सरकारको एक वर्ष : सत्ता टिकाउन सक्नु मुख्य सफलता

काठमाडौँ । दुई तिहाइ नेतृत्वको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले एक वर्ष पुरा गरेका छन् । यो बिचमा उनले बाधा र अड्चनका बाबजुद सरकार टिकाउन सफल भए । पटक-पटक बादल लाग्न खोजेर पनि पाँच दलीय गठबन्धनलाई विपक्षी दलहरूले हल्लाउन सकेन बरु थप अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन सक्नु देउवाको एक वर्षको मुख्य उपलब्धि भएको स्वयं नेताहरू बताउँछन् ।

अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी)लाई पास गर्दा गठबन्धन टुट्न सक्ने, पास नगराउँदा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा दरार आउने जोखिममा रहेको सरकारले सत्तारुढ गठबन्धनको साथ पाउन निकै मेहनत गर्नुपर्‍याे । गठबन्धन नै तोड्ने हदसम्म पुगेका गठबन्धनका साझेदार दलहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर अगाडि बढ्न तयार भएपछि देउवा सरकारमाथि आइलागेको एउटा खड्को टरेको थियो ।

एमसीसी पास गरे लगत्तै वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गरायो । स्थानीय तहको चुनाव पनि वैशाखमै गर्न गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरू तयार थिएनन् । तीन वटै तहको चुनाव एकै पटक गर्नुपर्छ भन्ने बलियो मत गठबन्धनभित्र थियो । तर, यसलाई पास लगाउँदै देउवाले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गराए ।

दुई तिहाइ नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले एक वर्षमा अनेक बाधा र अड्चनका बाबजुद सरकार टिकाउन सफल भए । पटक-पटक बादल लाग्न खोजेर पनि पाँच दलीय गठबन्धनलाई विपक्षी दलहरूले हल्लाउन सकेन बरु थप अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन सक्नु देउवाको एक वर्षको मुख्य उपलब्धि भएको स्वयं नेताहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै अमेरिकी परियोजना एसपीपीमा कम्युनिस्टहरू एक हुन खोजका थिए । एसपीपी जबरजस्ती अगाडि बढाए कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्ने त्रासका बिच सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर जोडिन लागेका कम्युनिस्टलाई नजिक हुनै दिएनन् । बरु कम्युनिस्टहरू कसको पालामा के कस्ता प्रक्रिया अगाडि बढेका थिए भनेर आरोप प्रत्यारोपमा लागे ।

यही बिचमा सङ्घीय संसद् पनि लयमा फर्कियो । ९ महिनासम्म सभामुख र सरकारको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै सङ्घीय संसद्मा अवरोध गर्‍यो । माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्यो । परिणाममा संसद् निकम्मा हुन पुगेको थियो । तर, स्थानीय तहको चुनावपछि एमालेले संसद्मा अवरोध गरेन । संसद् लयमा फर्कियो । अहिले धमाधम कानुन बनिरहेका छन् ।

तर, सरकारले यो एक वर्षमा जनजीविकाको सवालमा भने उल्लेख्य काम गर्न सकेन । महँगी बढेको विषयमा जनतामा असन्तुष्टि छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको देखिँदैन ।

यस्तै, तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत गरेको शक्तिलाई पनि वर्तमान सरकारले विकेन्द्रीकरण गरेन । राज्य अनुसन्धान लगायतका निकाय अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छन् । यो विषयमा विपक्षमा हुँदा काँग्रेसले निरन्तर प्रश्न उठाएको थियो । आफैँ सरकारमा गएपछि भने अनुसार काम गर्न सकेन/गरेन ।

सफलता र असफलताका ६ बुँदा

• एमसीसीमा गठबन्धनको साथ पाउनू
• स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनू
• एसपीपीमा एक हुन खोजको कम्युनिस्टहरूलाई जोडिन नदिनू
• संसद्लाई लयमा फर्काउन सक्नु
• जनजीविकाको सवालमा उल्लेख्य काम गर्न नसक्नु
• केन्द्रीकृत शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण नगर्नु

तथापि, कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबैलाई पूर्णखोप दिलाउन सरकार सफल भएको छ । बजेट मार्फत सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरी जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । अति विपन्न गरिब घरपरिवारलाई प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा पनि गरिएको छ ।

बजेट मार्फत विपन्न वर्गको तत्कालीन जीविकोपार्जनको समस्यालाई ध्यानमा राखेर राजधानी उपत्यकाका १० ठाउँमा सस्तोमा भात खान पाइने व्यवस्था, युवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै भत्ता उपलब्ध गराउने, ‘किसानसँग सरकार’ को नारासहित कृषिमा रूपान्तरणकारी योजना र बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि, किसानलाई पेन्सनसहित प्रोत्साहन र राहतका योजना, जटिल प्रकारका रोग लागेका नागरिकलाई मासिक रु पाँच हजार राहत, बिरामीका लागि ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाखलाई रोजगारीको सुनिश्चितता, दुर्गम २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई रु पाँच हजार पोषण खर्च वर्तमान सरकारका लोक कल्याणकारी कार्य हुन् । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको सन्दर्भमा कर कटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ ।