गण्डकीको बजेट कानुनविपरीत !

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरेको बजेटमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ । कानुनले तोकेभन्दा फरक हिसाबले बजेट बनाएपछि अहिले प्रदेशमा विवाद सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण लिन बनाएको मापदण्डअनुसार राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक आम्दानीको १२ प्रतिशत भन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले करिब १४ प्रतिशत ऋण लिने गरी बजेट बनाएपछि बजेटमाथि कानुनी प्रश्न उठेको हो । संघ सरकारको राजश्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी सहित १४ अर्ब ३३ करोड प्राप्त हुने सरकारी अनुमान छ । सोही अनुमानलाई आधार मान्दा १ अर्ब ७१ करोड मात्रै आन्तरिक ऋण लिन मिल्छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २ अर्ब ऋण लिने प्रस्ताव बजेटमा राखेपछि संसद् अवरोध गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेल प्रदेश सरकारले त्रुटि गरेको बताउँछन् । ‘लिनै नमिल्ने ऋण लिएर बजेट बनाउनु त गम्भीर त्रुटि भयो नि । त्यसो गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजश्वको अनुपातमा १२ प्रतिशत मात्रै ऋण लिन पाउँछ । त्यो सीमा नाघेपछि आयोगले पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’ आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर बजेट सच्याउन भनेको हो ।

बजेट वक्तव्यमाथिको छलफल सकेर अहिले वार्षिक विकास कार्यक्रमको मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ । एमालेले बजेट निर्माणको कानुनी आधार खोज्दै सदन रोकेपछि समस्या आएको हो । तर प्रदेश सरकार भने त्रुटि नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले आन्तरिक ऋण १ अर्ब र बाँकी १ अर्ब नेपाल सरकारबाट लिने ऋण भएकोले संघ सरकारबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋणमा राख्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आन्तरिक ऋण १ अर्ब र बाँकी १ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट लिने ऋण आन्तरिक ऋणमा नगनिने अर्थ मन्त्रालयको बुझाई छ,’ उनले भने, ‘सरकारले १ अर्ब ७२ करोड आन्तरिक ऋण लिन पाउँछ । हामीले सिलिङ भन्दा ७२ करोड कम ऋण लिएका छौँ ।’

प्रदेश सरकारले गत असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसैबीच, आगामी वर्षको बजेटमा यहाँका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीदेखि केन्द्रियस्तरका नेताहरूको बाबुआमाको नाममा ट्रस्ट खोल्नेदेखि स्मृतिपार्क बनाउनेसम्मका लागि रकम विनियोजन भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका बाबू गोवर्द्धन शर्माको स्मृति कोषमा ५० लाख छुट्याइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको बाबुआमाको स्मृति ट्रस्ट बनाउन १ करोड राखिएको छ । कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशीका बाबू अमृत जोशीको स्मृति पार्क बनाउन २० लाख छुट्याइएको छ भने पर्वतकै कांग्रेस नेता स्वर्गीय डिल्लीराम लामिछानेको नाममा प्रतिष्ठान बनाउन २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।