जनप्रतिनिधिले भने- ‘प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ’
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुसार बनेको प्रदेश संरचना नै प्रभावकारी नभएको आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारको भूमिकाले सङ्घीयतामाथि नै शङ्का गर्ने ठाउँ बनेको बताएका हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विशेषगरी प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूले सङ्घीय सरकारले पनि अधिकारी कटौती गर्दै गएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले तीन तहका सरकारबीच अधिकारका विषयमा मतभेद बढ्दै गइरहेको बताए । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरद्वन्द्व विस्थापित हुनुभन्दा पनि अझै बढेर जान स्थिति देखिएको बताए । उनले देशमा प्रदेश संरचना नै आवश्यक नभएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाए ।
‘प्रदेश सरकार र समन्वय परिषद्को काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सानो राज्यमा ठूलो आर्थिक भार पनि बेहोरेर सकिँदैन । म पनि प्रदेश र समन्वय समिति खारेज गर्ने अभियानमा लाग्छु ।’ उनले सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजनलगायत योजनामा विभेद गरेको समेत आरोप लगाए ।
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले सङ्घ र प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताए । ऐन कानुनहरू नबनेको हुँदा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको उनले बताए । साथै उनले प्रदेश सरकारले दिने बजेट स्थानीय तहमा समयमै दिनुपर्ने समेत बताए ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले सङ्घ र प्रदेशले अहिले जनतामाझ नगएरै योजना तर्जुमा गरिरहेको आरोपसमेत लगाए । ‘स्थानीय तहमा हामीले टोल, गाँउभेला गरेर योजना तर्जुमा गरिराखेका हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र सङ्घले कुन तरिकाले योजना निर्माण गरेर बजेट हालिरहेको छ भन्ने मेरो प्रश्न हो । यो एकात्मक राज्य व्यवस्था जस्तै भयो ।’
उनले सङ्घीयता अन्तर्गत अहिले प्रदेश र सङ्घ पहुँचवालाको हातमा गइसकेको आरोप लगाए । प्रदेश र सङ्घीय सरकारको अन्तरद्वन्द्व सङ्घबाट नै उत्पन्न भएको उनले बताए । उनले स्थानीय तहका योजनाहरूमा अनुगमन हुने गरेपनि प्रदेशका योजनामा अनुगमननै नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।
डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने सशर्त अनुदान बजेट अहिलेसम्म नपाएको बताए । कसले कुन अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेलगायतका विषयमा सुरुवातमा प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक बसेपनि त्यो कर्मकाण्ड मात्रै भएको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले सुदूरपश्चिम सरकारको कार्यशैलीले जनतामा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा बढेको दाबी गरे । संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको सङ्घीयतामा छोटो समयमै जनता असन्तुष्ट हुनुमा राज्य सञ्चालकहरू नै बढी जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले तीन तहका सरकारबीच आपसमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपछि सङ्घीयताप्रति नै जनता सन्तुष्ट हुन नसकेको उनले बताए । भर्खरै कार्यान्वयनमा गएको सङ्घीय शासन व्यवस्थामाथि अहिले नै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै सङ्घीयता भएका भारतलगायतका देशसँग नेपाललाई दाँजेर असन्तुष्ट राख्नु सही हुँदैन । तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नो दायित्व बहन सङ्घीयता आफै सफल हुन्छ ।’
