कानुनअनुसार छैन मेयरलाई तलब, कसरी पूरा हुन्छ बालेनको आफ्नै तलबबाट सालिक बनाउने सपना ?
मकालु खबर
काठमाडाैँ । काठमाडाैँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नै तलबले र्यापर यम बुद्धकाे सालिक बनाउने घाेषणा गरेका छन् ।
महानगरबाट र्यापर यम बुद्धकाे सालिक निर्माणका लागि १५ लाख बजेट विनियाेजन गरिएपछि मेयर बालेन शाहकाे सर्वत्र विराेध भएकाे थियाे । विराेध बढ्न थालेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत तलबबाट यमकाे सालिक बनाउने घाेषणा गरेका हुन् ।
याे पनिः
♦ बालेनले गरे आफ्नै तलबबाट यम बुद्धको सालिक बनाउने घोषणा
आफ्नै तलबबाट सालिक बनाउने बालेनकाे घाेषणासँगै सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेकाे छ । सामाजिक सञ्जालमा बालेनकाे याे निर्णयकाे केहीले प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले मेयरकाे प्राथमिकतामा सालिक पर्ननहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
बालेनले आफ्नो तलबबाट सालिक बनाउने घाेषणा गरेपनि नेपालमा कानुनतः जनप्रतिनिधिले तलब लिन पाउने व्यवस्था भने छैन । यस्ताेमा बालेनले कुन तलबले यम बुद्धकाे सालिक बनाउने हाे भन्ने प्रश्न उठ्न थालेकाे छ ।
सर्वाेच्च अदालतले २०७६ मंसिरमा सुनाएकाे एउटा फैसलाअनुसार नेपालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तलब लिन पाउने सुविधा छैन । अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक नपाउने गरी कानुनी व्याख्या गरेकाे थियाे ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणासहित ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक सुविधा दिनु संविधानप्रतिको जालसाझी भएको व्याख्या गर्दै यस्ताे व्यवस्था गरेकाे थियाे ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब दिँदा संविधानको धारा २२० र २२७ उल्लंघन हुने उक्त फैसलामा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएकाे छ ।
एउटा प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता तोकेर ऐन जारी गरेपछि सर्वाेच्चमा त्यसविरुद्ध रिट परेकाे थियाे । साेही रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्चले यस्ताे व्यख्या गरेकाे हाे ।
यद्यपि सर्वोच्चले संविधानको धारा २२० र २२७ अनुसार तलब वा पारिश्रमिक लिन नमिले पनि पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा कानुन बमोजिम सुविधा भने लिनसक्ने निष्कर्ष दिएकाे थियाे ।
जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा मासिक सुविधा, सञ्चार, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, यात्रा बीमा, स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न समितिमा उपस्थिति बैठक भत्तालगायत छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षले पूर्णकालीन भएर कार्यालयमै बसेर सेवा प्रवाह गर्छन् ।
मकालु खबर
