सालदेखि विराटनगरलाई बालश्रम मुक्त बनाउने अभियान शुरू गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर कोइरालाले विराटनगर मात्रै नभएर सिंगो विराटनगरलाई नै बालश्रममुक्त महानगर बनाउने बताए ।
आज वडा नम्बर ११ बाट बालश्रममुक्त अभियान शुरू गरिएको छ । यो अभियान अब महानगरका १९ वटै वडामा सञ्चालन हुने कोइरालाले बताए । ‘यसमा अभिभावकहरूको पूर्ण साथ चाहिन्छु’, उनले भने, ‘यदि कसैले बालबालिकालाई श्रममा लगाएको पाइए ऐन र कानुनले तोकेअनुसार कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।’
कोइरालाले महानगरलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यअनुरूप बालबालिकालाई श्रम नभएर विद्यालयमा भर्ना गर्न अभिप्रेरित गर्ने बताए । यसैगरी उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले महानगरलाई समृद्ध बनाउन भविष्यका कर्णधार मानिएका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर शिक्षित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘बालबालिका भनेका भोलिका देशका कर्णधार हुन्, उनीहरूलाई श्रममा होइन विद्यालय जाने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, उपप्रमुख कार्कीले भनिन्, ‘यो अभियानलाई सफल बनाउन महानगर मात्रै होइन सबै लाग्नु जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले वडालाई बालश्रममुक्त बनाउने महानगरको अभियानमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे । महानगरका सामाजिक महाशाखा प्रमुख डिल्ली धिमालका अनुसार विराटनगर–११ मा २८ जनालाई तालिम दिएर सर्वेक्षणमा पठाइनेछ । उनीहरूले बालश्रममा लगाएको नलगाएको, वडामा बालबालिकाको अवस्था लगायतको तथ्यांक संकलन गर्नेछन् ।
त्यसबाहेक अभिभावकको अवस्था, जाति, पेसालगायतको पनि तथ्यांक संकलन गरिने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख धिमालले बताए । बालमैत्री नगर हुन बालविवाह मुक्त, पूर्ण रूपमा साक्षर, बालश्रममुक्तलगायतका सूचांक पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यो अभियानबाट व्यक्तिको पारिवारिक अवस्था, जात, धर्म, पेसा, व्यवसाय, साक्षरता र बालश्रम छन् कि छैनन् भन्ने अभिलेख पनि राख्ने उद्देश्य रहेको छ ।
वडाध्यक्ष न्यौपानेको घरबाट शुरू भएको यो अभियान पहिलो चरणमा सोही वडा र त्यसपछि अन्य वडाहरूमा पनि अभियान विस्तार हुनेछ । सर्वेक्षकले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको अवस्था पत्ता लगाउने र १२ वर्षमुनिका बालबालिका विद्यालय जान्छन् कि जाँदैनन् पत्ता लगाउने रहेको भनिएको छ ।
