जसपामा आएको फुटको तरङ्गले सरकार सकसमा

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षको केन्द्रीय समितिको आज दिउँसोबाट वीरगन्जमा सुरु भएको छ । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकको आज दोस्रो दिन चलाइरहेका छन् । यादव समूह र भट्टराई समूहले केन्द्रीय समितिको बैठक छुट्टाछुट्टै चलाइनुले पनि प्रस्ट हुन्छ अब जसपा पार्टी एकै नहुने मोडमा पुगिसकेको छ ।

भट्टराईले काठमाडौँको रोयल बैंक्वेटमामा आफूले डाकेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत धारणा राख्ने क्रम यति बेला चलिरहेको छ भने उता वीरगञ्जमा यादव पक्षले राखेको बैठकमा पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईलाई उनी पक्षका नेताहरूले उपेन्द्र यादवसँग अब सँगै अघि बढ्न नसकिने र समाजवादी केन्द्र गठन गरेर जानलाई सुझाव दिएका छन् ।

भट्टराई पक्षका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘समाजवादी केन्द्र पार्टी बन्न सक्ने, अन्य मिल्ने दलहरूबिच एकता गरेर जान पनि सकिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । उनका अनुसार पार्टीका नेताहरूले उपेन्द्र यादवसँग फेरि मिल्न नहुने पक्षमा धेरै नेताहरू छन् ।

डा. भट्टराईले बैठकमा मंगलबार नै १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए, जसमा जसपामा पुनर्गठनको प्रस्तावसमेत थियो, सो प्रस्तावमा धेरै केन्द्रीय नेताहरू राजी नभएका ती नेताले बताए । उनले भने, ‘वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा नेताहरू अघि बढेका छन्, उपेन्द्रसँग मिलेर फेरि भूल गरिँदैन । उहाँले आफ्नो बाटो समाउनुभयो ।’ भट्टराईले प्रस्ताव गरेको विचार मिल्ने शक्तिसँगको एकतामै धेरै नेताहरूले जोड दिएका छन् ।

भट्टराईको पक्षमा उनी स्वयं बाहेक जसपा कार्यकारिणीका ४ जना नेताहरू छन् । महिन्द्रराय यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ, रमेश यादव र हिसिला यमी भट्टराईको पक्षमा छन् । ४० प्रतिशत केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू भट्टराईको पक्षमा खुलेका छन् ।

यादव पक्ष आफूसँग ६० प्रतिशत केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू रहेको दाबी गरेको छ । वीरगञ्जमा चलिरहेको यादव समूहको बैठकमा भने अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत नेताहरू पनि उपस्थित भएका छन् ।

नेतृत्व प्रणाली समानुपातिक हुन नसकेको, पार्टी विधानअनुरूप नचलेको, अध्यक्षको एकलौटी कार्यशैली कायम रहेको लगायत विषयमा भट्टराई र यादवबिच बढ्दै गएको मनमुटावले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ । यद्यपि पार्टी विभाजनको रूपरेखा तयार भए पनि फुटको घोषणा भने दुवै पक्षबाट भएका छैनन् ।

संघीय संसद्को चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एकताले पूर्णता नपाउँदै १३ महिनामै दुई चिरामा विभाजित लगभग निश्चितजस्तै भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाख ८ मा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख १० गते राति जसपा गठन भएको हो। केन्द्रमा एकता भए पनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसहित जनवर्गीय संगठनको एकताले पूर्णता नपाउँदै जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ ।

तत्कालीन नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस केन्द्रित दललाई फुटाएर सत्ता जोगाउने रणनीतिमा अध्यादेश जारी गरेपछि हतारपतारमा राजपा र समाजवादी पार्टीबिच एकता गरी जसपा बनाइएको थियो ।

ओलीकै कारण गठन भएको जसपा कालान्तरमा उनलाई नै समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर अहिले विभाजनको मुखमा पुगेको छ । ओलीले पहिलो पटक गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपामा झगडाको बीउ रोपिएको हो ।

जसपामा आएको फुटले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार सकसमा परेको छ ।
पछिल्ला दिनमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने विषयमा एकमत नभएको सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पार्टीहरूमा पनि विभाजनको संकेत देखिन थालेपछि सरकार केही सकसमा परेको देखिन्छ ।

जसपामा यो विवाद फुटको संघारमा पुगेपछि मन्त्रीहरु मन्त्रीहरु फेरिने वा नफेरिने विषयमा बहस हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा सरकारका हालका मन्त्री नफेर्ने मुडमा देखिएका छन्, तर जसपा पार्टी नै विभाजन भयो भने अवस्था उल्टिन सक्ने देखिन्छ ।

बाबुराम भट्टराई पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘छुटै पार्टी बन्यो भने हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा छलफल हुन्छ, सरकारमा सहभागी भएमा हाम्रो भागमा परेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ, यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो पार्टीबाट मन्त्रीहरु पठाउन पनि सक्छौँ ।’