अझै उचित जीवनयापनका लागि संघर्षरत छन् मुक्तकमैया

बाँके । नेपाल सरकारले कमैया मुक्त भएको घोषणा गरेको २३ वर्ष लागे पनि बाँकेलगायत पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका मुक्त कमैयाको पुनः स्थापना अझै हुन सकेको छैन । पश्चिम नेपालका थारु समुदायमा पुस्तौँदेखि दासत्वको प्रतिकका रूपमा रहेको कमैया प्रथालाई सरकारले २०५७ साल साउन २ गते खारेज गरी कमैया मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।

बाँके र बर्दियामा अझै पनि मुक्त कमैयालाई गाँस बासका लागि सरकारी तथा दातृ सङ्घ संस्थाबाट राहत र पुनः स्थापना गरिएको छैन ।

मुक्त कम्लहरी बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिए पनि ती दुई जिल्लाका अधिकांश मुक्त कम्लहरी बालिका विद्यालय नगएको पाइएको छ । राष्ट्रिय विद्यालय भर्ना अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत यस जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना गरिएकामध्ये अधिकांश कम्लहरी बालिका शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालय पोसाकको अभावमा विद्यालय जान नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो ।

सरकारले मुक्त कम्लहरी बालिकालाई शिक्षा र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न विनियोजन गरिएको रकम आफूहरूले पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् । बाँके शिक्षा कार्यालयमा मुक्त कम्लरीका लागि पठाइएको रकम समयमै स्थानीय पालिकामा पठाइए पनि उनीहरूले समयमै प्राप्त गर्न नसकेकाले कम्लहरी बालिकालाई शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामसुरेश यादवले बताए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति रकम मात्र रु १८ लाख २० हजार आएको उहाँले जानकारी दिए । चालु आवमा द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकाका लागि छावृत्तिमध्ये प्राविका लागि १२ हजार, निमाविका लागि १४ हजार, माविका लागि १६ हजार उच्च माविका लागि १८ हजारका दरले तोकिएको छ ।

विद्यालय भर्ना गरिएका मुक्त कम्लहरी विद्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित भए नभएको तथ्याङ्क सम्बन्धित विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाएपछि सहयोग रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ, त्यो स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी यादवको भनाइ थियो । अभियानअन्तर्गत सरकारले अहिले स्थानीय तहमा रकम पठाएको छ । प्रावि तहमा अध्ययनरत एक कम्लहरीका लागि मासिक रु १००, निमाविमा १५० र माविमा १७० का दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।

अहिले एक बालबालिका बराबर करिब सबै सेवा सुविधा गरी वर्षमा रु ४० हजार स्थानीय तहको कम्लरी बालबालिकालाई सरकारले पठाएको उहाँले बताए । कम्लहरी बालिका अध्ययनरत सम्बन्धित विद्यालयले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेकाले पनि छात्रवृत्ति रकम निकासा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो तर उनीहरूले समय दिन नसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी यादवले जानकारी दिए ।

बाँके जिल्लाको पहिलेको १४ गाविसमा रहेका ३४० मुक्त कम्लहरीमध्ये यस वर्षको शैक्षिक सत्रका लागि प्रावि तहमा १९४ निमाविमा १७ र मावि तहमा ३१ जनालाई विद्यालय भर्ना गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । मुक्त घोषणा गरिएका कमैयाको उचित गाँसबासका लागि सरकारी तथा दातृ सङ्घ संस्थाको सहयोगमा राहत र पुनः स्थापनाका कार्यक्रम ल्याइए पनि धेरै मुक्त कमैयाको पुनः स्थापनामा समस्या देखिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँके जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले सिफारिस गरिएका एक हजार ८२५ मुक्त कमैयालाई जग्गाधनी लालपुर्जा उपलब्ध गराएपछि विसं २०६५ फागुनमा ‘कमैया नभएको जिल्ला’ घोषणा गरे पनि ती मुक्त कमैयाले अझै गाँसबासको समस्या झेलिरहेका छन् ।

त्यसबेला सरकारको निर्णयअनुसार उक्त कार्यालयले जिल्लाका मुक्त कमैयालाई चार श्रेणीमा (जग्गा नभएका, ऐलानी जग्गामा बसेका, दुई कट्टाभन्दा कम जग्गा भएका र दुई कट्टाभन्दा बढी जग्गा भएका) विभाजन गरी कूल दुई हजार २६७ मुक्त कमैयामध्ये माथिल्लो दुई श्रेणीका मुक्त कमैयालाई मात्र पाँच धुरदेखि पाँच कट्टासम्म जग्गा उपलब्ध गराई जिल्लालाई कमैया नभएको जिल्ला घोषणा गरेको थियो । तर जग्गा पाएका मुक्त कमैया पनि अहिले सन्तुष्ट छैनन् । “जग्गा मात्र भएर के गर्ने, सरकारले उचित जीवनयापनका लागि ठोस् कार्यक्रम हाम्रा लागि नल्याएपछि हामी बिचल्लीमा परेका छौँ,” कमासु दिगो विकास समाजका अभियानकर्ता फत्तु थारुको गुनासो थियो ।

भूमिसुधार कार्यालयले बिनौना, बैजापुर र टिटिहिरिया लगायत मुक्त कमैयालाई राप्ती नदी र खोला किनारामा उपलब्ध गराइएको जग्गा बाढी र डुबानका कारण कटानमा परेपछि अहिले उनीहरूलाई सामुदायिक वन क्षेत्रको किनारामा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले ‘मुक्त कमैया पुनः स्थापना समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०६७ र ‘भूमिहीन मुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद गरी अनुदान रकम दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०६८’ जारी गरी कमैया पुनः स्थापनामा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा मुक्त कमैयाको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।