आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि शेखरका शर्त !
काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आसन्न प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा गठबन्धन हुनका लागि २ शर्तहरू तेर्स्याएका छन् । बुधबार वीरगञ्ज पुगेका उनले ‘वाम गठबन्धन’काे चर्चा बार्गेनिङ्गका लागि मात्रै चलाइएकाे दाबीसमेत गरे, भने— ‘गठबन्धनमा रहेका अरु घटकहरूले अर्काे गठबन्धन बनाउने भनेर भनिरहेकाे सुन्छु, त्याे आगामी निर्वाचनमा बार्गेनिङ्ग गर्न चलाइएकाे हल्ला हाे ।’
यसपछि नेता काेइरालाले २ शर्ताहरू राखेका छन् ।
वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकाे नेपाल समाजवादी र वामदेव गाैतमले नेतृत्व गरेकाे नेकपा एकता अभियानबीच वाम गठबन्धन बन्ने सहमति बनिसकेकाे छ । याे वाम गठबन्धनबारे उनले भनेका छन्, ‘आउँदाे निर्वाचनमा पार्टीलाई कम क्षति हुनेगरी मात्रै तालमेल गर्ने हाे । यसबारे छलफल भइरहेकाे छ । याे हाम्राे पहिलाे शर्त हाे ।’
यी हुन् शेखरले राेखका दुई शर्तहरू:
१, ५ वर्ष कांग्रेसकाे नेतृत्वमा स्थायी सरकार
नेता काेइरालाले आउँदाे ५ वर्ष नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वमा स्थिर सरकार रहनुपर्ने शर्त राखेका छन् । ‘प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा होमिँदै छौँ । कांग्रेसलाई कम क्षति हुनेगरी कसरी तालमेल हुनसक्छ भन्नेबारे हामी छलफलमै छाैँ । हामी जाने बाटाे यही हाे,’ उनले भनेका छन् ।
उनले आसन्न निर्वाचनपछि कांग्रेसकाे नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेगरी मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने दाेहाेर्याए । ‘आगामी ५ वर्ष हाम्राे नेतृत्वमा सरकार बन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ अनि मात्रै तालमेल हुँदा राम्राे हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
२, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक नीतिबारे साझा धारणा
नेता काेइरालाले गठबन्धन भइसकेपछि प्राय:मुद्दामा एउटै धारणा हुनुपर्ने अर्काे शर्त राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा साझा धारणा तय भयाे भने मात्रै गठबन्धन हुनुकाे औचित्य देखिन्छ ।’
अन्यथा गठबन्धन सिर्फ गठबन्धन मात्रै हुने उनले सुनाए । ‘एउटै गठबन्धनमा रहेर मात्रै पनि केही गर्न सकिन्न । त्याे सिर्फ गठबन्धनका लागि गठबन्धन भएजस्ताे मात्रै हुन्छ । सँगै रहिरहेपछि मुद्दाहरूमा साझा धारणा पनि तय गर्न सक्छुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले वैदेशिक नीतिबारे पनि न्यूनतम साझा धारणा हुनुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लाेपटक भिन्न पार्टीहरूकाे वैदेशिक नीतिबारे भिन्नै धारणा देखिएकाे भन्दै उनले थपे, ‘यसाे हुँदा नेपालकाे राष्ट्रियता धरापामा पर्छ र यसले पछि गएर राम्राे गर्दैन । यसाे हुँदा हामीले वैदेशिक नीतिबारे पनि न्यूनतम समझदारी अपनाउन आवश्यक छ ।’