नागरिकमा आशा भन्दा निराशा धेरै : सुरु भयो ‘प्रदेश खारेजी अभियान’
विराटनगर । पछिल्लो समय संघीयताको विषयमा विभिन्न कोणहरूबाट कुरा हुन थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष पुग्दै गर्दा संघीयता भित्रको एउटा तह प्रदेश संरचना नै ठिक नभएको भन्ने खालका कुराहरू अहिले जताततै उठ्न थालेको छ ।
पछिल्ला केही दिन भित्र सामाजिक सञ्जालमा संघीयता खारेज गरौँ भन्ने नारा सहितका अभियान नै चलाएको देखिन्छ । युवा मात्र हैन, टाठा बाठा, पढेलेखेका, व्यापारी, प्राध्यापन क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि संघीयताको विषयलाई लिएर निराशाको कुरा मात्र गर्दैनन्, प्रदेश संरचना खारेज हुनु पर्ने भन्दै खुलेरै बहस गर्न थालेका छन् ।
संघीयताकै बलमा प्रदेश संरचना आएपछि प्रदेश १ को पहिलो प्रदेश प्रमुख बन्ने मौका पाएका गोविन्द तुम्बाहाङले नै एउटा कार्यक्रममा भने, ‘मलाई यो तीन तहको सरकार नै ठिक लागेको छैन ।’ उनले संघीयता दुई तहको बनाएर जाँदा कम खर्चिलो र प्रभावकारी हुने भनाई राखेका थिए ।
केही दिन अघि नेपाली काँग्रेस संसदीय दल प्रदेश १ ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङले ७५३ वटा नै बेग्लै सरकार जस्तो रहेकोले तीन तहको आवश्यकता नै नरहेको टिप्पणी गरे । ‘हुन त तपाईंहरूले यो सुब्बाले विरोध गर्यो भन्नु होला, यो तीन लेयरको जुन छ नि यो ठिक छैन’, उनले भने, ‘७५३ वटै बेग्ला बेग्लै सरकार जस्ता छन्, तपाईंको प्रदेशको कन्ट्रोलमा छ त त्यो ? उ पनि उतिकै हो तपाईंले भनेको मान्दैन ।’
उनले प्रदेश सरकार बलियो हुनु पर्नेमा प्रदेश सरकारको एउटा मन्त्रीले महानगरपालिकाको एउटा मेयरलाई भेट्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको बताए । भारतमा संघीयता शक्तिशाली हुनुमा दुई तह रहेकोले भएको पनि सुनाएका थिए । प्रदेश सरकारको कमान्डमा सबै स्थानीय तहलाई राख्ने हो भने प्रदेश चल्ने र नागरिकले पत्याउने हैन भने हैन भने गाह्रो पर्ने अवस्था आएको सुनाए । उनका अनुसार एउटा वडा अध्यक्षको जति पनि बजेट एउटा सांसद र मन्त्रीले बजेट खेलाउन सक्दैन भन्ने कुरा आइरहेको अवस्थामा यो राम्रो सङ्केत नहुने टिप्पणी गरे ।
उनको यो भनाइलाई मलजल पुग्नेगरि अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रदेश खारेजी अभियान लेखिएका पोस्टहरू देखिन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उप प्राध्यापक सीताराम चौलागाईले पनि प्रदेश खारेजीको अभियानको पोस्टलाई ‘आज यसको चर्चा भइरहेको पाइन्छ’ भनेर प्रदेश खारेजी अभियान, प्रदेश खारेज अभियानलाई मेरो पूर्ण साथ र समर्थन लेखिएको ब्यानर आफ्नो पेजमा राखेका छन् ।
आशा भन्दा धेरै निराशा
निजी शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको बासु न्यौपानेले पनि ‘संघीयता अनवान्टेड बेबीजस्तो भएको देखिएको बताएका छन् । मार्न/फाल्न पनि नसक्ने र हुर्काउन पनि नचाहने अवस्था देखिएको उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । ‘कुरा अब सबैले बुझ्न थालेछन्, उनले लेखेका छन्, नेपालमा संघीयता समर्थकको सङ्ख्या ह्वात्तै घट्दो छ !’
