मौद्रिक नीति कसिलो र सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : सीबीफीन

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सीबीफीन)ले सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति कसिलो र सकारात्मक रहेको तर कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सीबीफीनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरु ऋणात्मक रहेको बेला राष्ट्र बैंकले चालु वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिहरु खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सहज रहेको तर कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ ।

सीबीफीनले भनेको छ– ‘कोभिड–१९ को महामारी, विश्वका विभिन्न परिघटना तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अवरुद्ध बनेको विश्वको आपूर्ति प्रणाली, नेपालको विगत र वर्तमान अर्थतन्त्रको परिसूचकहरु, आव २०७९/८० को वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र आम जनताको अपेक्षा समेतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरु ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मूख हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र असहज बनिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन समय सान्दर्भिक नीतिहरु मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जारी भएको मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक रहे पनि वर्तमान अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि कसिलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने चूनौतिपूर्ण हुने सिबिफिनले ठहर गरेको छ ।’
मौद्रिक नीतिमा सीबीफीनका महत्वपूर्ण सुझावहरुसमेत सम्बोधन भएको जनाएको छ ।

‘सिबिफिनले प्रत्यक्ष तथा लिखितरुपमा सुझाएका सुझावहरुमध्ये बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गीकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गरिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास एवं कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने, निर्यात प्रवर्द्धन विशेष प्राथमिकता दिइने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्राएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट हुने व्यवस्थाका लागि समेत यसै वर्ष समन्वय हुने, विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने, नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन्,’ सीबीफीनले भनेको छ ।