संकुचित मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि घटाउने चेम्बरको धारणा

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति संकुचित रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रतिक्रिया दिएको छ । चेम्बरले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त संकुचित मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा कमी ल्याउने जनाएको छ ।

नीतिगत दर १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको, कर्जा प्रवाहलाई १२ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोलगायत कारणले आर्थिक गतिविधि खुम्चिने चेम्बरको भनाई छ ।

कर्जा प्रवाह खुम्चिँदा बजेट र मौद्रिक नीतिले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न चुनौतीपूर्ण हुने जनाएको छ । त्यस्तै, यस्तो आर्थिक नीतिले देशको राजस्व संकलन समेत कम हुने जनाएको छ ।

यस्तो छ चेम्बरको ९ बुँदे प्रतिक्रिया

१. चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले देशमा आर्थिक गतिविधि घटाउने संकेत गरेको छ ।

२. कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाइँदा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने र राजस्व समेत प्रभावित हुने एवं नयाँ उधोग व्यवसायको विस्तारमा कमि आउने देखिन्छ ।

३. अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआर ३ बाट ४ मा पु¥याईनु, वैधानिक तरलता अनुपातको पनि सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य गत वर्षको १८ प्रतिशतमा ६ प्रतिशतले घटाएर १२ प्रतिशतमा कायम गरिनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण थप चुनौतीपुर्ण बन्ने देखिएको छ ।

४. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्रबैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने व्याज १ दशमलव ५ विन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याईएको छ । यसले आगामी दिनमा समस्त कर्जाको व्याजदर वृद्धि गर्नेछ ।

५. बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा धितोमा कर्जामा लिईने सुरक्षण अनुपातमा काठमाण्डौँ उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशत सम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र रियलस्टेट व्यवसाय प्रभावित हुने नै छ भने अन्य आर्थिक गतिविधिमा पनि यसले संकुचन ल्याउनेछ ।

६. केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिति घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण मूल्यवृद्धि झन बढ्ने देखिएको छ ।

७. सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को नीतिगत व्यवस्थामा ४ को विधमान सीमा हटाइँदा सेयर बजारमा ठोस तात्विक प्रभाव नपर्ने देखिएपनि २५ लाख सम्मका साना लगानीकर्ताको ऋणका हकमा कर्जाको जोखिममा शत प्रतिशत कायम गर्ने र सो माथि १ सय ५० प्रतिशत नै कायम रहनाले साना लगानीकर्तालाई यसले उत्साही बनाएको छ ।

८. कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्नकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ ।

९. वेस रेट प्रिमियममा गर्तवर्ष ० दशमलव २५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशत रहकोमा हाल स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेको उद्योगको हकमा २ प्रतिशत र अन्यमा न्यूनतम ४ प्रतिशतको सीमाले व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित हुने यसले मूल्यवृद्धि झन बढ्ने तथा समग्र आर्थिक गतिविधि नै संकुचित हुने देखिएको छ ।