यो अभियान उनको सामाजिक सञ्जालमा मात्र छैन हिजोको आन्दोलनमा लागेका धेरै बौद्धिक क्षेत्रले यस्ता पोस्ट सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभियान चलाएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा मात्र हैन संघीयतासँग जोडिएका कार्यक्रममा प्रदेश संरचनालाई सेतो हात्तीको रूपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन् । यसलाई कार्यकर्ता पाल्ने थलोको रूपमा विकास गरिएकोले प्रदेश संरचना खारेज हुँदा ठुलो धनराशि राज्यको जोगिने भन्न थालिएको छ ।
प्रदेश संरचना खारेज हुनु पर्छ भन्ने मध्येका एक उद्योगी उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रदेशको औचित्य नै नभएको बताए । उनले प्रदेशको मन्त्री, सांसद र सचिवालयका नाममा खर्च हुने ठुलो रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो भने हज्जारौँले रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए । ‘प्रदेशको कुनै भूमिका र गतिविधि देखिएन’, उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको जम्मा बजेटको ६५ प्रतिशत बजेट प्रशासनिक खर्चमा गएको देखिन्छ, ४० अर्बको बजेट आए पनि २५ अर्बमा सीमित हुन्छ, त्यो मध्ये पनि २०–२२ अर्ब प्रशासनिक खर्च हुने गरेको छ, विकास बजेटको अवस्था कमजोर छ भने प्रदेश संरचना किन चाहियो ?’
हरेक वर्ष २० देखि २५ अर्ब बजेट उत्पादन बढाउनमा लगानी गर्ने हो भने रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या बढेर जाने बताए । हरेक एक वर्षको २५ अर्ब रकम छुट्याएर एक ठाउँमा लगानी गरेर जान सकिने उनको भनाई छ । एक वर्ष विश्वविद्यालय, अर्को वर्ष हाइड्रो पावर, अर्को वर्ष प्राविधिक जनशक्ति बनाउने जस्ता कुरामा वार्षिक एकमुष्ट लगानी गरेर जाने हो भने ठूलाठूला परियोजनाका कामहरू सम्पन्न हुने गरी अघि बढ्ने र ५ वर्षमा आयात विस्थापित हुनेगरि ठुला कामहरू हुने उनी बताउँछन् । ‘आजको प्रदेश संरचना राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्र मात्र बनेको छ’, उनले भने, ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हैन, जनता भर्ती हुने खालको हुनु पर्छ ।
प्रदेशप्रति जबाफदेहिता बढाउनु पर्छ ।’
स्नातकोत्तर क्याम्पसका राजनीति शास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख शान्तिराम भण्डारीले छोटो समयमा लाभ लिन खोज्ने व्यक्तिहरू अहिले सलबलाएको बताए । दलहरूले नै संघीयताको मोडेल बनाउँदा बिगारेको बताए । स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएर पनि स्थानीय तह प्रदेश प्रति जबाफदेही नभएको जस्तो देखिएको उनको बुझाई छ । ‘कि दलहरूले संघीयता नै चाहिँदैन भनेर जानसक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हैन भने अहिले प्रदेश खारेज गरौँ भनेर सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गर्नुको अर्थ छैन ।’
प्रदेश संरचना खारेज गर्न सजिलो नभएकोले यसलाई हल्लाको रूपमा मात्र आफूले बुझेको बताए । ‘एउटा प्रदेशको नाम राख्न नसेका नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश नै खारेज गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन’, उनले भने, ‘नचाहिने कुराको पछि लागेर हुँदैन, भएको संरचनालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने तर्फ सबै लाग्नु पर्छ ।’
हरेक कुरामा आफूलाई सेन्टरलाई राखेर विश्लेषण गर्ने गरिएकोले पनि अहिले हरेक कुराहरू विवादास्पद बन्दै गएको पनि भण्डारीको भनाई छ ।
