प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ विचार गरियोस् भत्रे प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले सोमबार सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझा, लीला सुब्बा, सौभाग्यवतीदेवी राई र भीमादेवी बस्नेतले प्रदेशका सबै भाषा, लिपि, कला र संस्कृतिसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनीहरुले भाषा र कलालाई जगेर्ना गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले विधेयक सबै जातजाति, जनजाति र आदिवासीको भाषा र कला एवं संस्कृति संरक्षण सम्बद्र्धन गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन विधेयकले मद्दत गर्ने विचार राखे ।

सभामा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ माथिको समितिको प्रतिवदेन अर्जुन राई, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उमीता विश्वकर्मा र सामाजिक विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ तथा २०७७/७८ एवं २०७८र७९ को वार्षिक प्रतिवेदन उमीता विश्वकर्माले पेस गरेका थिए ।

शून्य समय

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रेल्वे सेवाका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति समयमै उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले मुआब्जा पनि नपाउने र जग्गा रोक्का पनि रहने कारणले सम्बन्धित जग्गा धनीले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नपाएको र उनीहरु पीडित मात्र होइन आन्दोलित हुने अवस्थालाई रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य कला घले, पद्मकुमारी गुरुङ, वीणदेवी राई, लीला सुब्बा, लीलाबल्लभ अधिकारी, शान्ता पौडेल र सुनिताकुमारी चौधरीले पनि प्रदेशको जल्दाबल्दा विषयमा बोलेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।