कर्णाली प्रदेश सभा : माग सम्बोधन नभए संसद अवरुद्ध गर्ने माओवादीको चेतावनी
सुर्खेत । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो दलको माग सम्बोधन नभएर फेरी पनि अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । माओवादी केन्द्रले सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशनको २७औँ बैठकमा चेतावनी दिएको हो ।
प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता साझेदार काँग्रेससँग भएको सहमतिको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन भएन भने फेरी पनि हामीले आफ्नो तरिकाले अगाडी बढ्ने कुरा आउन सक्छ ।’
नेता शाहीले समय थोरै भएकाले संसद् र सरकारको भित्रको संस्कार र परम्परा बसालेर जाने कुरालाई मध्य नजर राख्दै सरकारका काम कारबाहीलाई अगाडी बढाउनको लागि आग्रह गरे । उनले भने, ‘संसद् र सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएको हो । मुख्य गरी सदनलाई प्रभावकारी बनाउने समितिहरूको काम हो । समिति नै नेतृत्व विहीन भएपछि त्यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यो भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
शाहीले दलीय पोजिसनको आधारमा समितिको भागवण्डा मिलाउनुपर्ने बताए । त्यसमा पनि माओवादीको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक समिति लामो समयसम्म सभापति विहीन छ,’उनले भने,‘ त्यो समितिबाट हुनुपर्ने कामहरू हुन सकेनन् । त्यो नेतृत्व पाउनुपर्छ चुनावको व्यवस्था तत्काल गरियोस् भन्ने कुराहरू हामीले उठाएका हौ ।’
साथै उनले समितिभित्र रहेका विधेयकहरूको बारेमा संशोधन गर्नुपर्ने छ भने गर्ने र पारित गर्नुपर्नेमा सरकार सहमत भएको बताए । साथै उनले माओवादीले उठाएका विधेयकहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
शान्ति पुनः स्थापना, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकको कुरामा नमिलेका मिलाएर लाने र मिलेर आएका पारित गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू हुन् । विधेयक अलपत्र नपारौँ भन्ने कुराको विषयमा हामीले आवाज उठाएका हौँ ।’
साथै उनले सहिद स्मृति भत्ताको विषयमा उनले त्यो सामान्य नभएको बताए । हामी आफैले घाइते, अपांगको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, तर सम्बोधन गर्ने मामिलामा हामी पछि पर्यौ,’ शाहीले भने । साथै उनले संसद्भित्र दलहरूको बसाइँ पनि नमिलेको बताए ।यो अव्यवस्थित बसाइँलाई प्रस्ट रूपमा देखिने गरी, पहिचान हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
साथै उनले सरकारका तर्फबाट तुरुन्त कार्यान्वयन गरिने भनेपछि एक पटक विश्वास गर्नुपर्यो भनेर सहमत भएको बताए । यद्यपि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा विकल्प सोच्न सकिने उनको भनाई छ ।
अवरुद्ध संसद् खोल्ने कुरा सकारात्मक : कँडेल
नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अवरुद्ध संसद् खोल्ने कुरा सकारात्मक भएको बताएका छन् । सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनको २७औँ बैठकमा बोल्दै कँडेलले अवरुद्ध संसद् खोल्ने कुरा सकारात्मक भएको बताएका हुन् ।
नेता कँडेलले गत मंगलबार सत्तारुढ दल माओवादीले संसद् बहिस्कार गरेको भोलिपल्ट बसेको सर्वदलीय बैठकमा व्यक्तिका कुरा फरक देखिए पनि दलगत धारणमा धेरै भिन्नता नदेखिएको बताए । ‘विश्वास गर्ने नगर्ने कुरा सत्ता घटकको कुरा हो,’ कँडेलले भने, ‘माग प्रस्तोताको कुरा र सरकार प्रमुखको कुरा पनि सुनियो । तर, के गर्ने कुरा हो ? आशंका जन्माउने कुरा देखियो ।’ जसले संसद् र समितिका कामकारबाहीलाई कत्तिको प्रभावित पार्छ त्यो पछिको कुरा हो ।’ उनले भने ।
उनले संसद्मा पूर्व मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले बोलेको विषयलाई लिएर आशंका व्यक्त गरे । साथै कँडेलले संसद्भित्रका विचाराधीन कुरालाई लिएर सडकको विषय बनाउनु प्रचलनमा राम्रो नभएको टिप्पणी गरे ।
यस्तै, आइतबार सत्तारुढ तीन दलबिच भएको छलफलबाट निकालिएको निष्कर्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको प्रस्ट पारेको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा बोल्दा प्रतिपक्षलाई समेत जोडेर बोलेका कुरामा आपत्ति जनाउँदै नेता कँडेलले एमालेको कुनै संलग्नता नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।
माओवादीले गत मंगलबार मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली गठबन्धनको स्प्रिड विपरीत गएको भन्दै संसद् बहिस्कार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माओवादीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न तयार भएसँगै सोमबार संसद् सुचारु भएको हो ।