कार्यक्षेत्र मिच्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, प्रहरी हेर्ने मन्त्रालय विद्यार्थी चलाउँदै

विराटनगर । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका धेरै कार्यक्रममा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । क्षेत्राधिकार मिचेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, खर्च भएको रकमको सदुपयोग गर्नको लागि कार्यविधि नबनाएको, सवारी खरिदमा कार्यविधि र जनशक्ति बेगर वितरण भएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम प्रदेश १ को आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले सरकारले गरेका धेरै कामहरूमा प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदेश सरकारको चोथौँ प्रतिवेदन तथा महालेखाको ५९ औ प्रतिवेदनले प्रदेश १ सरकारले गरेको कामहरू प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ सँग तालमेल नखाने गरी सञ्चालनमा ल्याएको भनेको छ ।

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसार विद्यालयमा सञ्चालन गरिने क्रियाकलापहरू आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिँदैन । तर त्यही मन्त्रालयले म अघि बढ्छु कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कार्य क्षेत्र मिचेको देखिएको छ । विद्यालय र विद्यार्थीसँग जोडिएका विषयहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्दै आएको थियो ।

मन्त्रालयले म अघि बढ्छु कार्यक्रम सञ्चालन गरी २०७६/०७७ मा २ करोड ३४ लाख २३ हजार समेत र २०७७/०७८ मा २ करोड ४६ लाख २२ हजार खर्च भएको महालेखाले औँल्याएको छ । आ ।ब । २०७७/०७८ मा कार्यक्रम संयोजकका लागि २ लाख ३७ हजार र क्लबको प्रशिक्षकको लागि ९ लाख ७२ हजार खर्च लेखेकोमा अन्तरक्रिया बाहेक अन्त कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

कार्यक्रम संयोजक र प्रशिक्षकहरू नियुक्त भएर पनि अन्तरक्रिया मात्र गरेको महालेखाको प्रश्न छ । कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा यो कार्यक्रमलाई लिइएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको निरन्तरताको रूपमा यो सरकारले पनि यो कार्यक्रमलाई कार्यविधि संशोधन गरेर निरन्तरता दिएको छ ।

कार्यविधि संशोधन

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ सँग तालमेल नखाने गरी सञ्चालनमा ल्याएको भनिएको कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने हो तर अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । अन्य प्रकृतिबाट आउनु पर्नेमा सोही प्रकृतिको कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो ।

प्रदेश सभामा म अघि बढ्छु कार्यक्रमको विरोध गर्ने अहिलेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले यो कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर हामी स्वयंसेवी बनाउने कार्यविधि अघि बढाए । उनको प्रस्तावको आधारमा साउन १० गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हामी स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

कार्यक्रम पहिलाको जस्तै भएको भएपनि नाम मात्र परिमार्जन भएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता ओमकार न्यौपानेले म अघि बढ्छौ भन्ने कार्यक्रम अब हामी स्वयंसेवीको नामबाट सञ्चालन हुने बताए ।

पहिलाको कार्यविधिमा कतिपय कुराहरू स्पष्ट नभएको, समितिहरू ठूला खालको भएकोले पनि कार्यविधि परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था आएको थियो त्यही क्रममा कार्यक्रमको नाम चालु आर्थिक वर्षदेखि हामी स्वयंसेवीबाट सञ्चालन हुने उनको भनाई छ ।

परिमार्जन सहित आएको हामी स्वयंसेवी कार्यक्रमको नयाँ कार्यविधिले पनि विद्यालय क्षेत्र र किशोर किशोरी लक्षित कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । यो कार्यक्रम सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका ९ देखि १२ कक्षाका किशोर किशोरी मार्फत विपद् व्यवस्थापन, लागु औषध दुर्व्यसनी न्यूनीकरण र नैतिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा क्रियाकलाप परेर सचेतना फैलाउनेमा केन्द्रित हुने मन्त्रालयका उपसचिव न्यौपानेले बताए ।

यस अघिका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले गरेको गल्तीलाई अहिलेका मन्त्री केदार कार्कीले निरन्तरता दिँदै आएका छन् । प्रहरी चलाउनु पर्ने मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई चलाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सजिलो उपाय भएकोले कार्यक्रम संयोजक र प्रशिक्षकको नाम धेरै जना कार्यकर्ता राख्न पाइने भएपछि अहिलेको सरकारले पनि यो कार्यक्रमलाई नाम फेरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । कार्यविधि पारित भएसँगै यो कार्यक्रम सञ्चालनमा गएको छ ।

वारुणयन्त्रको जिन्सी खातामा आम्दानी देखिएन

महालेखाको भर्खरै जारी प्रतिवेदनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खरिद गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको दमकलको जिन्सी रेकर्ड नै नभएको औँल्याएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १४ स्थानीय तहको लागि विभिन्न क्षमताको १४ वटा वारुणयन्त्र ६ करोड ३८ लाख २० हजारमा खरिद गरी छनौटको आधार स्वीकृति बेगर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको महालेखाले भनेको छ । ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले वारुणयन्त्र सञ्चालन सम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था तथा कार्यविधि तयार गरेको देखिएन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हस्तान्तरित वारुण यन्त्र बुझिलिने स्थानीय तहले आफ्नो जिन्सी खातामा आम्दानी गरेको नदेखिएकोले जिन्सी आम्दानी गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ ।‘

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ४७ मा कार्यालयको आफ्नो कार्यालयमा रहेको र खरिद गरी वा नगरी वा कुनै प्रकारले हस्तान्तरण भई वा वस्तुगत सहायता वा अन्य कुनै प्रकारबाट प्राप्त हुन आएको जिन्सी माल सामानको विवरण र मूल्य समेत खुलाई सात दिनभित्र जिन्सी किताबमा आम्दानी बाँधी स्रेस्ता खडा गरी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।