‘किरात’ प्रदेश किन हुनुपर्छ, यस्ता छन् मुख्यमन्त्रीका तीन तर्क ! (भिडिओसहित)
मकालु खबर
काठमाडाैँ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश नं. १ काे नाम ‘किरात’ हुनुपर्नेमा मूलत: ३ कारण/तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन् । साेमबार आफ्नै कार्यकक्षमा आएकाे किरात राई यायाेख्खाका केन्द्रीय पदाधिकारीकाे टाेलीसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनले यी कारणहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आफू पहिचानसहितकाे सङ्घीयताकाे पक्षमा रहेकाे बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशकाे नाम किरात हुँदा सबैकाे न्याय हुने दाेहाेर्याएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले देखेका मूलत: ३ कारणहरू—
१, प्राचीन सभ्यताकाे सम्मान हुने भएकाले:
मुख्यमन्त्री राई प्रदेशकाे नाम किरात हुँदा प्राचीन सभ्यताकाे सम्मान हुने दाबी गर्छन् । किरात अहिलेका पछिल्ला पुस्ताका किराती समुदायका सदस्यहरूले ल्याएकाे शब्द नभइ प्राचीन सभ्यतासँग जाेडिएकाे र प्रमाणित सभ्यता भएकाले प्रदेशकाे नाम याे हुँदा यसकाे यथाेचित सम्मान हुने बताउँछन् ।
उनले भनेका छन्, ‘किरात सिर्फ अहिले हामीले भनेकाे हाेइन नि । याे त उहिलेका कागजपत्रहरूमा छ नि, पाइन्छ नि । याे बाेली-चालीकाे भाषामा मात्रै हाेइन, याे त पुरानाे तमसुकहरूमा, पुरानाे मालपाेतका ढड्डाहरूमा सबैतिर भेटिएकै छ । अर्थात् याे प्रमाणित कुरा हाे, सभ्यता हाे । यी आदि-इत्यादि कुराहरूका कारण, प्रमाणहरूका कारण प्रदेश नं. १ काे नामाकरण पहिचानकाे आधारमा किरात हुनुपर्छ ।’
वल्लाे किरात, माझ किरात र पल्लाे किरातकाे प्रसङ्ग जाेड्दै उनले कि ३ वटा राज्य हुनुपर्ने, सिङ्गाेरूपमा राख्ने भए किरात नै हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘वल्लाे किरात, पल्लाे किरात र माझ किरात भनेर उहिल्यै नै स्वीकारिएकाे विषय हाे नि । याे हामीले नयाँ कुरा खाेजिरहेका छैनाैँ नि । अब टुक्राउन खाेज्छन् भने वल्लाे, माझ र पल्लाे भनेर तीनवटा बनाउँदा भाे, एकैठाउँमा जाेड्छन् भने किरात राख्नुपर्याे, किरात नै हुनुपर्याे,’ उनकाे भनाइ छ ।
२, देशमा शान्ति हुने भएकाले:
मुख्यमन्त्री राई प्रदेशकाे नाम किरात हुँदा मुलुकमा शान्ति र अमनचयन कायम हुने बताउँछन् । किरात प्रदेश नहुँदा आम किरात मस्तिष्कहरूले विद्राेहकाे भावना बाेक्ने र त्यसले असाधारण अवस्थासमे निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले भनेका छन्, ‘अब दिँदाखेरी के बिग्रन्छ । केही बिग्रन्दैन । यसबारे पनि साेच्नुपर्याे नेतृत्वले । नदिँदाचाहिँ बिग्रन सक्छ बरु । देशमा विखण्डन आउन सक्छ ।’
उनले त्याेसँगै प्रश्न गरेका छन्— ‘दिँदाखेरी शान्ति हुन्छ भने किन नदिने त ?’
