तत्कालीन मेयर पराजुलीले गरेको १३७ नियुक्ति कानुन विपरीत, ४ करोड ७८ लाख बेरुजु

विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाले कर्मचारी नियुक्ति, बढुवामा ठुलो अनियमितता गरेको फेला परेको छ । तत्कालीन विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले चाहिने भन्दा धेरै कर्मचारी राखेको, प्रक्रिया नपुर्‍याएको, दरबन्दी भन्दा दोब्बर कर्मचारी नियुक्त गरेको, नियम विपरित सेवा सुविधा खुवाएको पाइएको हो ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औ प्रतिवेदनले विराटनगर महानगरपालिकामा कर्मचारी शीर्षकमा करोडौँ बेरुजु देखाएको हो । तत्कालीन मेयर पराजुलीले आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा विराटनगर महानगरपालिकालाई बनाई दिँदा महालेखाको प्रतिवेदनले १३७ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी ४ करोड ७८ लाख २४ हजार ४७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेर महानगरपालिकाले अनियमित खर्च गरेको भनेको छ ।

त्यस्तै महानगरपालिकाले कानुन विपरित ५७ जनाको तह वृद्धि र ५१ जनाको ग्रेड वृद्धि गरी कर्मचारी समायोजन गरेको विषयलाई पनि कानुन विपरित भनेको छ।

तह र ग्रेड वृद्धि कानुन विपरित

विराटनगर महानगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी मिति २०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ५७ जनाको तह वृद्धि र ५१ जनाको ग्रेड वृद्धि गरी कर्मचारी समायोजन गरेको देखिएको छ।

संविधान तथा कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा ऐनका तर्जुमा गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श पश्चात् मात्र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सर्त सुविधामा निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय गर्नु नियम संगत नभएको महालेखाले भनेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना तह वृद्धि गरेको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाको निर्णयलाई महालेखाले कानुन विपरित भनेको थियो ।

‘नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालय तथा कर्मचारी सम्बन्धी अन्य सम्बन्धमा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ को उपदफा १ मा स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन व्यवस्थापन कर्मचारी नियुक्ति सेवा र सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको सिद्धान्त र मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन व्यवस्थापन सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।’

दफा ९९ मा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोकेको बमोजिम हुने व्यवस्था र प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेको बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। १ नम्बर प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा ६ मा स्थानीय सरकार सेवाको पदमा कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनको विषयमा स्थानीय सरकारी सेवा पदमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा स्थानीय सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शमा लिनु पर्ने र दफा १९ मा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने विषयमा आयोगको परामर्श नलिई कुनै काम कारबाही गरेमा आयोगले त्यस्ता काम बदर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

करार कर्मचारीको ४ करोड भुक्तानी नियम बिपरित

विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीले गरेको कर्मचारी भर्नाको विषयलाई महालेखाले नियम विपरित भएको भन्दै बेरुजु निकालेको छ । पराजुलीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका पुरा गर्न महानगरपालिकालाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

तत्कालीन मेयर पराजुलीले १३७ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी ४ करोड ७८ लाख २४ हजार ४७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेर महानगरपालिकाले अनियमित खर्च गरेको देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारमा लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर महानगरपालिकाले ४ जना अस्थायी समेतसरि विभिन्न पदमा ३३५ जना कर्मचारीहरू करारमा राखी १० करोड २५ लाख ९३ हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। यसरी नियुक्त गरिएको कर्मचारीको बारेमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे लगायत पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । तर महानगरपालिकाले माथि उल्लेखित पद बाहेकको इन्जिनियर, सव इन्जिनियर, खरिदार अमिन लगायतका पदमा नियुक्त गरेको महालेखाले औँल्याएको छ।

कर्मचारीलाई खुवाएको तलब तथा सेवा सुविधाको रकमलाई महालेखाले कानुन विपरित रहेको भन्दै ४ करोड ७८ लाख २४ हजार ४७० रुपैयाँ बेरुजु निकालेको छ।

महँगी भत्तामा पनि बेरुजु

करारका कर्मचारीलाई खुवाएको महँगी भत्ता पनि बेरुजुमा परेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले १९६ जना करारका कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता बापतको रकम ४७ लाख ४ हजार रकम भुक्तानी गरेको छ। यसरी कर्मचारीलाई दिइएको सेवा सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन विपरित महँगी भत्ता भुक्तानी गरेकोले उक्त रकम अनियमित खर्च गरेको भन्दै बेरुजुमा देखिएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.न. २१७ मिति २०७४ वैशाख २५ गते जारी गरेको परिपत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७४ बैैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार सबै निकायहरूमा एकरूपता कायम हुने गरी स्वीकृत दरबन्दी भित्र करारमा रहेका व्यक्तिलाई मात्र आर्थिक वर्ष २०७५/०७५ वाट लागु हुने गरी कम्तीमा ६ महिना करार सेवा गरेमा सालवसाली रूपमा एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको चाडबाड खर्च र सालबसाली रूपमा एक पटक चैत महिनामा पोसाक भत्ता मात्र पाउने व्यवस्था गरी करार सम्झौता गर्न हुने निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले दिएको निर्देशन विपरित महँगी भत्ता वितरण गरेको भन्दै मलेपले बेरुजु देखाएको हो ।

दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी

विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर पराजुलीले स्वास्थ्य संस्थामा पनि बढी कर्मचारी राखेको देखिएको छ। मेयरले संघीय सरकारको सशर्त तर्फबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने गरी १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी रहेको र स्वीकृत दरबन्दी संख्या मेडिकल अधिकृत १, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नवौँ तह १, एचए ७, स्टाफ नर्स ३, आयुर्वेद छ्रैठौँ १, अहेव ५, ल्याब असिस्टेन्ट १ र कार्यालय सहयोगी १ गरी जम्मा दरबन्दी २० रहेकोमा कार्यालयमा २०७७ साउन महिनामा २८ जना र २०७८ असार महिनामा ४३ जना सम्म पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ। दरबन्दी भन्दा बढी २३ जनासम्म रहेको देखिएको । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७८ फागुन २९ गते परिपत्र गरी दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीहरू राख्दा सहमति पनि नदिएकोले सम्बन्धित स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुने महालेखाले भनेको छ।