बुुढिगंगामा अनियमित प्रोत्साहन भत्ता र करार कर्मचारी भर्नामा ४१ लाख बेरुजु

विराटनगर । बुुढिगंगामा अनियमित प्रोत्साहन भत्ता र करार कर्मचारी भर्नामा ४१ लाख बेरुजु एक बर्षको खाना खर्च २० लाख २४ हजार विराटनगर । मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकामा नियम विपरित करार कर्मचारी नियुक्त गरेको महालेखाको प्रतिबेदनले औल्याएको छ ।

करार कर्मचारी नियुक्तिमा ऐनले तोकेको भन्दा बढी मापदण्ड बाहिर गएर कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । पालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा बिभिन्न पदमा ३६ जना कर्मचारीहरु करामा राखी ७८ लाख खर्च गरेको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बम्बर, ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली बगैँचे लगायतको पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन पाउने ब्यवस्था गरेको भएपनि बुढिगंगा गाउँपालिकाले यी पद बाहेकमा पनि नियुक्ति गरेको छ।

गाउँपालिकाका तात्कालिन अध्यक्ष बालचन्द माझी र उपाध्यक्ष अमृताकुमारी गच्छदारले आफन्तलाई माथिल्लो पदमा नियुक्त गराएको आरोप लाग्दै आएको थियो । माथि उल्लेखित पद बाहेक बुढिगंगा गाउँपालिकाले सब ईन्जिनियर १ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, सामाजिक परिचालक २ जना, ल्याब टेक्निसियन १ जना गरि ५ जना करार नियुक्ति गरी बर्षभरीमा निजहरुको तलब भत्ता सुबिधा बापतको रकम महालेखाले बेरुजु देखाएको हो ।

महालेखाको प्रतिबेदनले १७ लाख ५० हजार ३२० रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोले उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको भनेको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामकोलागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने ब्यवस्था गरेको छ।

पालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को तलबी प्रतिबेदनमा पनि प्रश्न उठाएको छ। ‘तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब खर्च २ करोड ३३ लाख ८३ हजार ६१७ रुपैया लेखेको छ, महालेखाको प्रतिबेदनमा भनिएको छ, तलवी प्रतिवेदन पारित नभएकोले वास्तविक तलव तथा ग्रेड रकमको खर्च एकिन गर्न सकिएन ।’ महालेखाले तलवी प्रतिबेदन पारित गरेर मात्र तलव भत्ता खर्च लेख्न भनेको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख२) तथा प्रदश नं.१ सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि तथा खर्च मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को बुँदा नं. २० (२) मा सम्बन्धित प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलवी प्रतिवेदन पारित गराई तलव भत्ता खर्च लेख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रोत्साहन भत्ता २४ लाख बेरुजु महालेखाले बुढिगंगा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक प्रतिबेदनमा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा २४ लाख ८ हजार ९६३ रुपैयाँ बेरुजु निकालेको छ। गाउँपालिकाले सेवा शर्त सुविधा कानुन स्वीकृत नगरी प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको कारण आर्थिक ब्ययभार बढ्न गएको भनिएको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, संचालन ब्यवस्थापन सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभुत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६(२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सेवा शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.१.४ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट नम्र्स स्वीकृत गराई मात्र खाजा र खाना बापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने र ७.४.१ को (५) बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले एक बर्षको अबधिमा गाउँपालिकाको चालु शिर्षकबाट खाना र विविध शिर्षकमा २० लाख २४ हजार खर्च गरेको देखाएको छ। यस्तो खर्चमा गाउँपालिका मितब्ययी नबनेको पाईएको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा निर्धारित बजेट एवं आन्तरिक आयको परिधि भित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि गाउँपालिकाले खानामा मनपरि खर्च गरेको छ ।