सङ्घीयताकाे कार्यान्वयनसँगै ७५३ वटा पालिकाहरूमध्ये अधिकांश पालिकाहरूकाे नामाकरण पहिचानका आधारमा राखिएकाे दृष्टान्त सुनाउँदै उनले थपेका छन्, ‘पालिकाहरूकाे नाम राख्दाखेरी हामीले महाकुलुङ राखियाे, रामप्रसाद राई राखियाे अरु कति हाे कति छन् पहिचानकै आधारमा नामाकरण गरिएका । जातैकाे नामबाट, व्यक्तिकै नामबाट नाम राख्दा पनि केही भएकाे छ त ? केही भएकाे छैन । अनि किरातचाहिँ किन नदिने ? याे त झन् एउटा सभ्यता पाे हाे त ।’
३, हक-दाबी लाग्ने भएकाले:
मुख्यमन्त्री राई प्रदेश नं. १ मा किरात नामकाे हकदाबी लाग्ने जिकिर गर्छन् । भगवान् श्रीकृष्णकाे प्रसङ्ग झिक्दै उनले शान्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुनुपर्ने बताए । ‘भगवान् श्रीकृष्णले शान्तिका लागि पुस्ताैंपुस्तादेखि बसि/रहिआएकाे आफ्नाे राज्य छाडेर हिँडेका छन्, त्याे पनि हेराैँ न,’ उनले भनेका छन्, ‘तर अधिकार लाग्ने कुरामा किन मूर्ख्याइँ गर्ने ? हकदाबी लाग्ने कुरामा किन अनावश्यक दु:ख दिने ?’
प्रदेश नं. १ मा किराती र किरात सभ्यताकाे हकदाबी लाग्ने भनाइ मुख्यमन्त्री राईकाे छ । ‘दिँदा केही बिग्रँदैन, तर नदिँदा अशान्ति हुन्छ । मान्छे असन्ताेष हुन्छन् । विद्राेहकाे भावना बाँकी रहन्छ भने त्याे किन नदिने ? यस्ताे मूर्खता कुरा पनि गर्ने हाे ?,’ उनले दाेहाेर्याए ।
०००
‘पहिचानकाे पक्षमा दुईतिहाइ देखिँदैन’
मुख्यमन्त्री राई पहिचानकाे पक्षमा प्रादेशिक संसद्मा दुईतिहार देख्दैनन् । याे किरात नाम राख्ने सम्बन्धकाे सबैभन्दा ठूलाे चुनाैती रहेकाे स्वीकार्छन् उनी । ‘पहिचानकाे पक्षमा दुईतिहाइ हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पहिचानविराेधीकाे पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना छ, त्याे देखिँदैन ।’
तर त्याे अवस्थालाई सहजीकरण गर्दै आफू अगाडि बढिरहेकाे आश्वासन मुख्यमन्त्री राईकाे थियाे । त्यसका लागि किरात समुदायका सदस्य र खासगरी यायाेख्खाले २ कामहरू गर्नुपर्ने निर्देशन उनकाे छ । ‘पहिलाे, पहिचानकाे पक्षमा नरहेका नेता, सांसद, समुदाय तथा व्यक्तिहरूलाई मनाउने काम गर्नुपर्याे र दाेस्राे, सिङ्गाे पार्टी नै नसिकएपनि त्यहाँभित्रका पहिचानकाे पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई मनाउन काेसिस गर्नुपर्याे,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारले निर्णय गरेर नहुनेतर्फ जानकारी दिँदै उनले थपेका छन्, ‘सरकारले ताेक्ने विषय भएकाे भए मैले पहिल्यै नै किरात राखिसक्थेँ । तर याे प्रक्रिया अर्कै छ, संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । त्याे पनि दुईतिहाइ चाहिन्छ ।’
♦ सम्बन्धित सामाग्री
बहु-पहिचानकाे पक्षमा उभिँदा पार्टीले कारबाही गर्छ भने भाेग्न तयार छु : मुख्यमन्त्री राई (अन्तर्वार्ता)
मकालु खबर
