हचुवाको निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

विराटनगर । दुर्गा ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक योगेन्द्र पोखरेलले आफ्नो सेन्टर नवीकरण गर्न नपाएर सरकारी कार्यालयहरूसँग भएको सम्झौताको रकम पाएनन् ।

उनले नवीकरणको लागि पटक पटक मन्त्रालय धाए । यातायात व्यवस्था निर्देशनालयमा नवीकरण हुनु पर्ने उनको सेन्टर सरकारले निर्देशनालय खारेज गर्न पाएपछि नवीकरण हुन सकेन ।

उनले विभिन्न निकायमा गरेको सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी लिने म्याद सकिन लाग्दै गर्दा पनि संस्था नवीकरणमा समस्या भएपछि तनावमा रहेका पोखरेल प्रदेश सरकारले असार २१ गते निर्देशनालय पुन स्थापना गर्ने निर्णयले राहतको महसुस गरेको सुनाउँदै थिए ।

सरकारले कार्यालय खारेज गर्दा आफ्नो संस्था नवीकरण नभएको र आफूले विभिन्न निकायमा सम्झौता गरेर काम गरेको रकम समेत भुक्तानी नपाएको पोखरेलले बताए ।

निर्देशनालय खारेजी पछि ड्राइभिङ सेन्टरहरू प्रदेशमा दर्ता भएर नवीकरण हुन पाएका थिएनन् । विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा काम गरेका सेन्टरहरूले रकम प्राप्त गर्न नवीकरण नहुँदा समस्या भोग्दै आए ।

५ महिनामै उल्टियो निर्णय

प्रदेश १ सरकारले आफैँले गरेको निर्णय ५ महिनामै उल्ट्याएको छ। प्रदेशको ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १३ वटा बनाउँदा प्रदेश सरकारले केही निर्देशनालय र केही कार्यालयहरू खारेज गर्ने तथा समायोजन निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले ५ महिना अगाडी खारेज गरेको यातायात व्यवस्था निर्देशनालय पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै यस अघिको खारेजीको निर्णय उल्टिएको छ। ऐन, नीति, नियम र कानुनले बाँधेको विषयमा पनि कुनै अध्ययन नै नगरी सरकारले गरेको आलोकाँचो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयले काम काजमा अप्ठेरो भएपछि खारेज गरेको कार्यालय पुन ब्युँताएको हो । गठबन्धन सरकार बनेपछि २०७८ माघ २३ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णयले इटहरीमा रहेको यातायात व्यवस्था निर्देशनालय सहितका केही कार्यालयहरू खारेज गरेको थियो ।

इटहरीमा रहेको कार्यालयलाई खारेजगरि कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा समायोजन गरेर खर्च घटाएको दाबी गरेको सरकारले गरेको निर्णय नै कानुन विपरित भएपछि सरकारले आफैले गरेको निर्णय पुन खारेजीको चरणमा पुग्दै उक्त निर्देशनालय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ मा प्रदेश निर्देशनालय रहने र त्यसको काम कर्तव्य समेत उल्लेख भएकोले कार्यालय खारेज गर्न नमिल्ने देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न प्रदेश सभा नै आवश्यक पर्ने भएपछि असार २१ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णयले कार्यालय पुन सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । कार्यालय सञ्चालनको निर्णय गरे पनि कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन ।

ऐनको परिच्छेद ९ मा निर्देशनालयको काम कर्तव्य उल्लेख छ । निर्देशनालयले यातायात क्षेत्रको संरचनादेखि यातायात सम्बन्धी फर्महरूको काम गर्ने उल्लेख छ ।

फर्म दर्ता, ड्राइभिङ सेन्टरलाई अनुमति दिने, वर्कसपहरूको दर्ता अनुमति र नवीकरण गर्ने लगायतका कामहरू निर्देशनालयले गर्दै आएको थियो । निर्देशनालय खारेजी भएपछि ड्राइभिङ सेन्टरको नवीकरण तथा दर्ता हुन सकेको थिएन ।

माघमा भएको निर्णय पछि रोकिएको काम असार २१ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णयले अब ती सबै कामहरू सुचारु रहेको यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव ईश्वर गिरीले जानकारी दिए । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गर्न सक्ने अवस्था नहुने भएकोले प्रदेश सभाबाट ऐन संशोधन भएर नआउँदासम्म निर्देशनालय खारेज हुनसक्ने नदेखेपछि सरकार माघ २३ गतेको निर्णयबाट पछि हट्दै यातायात व्यवस्था निर्देशनालयको कार्यालय पुन सञ्चालनको निर्णयमा पुगेको हो ।

सरकारको निर्णयले यातायात व्यवस्था निर्देशनालय खारेज हुनसक्ने अवस्था थिएन । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले खारेज गर्न खोज्दा त्यो कार्यान्वयनमा जान नसकेर फेरी पुरानै अवस्थामा यातायात व्यवस्था निर्देशनालय सुचारु हुने अवस्थामा पुगेको छ।

सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की असार मसान्तसम्ममा कर तिर्ने निजी कम्पनी तथा फर्महरूको सहजीकरण तथा ऐन संशोधन नहुँदासम्मका लागि मन्त्रालयमा नै निर्देशनालयको कार्यालय रहने गरी निर्णय भएको बताउँछन् ।

सचिव गिरीका अनुसार, असार २१ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णयसँगै ड्राइभिङ सेन्टरलाई अनुमति दिने, वर्कसपहरूको दर्ता अनुमति र नवीकरण गर्ने लगायतका माघदेखि रोकिएका कामहरू सुचारु भएका छन् । प्रदेश सरकारले ७ वटाबाट १३ वटा मन्त्रालय बनाउँदा केही कार्यालयहरू खारेज र केही मन्त्रालय मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

खारेज गर्ने भनिएका धेरै कार्यालयहरू पुन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत रहेको प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र पनि सरकारले हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तालिम केन्द्र सरकारको निर्णय भएको १५ दिन पनि नबित्दै पुनर्स्थापित भएर सञ्चालनमा छ ।